पोखरा भ्यूज
७ असार, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको हो ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन २१ जेठमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलाशले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका सन्तानहरुले वंशजकोआधारमा नागरिकता पाउन बाटो खुलेको छ ।
गत वर्ष पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राखेकी थिइन् ।
तर उक्त विधेयक १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए । विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
