प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार, विपक्षीलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ माग
प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ सरकार गठनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा बसेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशको माग अन्तिम सुनुवाइको क्रममा विचार गर्नुपर्ने ठहर गर्दै अस्वीकार गरेको हो।
अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ, “अन्तरिम आदेश माग गरिएको विषयवस्तु समेत रिट निवेदकको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन।”
रिट निवेदकहरूले सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय र त्यसपछि निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रक्रियालाई रोक्न माग गर्दै अन्तरिम आदेशको निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले सरकारको कदमले संवैधानिक प्रभाव पार्ने भएकाले अन्तरिम रूपमा रोक लगाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए। साथै, निवेदकहरूले निर्वाचन रोक्नसमेत माग गरेका थिए।
अदालतले विपक्षी पक्षहरूलाई सात दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। लिखित जवाफ आएपछि इजलासमा पुनः विचार हुने बताइएको छ। यसअघि अधिवक्ताहरूले लिखित जवाफ माग्ने समयसीमा १५ दिनको साटो ७ दिनमै तोकिनुपर्ने माग गरेका थिए, जुन अदालतले स्वीकार गरेको छ।
© कपीराईट–यस पोष्टमा प्रकाशित समाचार या लेख सर्वाधिकार सुरक्षीत छ । यहाँ प्रकाशित समाचार हुबहु कसैले
जानकारी विना साभार गरेको पाइएमा कानुनी कार्वाही गर्न बाध्य हुनेछौ ।
सम्बन्धित खवर
