काठमाडौं । नेपाल प्रेस युनियनले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, संविधानवाद तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्नो विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ ।
युनियनको ३५औँ स्थापना दिवसको अवसरमा जेठ १३ गते काठमाडौंमा सम्पन्न विधान अधिवेशनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारमाथि हुने कुनै पनि हस्तक्षेपविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्ने घोषणा गरेको हो । अधिवेशनमा देशभरका शाखा तथा प्रदेश समितिका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पन्न अधिवेशनले लोकतान्त्रिक उपलब्धिको संरक्षण, व्यावसायिक पत्रकारिताको प्रवर्द्धन तथा पत्रकार अधिकारको सुनिश्चितताका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अधिवेशनले पत्रकारमाथि हुने आक्रमण, धम्की, गिरफ्तारी, डिजिटल ह्यारेसमेन्ट तथा श्रम शोषणविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ । साथै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमाको सुनिश्चितताका लागि दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।
त्यस्तै, तथ्यमा आधारित, जिम्मेवार र व्यावसायिक पत्रकारितालाई प्रवर्द्धन गर्दै फेक न्युज, दुष्प्रचार तथा भ्रामक सामग्री नियन्त्रणमा विशेष पहल गरिने जनाएको छ । डिजिटल पत्रकारिता, मोबाइल पत्रकारिता, डेटा पत्रकारिता तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को जिम्मेवार प्रयोगलाई संस्थागत गर्न पत्रकारलाई तालिम प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
युनियनले निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्थायित्व, प्रेस स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक सञ्चार संरचनाको संरक्षणका लागि आन्दोलन, संवाद र कानुनी पहललाई अगाडि बढाइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच, स्थानीय तथा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई कर छुट, सहुलियत ऋण, प्रविधि सहयोग तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनमा प्राथमिकता दिन राज्यसँग माग गरिएको छ । अधिवेशनले विधान संशोधनमार्फत नेपाल प्रेस युनियनलाई अझ सशक्त, समावेशी र समयानुकूल संगठनका रूपमा विकास गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
