घण्टी बजेर सुरु भयो रास्वपाको शक्ति परीक्षण: महाधिवेशनमा बालेन–रवि गठजोडदेखि गगनको चेतावनीसम्म

चितवन, असार ७ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आइतबार चितवनको भरतपुरस्थित उद्योग वाणिज्य संघको खुला चौरमा भव्य रूपमा सुरु भएको छ। पार्टी स्थापना भएको करिब चार वर्षपछि आयोजित महाधिवेशनको उद्घाटन रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले संयुक्त रूपमा घण्टी बजाएर गरेका हुन्।
देशभरबाट चार हजार दुई सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी रहेको महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुन, नेकपा (एमाले) का नेता प्रदीप ज्ञवाली, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलगायत नेताहरूले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए।
उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित पछिल्लो विवादबारे प्रतिक्रिया जनाए। पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अख्तियारका पदाधिकारीसँग भएको लामो छलफलबारे संकेत गर्दै उनले आवश्यक परे पाँच घण्टा मात्र होइन, पाँच वर्षसम्म पनि संवाद गर्न तयार रहेको बताए।
“यदि अख्तियारसँग पाँच घण्टा सरसल्लाह गर्नुपर्छ भने हामी पाँच घण्टा मात्र होइन, पाँच वर्षसम्म पनि संवाद गर्न तयार छौँ,” उनले भने, “तर कानुन मिच्ने काम हामीबाट हुँदैन।”
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चुनावअघि पार्टी र बालेन्द्र शाहबीच भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए। फुटबलको उदाहरण दिँदै उनले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण रास्वपाले तयार गरिसकेको र अब परिणाम दिने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शाहकै काँधमा रहेको बताए।
“सरकार सञ्चालनका लागि रास्वपाले चुनावअघि नै बालेनजीको खुट्टामा बल पुर्याइसकेको छ। अब भटाभट गोल हान्ने जिम्मा उहाँकै हो,” लामिछानेले भने।
उनले सरकारका गतिविधिमाथि पार्टीले निरन्तर निगरानी गरिरहेको र सहमतिका बुँदाहरू क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले छोटो अवधिमै रास्वपाले हासिल गरेको जनसमर्थनलाई “लोभलाग्दो उपलब्धि” भन्दै त्यसको सही उपयोग गर्न सुझाव दिए। उनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनमतको बलमा उदाएका शक्ति र नेताहरू अहंकारका कारण असफल बनेका उदाहरण स्मरण गराउँदै सचेत रहन आग्रह गरे।
“जनमतको जगमा अहंकार पलाउँदा विगतमा ठूला–ठूला दुर्घटना भएका छन्। जनताले दिएको विश्वासलाई जिम्मेवारीपूर्वक उपयोग गर्नुपर्छ,” उनले भने। थापाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू प्रतिस्पर्धी भए पनि दुश्मन नभएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले संसदमा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।
रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशमा पटक–पटक निर्वाचन भए पनि नागरिकले अपेक्षा गरेका परिवर्तन संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गरे। संविधान निर्माण, अधिकार विस्तार र लोकतान्त्रिक संरचना विकास भए पनि राज्यका संस्थाहरू सबल बन्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
“अधिकार बढे तर सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार आएन। सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना हुन सकेन। यही कारण समाजमा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ,” उनले भने।
नेकपा (एमाले) का नेता प्रदीप ज्ञवालीले महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र नभई वैचारिक स्पष्टताको अवसरका रूपमा लिन सुझाव दिए।
“रास्वपा राष्ट्रिय राजनीतिमा कहाँ उभिन्छ, यसको वैचारिक धरातल के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर यही महाधिवेशनले दिनुपर्छ,” उनले भने।उनले शीर्ष नेतृत्वबारे प्रतिनिधिहरूमा कुनै द्विविधा नरहेको टिप्पणी गर्दै सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहप्रति संकेत गरेका थिए।
राजनीतिक भाषणसँगै महाधिवेशनस्थल सांस्कृतिक उत्साहले पनि भरिएको देखियो। कार्यकर्ताहरूले गीतमार्फत रवि लामिछानेलाई सम्झिए भने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुति, नाराबाजी र पञ्चेबाजाले कार्यक्रमस्थललाई उत्सवमय बनाएका थिए।
गर्मीलाई मध्यनजर गर्दै आयोजकले सहभागीका लागि मोहीको व्यवस्था गरेका थिए। मोही वितरणका क्रममा केहीबेर सामान्य भीडभाड देखिएको थियो। वर्षाका कारण प्रारम्भिक चुनौती आए पनि टेन्ट तथा आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनले कार्यक्रम प्रभावित हुन पाएन।
तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने महाधिवेशनले पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा, नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुका साथै नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। छोटो समयमै उल्लेखनीय जनमत प्राप्त गरेको रास्वपाका लागि यो महाधिवेशन जनविश्वासलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
महाधिवेशनबाट आउने निर्णय, नीति र सन्देशले आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस, शक्ति सन्तुलन र सम्भावित राजनीतिक पुनर्संरचनाको संकेत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।


























