काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गर्न खोजिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
महाधिवेशनको तयारीमा रहेका सभापति गगन थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले रिट दायर गर्न खोजेका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै गरेको दरपीठ आदेशलाई न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले बुधबार सदर गरेको हो।
इजलासले महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ।
‘प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिमको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोकी स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले दर्ता गर्न ल्याएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आधार र कारणसमेत खुलाई यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट मिति २०८२/०५/२९ मा भएको दरपीठ आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गर्नु परेन। कानुनबमोजिम गर्नू।’
कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद तथा निर्वाचन आयोगको निर्णयका सम्बन्धमा यसअघि भएको फैसलामाथि पुनरवलोकनको मागसहितको विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन रोक्नुपर्ने माग गर्दै उपाध्यायले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
तर सर्वोच्चले तत्काल महाधिवेशन रोक्नुपर्ने आधार नदेखिएको भन्दै प्रशासनबाट भएको दरपीठ आदेशलाई सदर गरेको हो। यससँगै कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी निर्धारित प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी अवरोध नरहेको देखिएको छ।
