PokharaViews

पोखरा, असोज २३ — पोखराको माझठानामा स्कुल बस दुर्घटनामा पाँच जनाको ज्यान गएपछि पोखरा महानगरपालिकाले छानबिन समिति गठन गरेको छ। तर, दुर्घटनास्थलमा सुरुदेखि उद्धार र व्यवस्थापनमा खटिएका स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा विद्यालयका प्रतिनिधिलाई समितिमा नराखिएपछि यसको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।

बिहीबार बिहान पोखरा महानगरपालिका–२८, माझठाना सौरबाट कालिकातर्फ आउँदै गरेको कालिका बोर्डिङ स्कुलको ग २ ख १४९७ नम्बरको बस भीरबाट खस्दा चार विद्यार्थी र एक अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा १४ जना घाइते भएका छन्।

दुर्घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुझाव दिन महानगरले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिलाई पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

समितिको संयोजकमा वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत बद्रीनाथ सुवेदी छन्। सदस्यमा महानगर शिक्षा समिति सदस्य डोलराज पाण्डे, मेकानिकल इन्जिनियर सरोज चालिसे, नगर प्रहरी निरीक्षक पुरुषोत्तम थापा र ट्राफिक सहायक निरीक्षक अमृत भट्टराई छन्।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा समितिले दुर्घटनाको कारण पहिचान गरी भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख छ।

तर, समिति गठनसँगै घटनास्थलमा खटिएका स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी र विद्यालयका प्रतिनिधिलाई किन समेटिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ। दुर्घटनाको प्रकृति, उद्धारका क्रममा देखिएका समस्या र सडकको अवस्थाबारे स्थानीयको अनुभव पनि छानबिनका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने भन्दै उनीहरूको सहभागिताको माग गरिएको छ।

पोखरा महानगरपालिका–२६ का जनप्रतिनिधि सुदीपराज ढुंगानाले सामाजिक सञ्जालमार्फत समिति गठनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। दुर्घटनापछि बिहानैदेखि घटनास्थलमा खटिएका जनप्रतिनिधि र स्थानीयलाई बेवास्ता गरिएको उनको आरोप छ।

‘पोखरा महानगरले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति त गठन गर्‍यो, तर राजकीय शैलीमा! खोइ त त्यहाँ सुरुदेखि खट्ने स्थानीय, स्कुल प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।

दुर्घटनाको छानबिन औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन नहुने उल्लेख गर्दै ढुंगानाले घटनास्थलमा खटिएका व्यक्तिहरूको अनुभव र पीडालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका विद्यार्थीको घटनालाई राजनीतिक विषय नबनाउन आग्रह गर्दै उनले छानबिन प्रक्रियामा स्थानीय जनप्रतिनिधि र समुदायको भूमिकालाई बेवास्ता नगर्न महानगरको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।