२०८३ कार्तिक २१, शनिबार Saturday, November 7, 2026
पत्रपत्रिकामुख्य खबर

युवा मतदाता समेट्दै आयोग

काठमाडौँ, पुस १३ गते । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १६ गते १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा समेट्न आन्तरिक गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । आयोगले २०७८ वैशाख १७ र २७ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि युवा मतदाताको सहभागिता बढोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो गृहकार्य अगाडि बढाएको हो ।
आयोगले यसअघि निर्वाचनको मिति घोषणा भएकै दिनलाई आधार मानेर सो दिनसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका र फोटोसहित विवरण टिपाएका नेपाली नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गर्दै आएको थियो । यस पटक भने वैशाख १६ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका र फोटोसहितको विवरण आयोगका जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा समावेश गराइसकेका नागरिकले मात्रै मतदाता हुन पाउने छन् ।
उमेर १६ वर्ष पुगेपछि नेपाली नागरिकता बनाउन पाउने र नागरिकता बनाउँदा नै मतदाता हुनका लागि फोटोसहितको विवरण समावेश गराएका नागरिक १८ वर्ष पुगेपछि स्वतः मतदाता नामावलीमा समावेश हुनेछन् । विगतको परम्परालाई परिवर्तन गर्दै आयोगले मतदाता हुनु अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पुगेका र फोटोसहितको मतदाता विवरणमा नाम रहेकालाई समेट्ने निर्णय गरेमा युवा मतदाताको सङ्ख्या केही हदसम्म बढ्ने छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि अब आयोगले नयाँ मतदाता सङ्कलन अभियान सञ्चालन गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा (२) मा ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन’ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले हालसम्म एक करोड ५४ लाखभन्दा बढी मतदाता रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हालसम्म सङ्कलन भएका मतदाताको नामावलीलाई अध्यावधिक गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनुभयो ।
आयोगले पुस ५ गतेबाट ७७ जिल्लामा चालू रहेको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आयोगले अब निर्वाचन प्रयोजनका लागि हालसम्म सङ्कलन भएका मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गरेर मतदाताको सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ ।
अद्यावधिक मतदाता नामावली प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र केन्द्रीय डाटा बेसमा दोहोरिएको यकिन (डुप्लिकेसन भेरिफिकेसन) समेत गरी आयोगले पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पुनरवलोकन गरी तयार गरिएको अन्तिम मतदाता नामावली आयोगले स्वीकृत गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अन्तिम मतदाता नामावलीमा कुनै प्रकारबाट हेरफेर, थपघट गर्न वा सच्याउन सकिने छैन ।
आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली सर्वसाधारणको जानकारी तथा मतदाताको पहँुचका लागि आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्दै आएको छ । मतदाता नामावलीमा कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता भएको वा नभएको, दर्ता गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशन भएको छ।

 

Read more

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१४(२) खारेज: अर्को विवाह गर्ने विधवा महिलाले पूर्वपतिबाट प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१४)२) खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार उक्त दफा खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट…

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज

काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको छ। संघीय मामिला तथा…

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता

काठमाडौँ। राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेशमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएकाले फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको…

राष्ट्रपतिले जारी गरे सहकारी अध्यादेश

काठमाडौं।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  एउटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। सरकारले ६ वटा अध्यादेश स्वीकृति गर्न सिफारिस गरे पनि एउटा अध्यादेश जारी भएको हो। जसमध्ये सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश…

विवाद चर्किएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा, मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा

काठमाडौं — पछिल्लो समय गम्भीर विवादमा तानिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अन्ततः आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। विभिन्न आर्थिक अनियमितता र विवादित साझेदारीका आरोपबीच उनले बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन शाह…

ओली–लेखक प्रकरणमा सर्वोच्चको मिश्रित फैसला:म्याद नबढाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी

काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक ले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालत ले खारेज गरेको छ। तर अदालतले उनीहरूलाई थप हिरासतमा राख्ने म्याद…