काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। तर अदालतले उनीहरूलाई थप हिरासतमा राख्ने म्याद नबढाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै महत्त्वपूर्ण निर्देशन दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरे पनि कानुनी प्रक्रिया ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको हो। अदालतले हाल कायम रहेको म्यादभित्रै मुद्दा चलाउने वा नचलाउने स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने बताएको छ।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले तेस्रो पटक पाँच दिनको म्याद थप गरेको थियो, जुन शनिबारदेखि लागू भई बुधबारसम्म रहनेछ। उक्त समयसीमाभित्र आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने सर्वोच्चको स्पष्ट निर्देशन छ।
अदालतले तोकिएको समयभित्र मुद्दा अघि नबढेमा त्यसपछिको प्रक्रिया कानुनअनुसार अगाडि बढाउन पनि मार्गदर्शन दिएको छ।
ओली र लेखकलाई पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका क्रममा चैत १४ गते पक्राउ गरिएको थियो।
