अख्तियारद्धारा नापी कार्यालय रुपन्देही, भैरहवाका तत्कालीन नापी अधिकृत घनश्याम दुवेसमेत ३ जना उपर बिगो रु. ९,८३,७००।– कायम गरी सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानूनी लाभ तथा हानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको छ ।
जिल्ला रुपन्देही, खड्वा बनगाई(७, स्थित साविक कि.नं. ३८७ को सार्वजनिक जग्गा छुट दर्ताको नाममा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा गैरकानूनी रुपमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्ति विशेषको नाममा कित्ताकाट गरी क्षेत्रफल बढाउने कार्यमा संलग्न देहायका कर्मचारी तथा व्यक्तिलाई देहायबमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
(क) नापी कार्यालय रुपन्देही, भैरहवाका तत्कालीन नापी अधिकृत घनश्याम दुवे र सर्भेक्षक रामराज यादवले पदको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई गैरकानूनी एवं प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याउने कार्य गर्ने निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टी हुन आएकोले निजहरु नापी अधिकृत घनश्याम दुवे र सर्भेक्षक रामराज यादवलाई जग्गाको मुल्य रु. ९,८३,७००।– (नौ लाख त्रीयासी हजार सात सय रुपैयाँ) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय र बिगो असुल उपर हुन समेत मागदावी लिइएको छ ।
(ख) जग्गाधनी मुना पासिनले नापी कार्यालय, रुपन्देही, भैरहवाका कर्मचारीहरुलाई अनुचित प्रभावमा पारी आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ हुने र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी पु¥याउने बदनियतले हालसाविक र छुटजग्गा दर्ता गर्ने क्रममा मूल्य रु. ९,८३,७००।– (नौ लाख त्रीयासी हजार सात सय रुपैयाँ) को जग्गा आफ्नो नाममा समावेश गरी गराई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा सोही दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय र बिगो जफत हुन समेत मागदाबी लिइएको छ ।
(ग) हालका जग्गाधनीहरु कल्पना ज्ञवाली र माधव न्यौपानेको हकमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा आ(आफ्नो नाममा गराउन कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको नभई गैरकानूनी रुपमा अन्य व्यक्तिको नाममा कायम भएको जग्गा आफ्नो नाममा खरिद गरेको देखिएकोले निजहरुको नाममा देखिएको जग्गा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) र दफा ४७ बमोजिम जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
