२०८३ कार्तिक २२, आइतबार Sunday, November 8, 2026
प्रशासन

कास्कीमा पहिलोपटक सार्वजनिक सेवाको ‘होम डेलिभरी’ सुरु: अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट राहदानी घरमै वितरण

अन्नपूर्ण, कास्की — कास्की जिल्लामा पहिलोपटक सार्वजनिक सेवाको ‘होम डेलिभरी’ प्रणाली सुरु गरिएको छ। नागरिकलाई सरकारी सेवा सहज र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यसहित अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट राहदानी (पासपोर्ट) घरमै पुर्‍याउने सेवाको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको अग्रसरता, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र हुलाक निर्देशनालय कास्कीको सहकार्यमा सुरु भएको सेवाअन्तर्गत पहिलो चरणमै सेवाग्राहीका घरमै पुगेर राहदानी वितरण गरिएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१, लेवाडे निवासी गीता अधिकारी र वडा नं. २, ढिकुरपोखरी निवासी तारा ढुंगाना भण्डारीलाई उनीहरूकै निवासमा राहदानी हस्तान्तरण गरिएको थियो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा र गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले संयुक्त रूपमा राहदानी हस्तान्तरण गर्दै सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले सेवामुखी प्रशासनलाई प्राथमिकता दिँदै नागरिकमैत्री पहललाई निरन्तरता दिइने बताइन्।

सोही अवसरमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका हुलाक सेवा केन्द्रको अनुगमन समेत गरिएको थियो। साथै गाउँपालिका अध्यक्षसँग भएको भेटघाटमा सेवा प्रवाहलाई अझ सहज, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने विषयमा समसामयिक छलफल गरिएको जनाइएको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले नयाँ सेवाले नागरिकलाई छिटो, सहज र झन्झटरहित सेवा उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले आगामी दिनमा यस्ता सेवाहरू थप विस्तार गर्दै लैजान विभिन्न सरकारी निकायसँग समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने पनि स्पष्ट पारे।

Read more

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१४(२) खारेज: अर्को विवाह गर्ने विधवा महिलाले पूर्वपतिबाट प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१४)२) खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार उक्त दफा खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट…

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज

काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको छ। संघीय मामिला तथा…

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता

काठमाडौँ। राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेशमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएकाले फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको…

भदौ २३–२४ घटनाबारे कार्की आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो

गोली चलाउनेदेखि दमनमा संलग्न सबैमाथि कारबाही सिफारिस काठमाडौँ। भदौ २३ र २४ गते भएका जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ।…

प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचन, सुरक्षा र संविधानको चर्को बहस

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार बोलाएको राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाज सहभागी सर्वपक्षीय बैठकमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति, शान्ति–सुरक्षा अवस्था र समानुपातिक बन्दसूचीको…

प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार, विपक्षीलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ माग

प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ सरकार गठनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा बसेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले…