तोकिएकै मितिमा निर्वाचन भएन भने यो सरकार असक्षम हुन्छ : राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार डा. यादव

काठमाडौं, २१ माघ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार डा. लालबाबु यादवले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न नसके प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असक्षम हुने टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र अहिले उक्त मुद्दामा बहस जारी रहेकोले अदालतको फैसलालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

अदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला गरेको खण्डमा सरकारले समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने पनि उनले सुनाए । तर, समयमै निर्वाचन गर्न नसके यो सरकारको असक्षमता हुने यादवको टिप्पणी छ । उनले भने–‘सरकारले निर्वाचन गराउन सकेन भने यो सरकार असक्षम हुन्छ । किनकी उहाँले विघटन गरेको हो, कोर्टले भोलि लिगलाईज गर्यो भने उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले समयमै निर्वाचन गराउनुपर्छ ।’
आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपाललले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै यादवले मुलुकमा राष्ट्रपति शासन लागु हुने कुनै सम्भावना नभएको पनि जिकिर गरे । उनले ईमर्जेन्सीमा मुलुक गयो भने संविधान र व्यवस्था नै नटिक्ने दाबी गरे । उनले भने–‘प्रधानमन्त्रीले चुनाव हुन सकेन र अब अहिलेको परिस्थितिअनुसार अघि बढ्नु भनेर ६ महिना वा एक वर्षको लागि ईमर्जेन्सी सिफारिश गरेको खण्डमा पनि यसमा राष्ट्रपतिलाई मुछ्नुहुँदैन् । यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो । त्यो चाहीँ लाष्ट स्टेज हो ।’
उनले संकटकाल भनेको अन्तिम अवस्थामा लागु हुने कुरा भएको सुनाउँदै यदि मुलुक संकटकालको अवस्थामा गए संविधान र डेमोक्रेसी नै नटिक्ने दाबी गरे । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेले जनतामा जाने कुरामा डराउन नहुने पनि उनले धारणा राखे । क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अदालतले निर्वाचनमा जाउ भनेर फैसला गर्यो भने सरकारको प्रथम दायित्व नै निर्वाचनमा जानुपर्ने हुने पनि सुनाए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतको फैसलालाई पर्खनुको विकल्प छैन भनेर लिएको अडानको उनले स्वागत तथा समर्थन गरे । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन भएन भने के हुन्छ ? भनेर पत्रकार धमलाले सोधेको प्रश्नमा उनले वैशाख १७ र वैशाख २७ गते निर्वाचन हुनैपर्ने बताए । उनले भने,‘तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ । बाई द वे, तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन सकेन भने राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजको सहमतिमा एक÷दुई महिना चुनाव पर सारौं भन्न सकिन्छ । तर, निर्वाचन नगरी सुखै छैन् ।’