२०८३ कार्तिक २१, शनिबार Saturday, November 7, 2026
देशपत्रपत्रिकामुख्य खबरस्थानिय समाचार

दैनिक दुई झोलुङ्गे पुल निर्माण

काठमाडौँ, फागुन ११ गते । देशका विभिन्न स्थानमा गरी औसत रूपमा दैनिक दुईवटाका दरले झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट यो सङ्ख्यामा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा छ सय झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तीमध्ये सङ्घीय सरकारले ९०, प्रदेश सरकारले १६ र स्थानीय तहले ४९४ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । तीनवटै तहले निर्माण गर्नुपर्ने झोलुङ्गे पुलमध्ये गएको माघसम्म २२१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी ३७९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ ।
यस वर्ष निर्माण गर्नुपर्ने छ सय झोलुङ्गे पुलमध्ये स्थानीय तहले १९० र सङ्घीय सरकारले ३० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिसकेका छन् । प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने सबै पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको विभागका प्रवक्ता अशोककुमार साहले जानकारी दिनुभयो । देशैभर तीनवटै तहले निर्माण गरेका पुलको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा अहिले दैनिक दुईवटाका दरले झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्”, उहाँले थप्नुभयो, “मासिक ५० देखि ६० वटा र यो वर्ष छ सय झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेका छन् ।” माघसम्म स्थानीय तहअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएका पुलमा प्रदेश १ मा १९, प्रदेश २ मा ६, बागमतीमा २५, गण्डकीमा ६२, लुम्बिनीमा २४, कर्णालीमा ३१ र सुदूरपश्चिममा २३ गरी १९० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यस्तै सङ्घीय सरकारले २४ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ ।
त्यस्तै सङ्घीय सरकारबाट यस वर्ष निर्माण गर्नुपर्ने ९० पुलमध्ये हालसम्म प्रदेश १ मा सात, बागमतीमा पाँच, गण्डकीमा १२, लुम्बिनीमा दुई र कर्णालीमा चार गरी ३० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । एक सय २० मिटरभन्दा कम दूरीका स्थानीय र प्रदेश सरकारले र सोभन्दा माथिका सङ्घीय सरकारले पुल निर्माण गरेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षमा छ सयवटा पुल निर्माणका लागि सरकारले पाँच अर्ब तीन करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षसम्म देशभरमा तीनवटै तहबाट गरी आठ हजार ५५२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् आजको गोर्खापत्रमा यो समाचार प्रकाशित छ । 

Read more

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको ऐतिहासिक घोषणा: स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम शतप्रतिशत व्यहोर्ने, सबै नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याइने

पोखरा, असार ७ — कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नागरिकको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम रकम शतप्रतिशत व्यहोर्ने महत्वाकांक्षी घोषणा गरेको…

सुशासनमा उदाहरण बन्दै अन्नपूर्ण गाउँपालिका, बेरुजु दर केवल ०.०१३० प्रतिशत

अन्नपुर्ण, कास्की। कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनको क्षेत्रमा देशमै उदाहरणीय स्थानीय तहका रूपमा स्थापित भएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०८३…

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१४(२) खारेज: अर्को विवाह गर्ने विधवा महिलाले पूर्वपतिबाट प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१४)२) खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार उक्त दफा खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट…

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज

काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको छ। संघीय मामिला तथा…

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता

काठमाडौँ। राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेशमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएकाले फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको…

राष्ट्रपतिले जारी गरे सहकारी अध्यादेश

काठमाडौं।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  एउटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। सरकारले ६ वटा अध्यादेश स्वीकृति गर्न सिफारिस गरे पनि एउटा अध्यादेश जारी भएको हो। जसमध्ये सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश…