२०८३ कार्तिक २३, सोमबार Monday, November 9, 2026
प्रशासन

अख्तियार द्धारा छविरमण अधिकारीसमेत ११ जना उपर २ करोड भन्दा माथिको बिगो सहित सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर

अख्तियार द्धारा साविक रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेडका संचालक छविरमण अधिकारीसमेत ११ जना उपर बिगो रु २,०१,९४,५५६.३९ कायम गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको छ

नागरिक लगानी कोषको समेत लगानी रहेको तत्कालीन रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लि र सो फाइनान्ससमेत मर्ज भै बनेको तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेण्ट बैंक लि। ९हाल उक्त बैंक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि मा मर्ज भएको० मा नागरिक लगानी कोषको तर्फबाट संचालकमा नियुक्त भै गएका नागरिक लगानी कोषका नवौं तहका कर्मचारी छविरमण अधिकारी संचालक पदमा बहाल रहँदा बैंकिङ्ग प्रकृयाविपरीत कर्जा प्रवाहमा संलग्न भएकोले निजउपर कारवाही हुन भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा साविक रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लि। का संचालकहरु छविरमण अधिकारी, बसन्त मल्ल, मधुवन लाल श्रेष्ठ, मधुरलाल सिन्या, रिता वादे श्रेष्ठ, भरतकाजी श्रेष्ठ र लोकेन्द्रमान कर्माचार्यले दरवारमार्ग शाखाबाट प्रवाह भएका अधिकांश कर्जाहरुमा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डहरुसमेत नअपनाई अनियमित, लापरवाही ढंगबाट ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरी आफ्नो ओहदाको वा सो सम्बन्धी कर्तव्य पालना गर्दा सार्वजनिक संस्थाको रु। २,०१,९४,५५६।३९ सम्पत्ति बदनियत तथा लापरवाही गरी हिनामिना तथा हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएको र निजहरुको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुरुपको कसुर भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरुलाई निजहरुले हिनामिना गरेको सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको बिगो रु। २,०१,९४,५५६।३९ ९दुई करोड एक लाख चौरानब्बे हजार पाँच सय छपन्न रुपैयाँ उन्चालीस पैसा मात्र० कायम गरी उक्त बिगो ऐ।दफा १७ बमोजिम नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि। लाई भराई सोही दफा १७ मा उल्लेख भएबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ९१० बमोजिम जरिवाना गरी दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ)बमोजिम कैद समेत गरी पाउन मागदाबी लिइएको अख्तियार द्धारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइको छ

साथै, Ganapati Consultancy Pvt. Ltd.  का इन्जिनियर राजु पोखरेलले धितोको मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन दिंदा बदनियतपूर्वक भए गरेका कुरा लुकाई छिपाई नभएको कुरा देखाई गलत प्रतिवेदन दिएको पुष्टि हुन आएको र निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कुसर भएको हुँदा निजलाई ऐनको सोही दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय गरी पाउन तथा प्रतिवादी साविक रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लि।का प्रबन्धक विकास श्रेष्ठ, सहायक महाप्रबन्धक प्रदिप बहादुर कर्माचार्य र ऋणी रविन लामाले प्रतिवादीहरु वसन्त मल्ल, मधुवन लाल श्रेष्ठ, मधुरलाल सिन्या, रिता वादे श्रेष्ठ, छविरमण अधिकारी, भरतकाजी श्रेष्ठ र लोकेन्द्रमान कर्माचार्यको मत सल्लाहमा लागे सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको बदनियत तथा लापरवाही गरी हिनामिना तथा हानिनोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्न भएको पुष्टि हुन आएको र उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरको मतियार हुने कसुर भएकोले प्रतिवादीहरु विकास श्रेष्ठ र प्रदिप बहादुर कर्माचार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम ऐ। दफा १७ अनुसार दाबी लिइएका कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय तथा रविन लामाले सार्वजनिक संस्थाबाट ऋण रकम लिई लाभसमेत लिएको देखिंदा निजलाई ऐ। दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम ऐ। दफा १७ अनुसार कसुर गर्ने प्रतिवादीसरह नै सजाय गरी पाउन मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ बमोजिम आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियार का प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसाल द्धारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ

 

Read more

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१४(२) खारेज: अर्को विवाह गर्ने विधवा महिलाले पूर्वपतिबाट प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१४)२) खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार उक्त दफा खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट…

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज

काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको छ। संघीय मामिला तथा…

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता

काठमाडौँ। राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेशमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएकाले फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको…

कास्कीमा पहिलोपटक सार्वजनिक सेवाको ‘होम डेलिभरी’ सुरु: अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट राहदानी घरमै वितरण

अन्नपूर्ण, कास्की — कास्की जिल्लामा पहिलोपटक सार्वजनिक सेवाको ‘होम डेलिभरी’ प्रणाली सुरु गरिएको छ। नागरिकलाई सरकारी सेवा सहज र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यसहित अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट राहदानी (पासपोर्ट) घरमै पुर्‍याउने…

भदौ २३–२४ घटनाबारे कार्की आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो

गोली चलाउनेदेखि दमनमा संलग्न सबैमाथि कारबाही सिफारिस काठमाडौँ। भदौ २३ र २४ गते भएका जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ।…

प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचन, सुरक्षा र संविधानको चर्को बहस

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार बोलाएको राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाज सहभागी सर्वपक्षीय बैठकमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति, शान्ति–सुरक्षा अवस्था र समानुपातिक बन्दसूचीको…