२०८३ कार्तिक २१, शनिबार Saturday, November 7, 2026
देश

सुरुङमार्ग र हाइब्रिज निर्माण सम्झौता

काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्गको सुरुङमार्ग र हाइब्रिज (मोटरेबल पुल) निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले द्रुतमार्गको ‘माइलस्टोन’को रूपमा लिइएको सुरुङमार्ग तथा हाइब्रिज (मोटरेबल पुल) निर्माण गर्न सुरुङको प्याकेज–१ का लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसन प्राइभेट लिमिटेड र प्याकेज–२ का लागि चीनकै पोली च्याङ्दा कन्सट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भएको द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सम्झौतापत्रमा द्रूतमार्गतर्फबाट आयोजना प्रमुख एवं नेपाली सेनाका प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेल तथा निर्माण कम्पनीका तर्फबाट प्याकेज–१ का लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनका कार्यकारी निर्देशक सु यान र प्याकेज–२ का लागि पोली च्याङ्दा कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट प्रबन्धक प्रमुख श्रीमती सु तिनग्यु बारबराले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
‘‘सम्झौताअनुसार दुईवटै प्याकेजको डिजाइनका लागि छ महिनासहित कुल निर्माण अवधि साढे तीन वर्ष रहेको छ’’ सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘पहिलो र दोस्रो प्याकेजको निर्माण लागत क्रमशः २१ अर्ब ६१ करोड र २८ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ रहेको छ ।’’ द्रुतमार्ग निर्माणको कुल लागत एक खर्ब ५५ अर्ब तीन करोड ८५ लाख ६५ हजार रुपियाँ प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
उहाँले पहिलो प्याकेजमा एउटा लामो सुरुङ र दोस्रो प्याकेजमा छुट्टाछुट्टै दुईवटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । द्रुतमार्गमा पर्ने कुल ६.०७ किलोमिटरको तीन खण्डका सुरुङमार्ग तथा हाइब्रिज निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त द्रूतमार्गमा महादेव डाँडा, धेद्रे डाँडा र लेन डाँडामा सुरुङ निर्माण गरिनेछ ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा सुरुङमार्ग र हाइब्रिज निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मोडेलअनुसार निर्माण छनोट भएका कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माणको डिजाइन र कमिसनिङ स्वयं आफैँले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी, सुरुङमार्ग तथा हाइब्रिजको निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म ‘डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड (डीएलपी)’ निर्माण र ‘डीएलपी’को अवधिमा सुरुङमार्ग तथा हाइब्रिजको मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी पनि निर्माण कम्पनीको नै हुनेछ ।
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आह्वान गरिएको पूर्वछनोटको क्रममा ४३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए तीमध्ये तीनवटा चिनियाँ कम्पनी सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत भएका थिए । नेपाली सेनाले २०७६ फागुनमा द्रुतमार्गको सुरुङमार्ग र हाइब्रिज निर्माण गर्ने कम्पनी छनोटका लागि प्रि–क्वालिफिकेसन आह्वान गरेको थियो । आयोजनालाई तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने गरी द्रुतमार्गको कुल दूरीलाई ११ क्लस्टरमा विभाजन गरी काम अगाडि बढाइएको सेनाले जनाएको छ ।

News From :https://gorkhapatraonline.com/

Read more

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१४(२) खारेज: अर्को विवाह गर्ने विधवा महिलाले पूर्वपतिबाट प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१४)२) खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार उक्त दफा खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट…

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज

काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको छ। संघीय मामिला तथा…

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता

काठमाडौँ। राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेशमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएकाले फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको…

राष्ट्रपतिले जारी गरे सहकारी अध्यादेश

काठमाडौं।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  एउटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। सरकारले ६ वटा अध्यादेश स्वीकृति गर्न सिफारिस गरे पनि एउटा अध्यादेश जारी भएको हो। जसमध्ये सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश…

विवाद चर्किएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा, मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा

काठमाडौं — पछिल्लो समय गम्भीर विवादमा तानिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अन्ततः आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। विभिन्न आर्थिक अनियमितता र विवादित साझेदारीका आरोपबीच उनले बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन शाह…

सदस्यता ‘खारेज’ विवादले कांग्रेसभित्र टकराव-लहडको निर्णय अस्वीकार्य-खड्का

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र चर्किएको आन्तरिक द्वन्द्व फेरि सतहमा आएको छ। संस्थापनइतर समूहले पार्टी सदस्यता कुनै नेताको व्यक्तिगत आवेग वा भाषणको भरमा खारेज गर्न नसकिने स्पष्ट सन्देश दिएको…