पोखरा भ्यूज
५ भदौ, काठमाडौ । ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिनाको प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ४ पूर्वमन्त्री र ६ पूर्वसचिवसहित २३८ जनाका उपरमा किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । सिआइबीले तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाइएको हो ।
प्रतिवेदनमा जग्गा प्रशासन र सार्वजनिक निर्माणसँग जोडिएका निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने दायित्व बोकेका भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वलाई दोषी बनाइएको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा चार पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साहलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन भनिएको छ । तीमध्ये श्रेष्ठसँग भने व्यूरोले बयान लिएको थिएन ।
त्यसैगरी पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र रविन्द्रमान जोशीलाई पनि प्रतिवेदनले दोषी देखाएको छ ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गच्छदार, पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ, तत्कालीन राज्यमन्त्री साह जग्गाको सट्टा भर्नाको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न थिए । त्यसै पूर्वमन्त्री जोशी गुठीमा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको निर्णयमा संलग्न थिए ।
यसैगरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा १८ जना पूर्व सहसचिवसहित, उपसचिव, शाखा अधिकृत, नासु, खरिदार, साक्षी, बिचौैलियारभूमाफिया र तत्कालिन भोगाधिकारी राणा परिवारका २ सहित २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिइएको छ ।
