काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरू फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले गत असोज ३० गते जर्मनी, चीन, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, जापान र अमेरिकामा रहेका ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै पत्रकार सुनिल भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
फिर्ता सूचिमा रहेका राजदूतहरूमा जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, चीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी र अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी छन्।
