प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचन, सुरक्षा र संविधानको चर्को बहस
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार बोलाएको राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाज सहभागी सर्वपक्षीय बैठकमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति, शान्ति–सुरक्षा अवस्था र समानुपातिक बन्दसूचीको समयसीमालाई लिएर तीव्र बहस भएको छ।
बैठकमा अधिकांश दलहरूले फागुन २१ कै निर्वाचन मिति कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए। तर समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने समयसीमा, कमजोर शान्ति–सुरक्षा अवस्था र दलहरूबीचको राजनीतिक संवादको अभाव आगामी निर्वाचनका प्रमुख चुनौतीका रूपमा उठेका छन्। अब सरकार र निर्वाचन आयोगले यी मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्नेमा निर्वाचनको दिशा निर्भर देखिएको छ।
काँग्रेसः “दुई–चार दिन म्याद थप्नुपर्छ”
काँग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले समानुपातिक बन्दसूची पेस गर्न समय अपुग भएको भन्दै दुई–चार दिन म्याद थप्न माग गरे। निर्वाचन आयोगले पुस १३ र १४ गतेका लागि बन्दसूची बुझाउने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेकाले तयारी गर्न कठिन भएको उनको भनाइ थियो। ‘मूल निर्वाचन मिति फागुन २१ नै हो। त्यसमा तलमाथि नगरी बन्दसूचीको समय मात्रै केही दिन सार्नुपर्छ,’ यादवले भने।
उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सुझाव दिँदै निर्वाचन सफल बनाउनु सबैको साझा दायित्व भएको बताए। काँग्रेसले आन्तरिक तयारी सुरु गरिसकेको, जिल्लाबाट उम्मेदवार सिफारिस आउन थालेको र सुरक्षा निकायले पनि काम अघि बढाइसकेको उनले जानकारी दिए।
काँग्रेसले नेताहरूको स्थानहद, सुरक्षा फिर्ता गरिएको अवस्था र भयरहित निर्वाचन वातावरण नहुनुमा सरकारको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने बताएको छ। ‘यदि निर्वाचन भएन भने त्यसपछिको अवस्थाको जिम्मेवारी सरकार र राष्ट्रपतिमाथि पनि जान्छ,’ यादवले चेतावनी दिए।
एमालेः “भयरहित वातावरण छैन”
एमाले सचिव महेश बस्नेतले भदौ २४ को घटनामा भएको क्षतिबारे सरकारको स्पष्ट योजना के हो ? भन्दै प्रश्न उठाए। आफू पनि जेन–जेड प्रदर्शनका क्रममा पीडित भएको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘घर जलेको अवस्थामा म कसरी घरदैलो अभियानमा जाने ?’
बस्नेतले फागुन २१ मा चुनाव नगरे संसद् पुनःस्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गर्दै सरकारले निर्वाचन गराउन गम्भीर छ कि छैन भन्नेमा आशंका व्यक्त गरे। शान्ति–सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको, नेतामाथि स्थानहद लगाइएको र जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार तथा फरार कैदीबारे सरकार मौन रहेको उनको आरोप थियो।
माओवादी केन्द्रः “६ महिनाभित्र चुनाव नभए समर्थन हुँदैन”
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र नयाँ संसद् गठन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराए। ‘फागुनभित्र चुनाव भएन भने सरकारलाई हाम्रो समर्थन रहँदैन,’ उनले स्पष्ट पारे।
पुनले समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने समय पुस १३ गतेदेखि १० दिनसम्म राख्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिए। काँग्रेस र एमाले दुवै दल आन्तरिक अधिवेशन प्रक्रियामा रहेकाले सूची तयार गर्न समय लाग्ने उनको भनाइ थियो। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि अध्यादेश वा कानुन संशोधन नगर्न र विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान व्यवस्थालाई चुनाव सार्ने बहानाका रूपमा प्रयोग नगर्न पनि उनले आग्रह गरे।
रास्वपाः “शान्ति–सुरक्षा नै मुख्य चुनौती”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता शिशिर खनालले आगामी निर्वाचनमा शान्ति–सुरक्षा र भयरहित वातावरण नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताए। ‘नेता, उम्मेदवार र दलहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु सरकारको दायित्व हो,’ उनले भने।
निर्वाचन आयोगले अन्तरजिल्ला मतदान व्यवहारिक रूपमा सम्भव रहेको जनाएको उल्लेख गर्दै, राजनीतिक प्रतिबद्धता भए रास्वपा तयार रहेको खनालको भनाइ थियो। साथै, सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
सम्बन्धित खवर
