पोखरा । मर्दी हिमाल ट्रेक र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना भित्रका विभिन्न स्थानमा स्थानीयले विगतदेखि भोगचलन गर्दै आएका ठाउँमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
पितापुर्खाले चरनका लागि गोठ बनाएका ठाउँहरू समयसँगै व्यवसायमा परिणत भए पनि संरक्षण क्षेत्रभित्र परेकाले धेरै व्यवसाय अझै कानूनी मान्यताविहीन छन्। मर्दी ट्रेक क्षेत्रमा केही मापदण्ड बनाएर आंशिक रूपमा वैधानिक बनाउने प्रयास भए पनि व्यवसायीहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन्।
कास्की क्षेत्र नं ३ का उम्मेद्वार मनोज गुरुङले संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका व्यवसायलाई वैधानिकता दिलाउन संसदबाटै पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
मत माग्न गाउँघर पुग्ने क्रममा उनले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली समयअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफू सक्रिय रूपमा अघि बढ्ने बताए।
“संरक्षण क्षेत्र नियमावली समयसापेक्ष संशोधन गरी स्थानीय व्यवसायीलाई त्रसित होइन, उत्साहित बनाउनु पर्छ,” उनले भने, “मापदण्ड पूरा गरेका होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई कानूनी दायरामा ल्याएर रोयल्टीको मुख्य हिस्सा स्थानीय विकासमै लगाउने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्छु।”
व्यवसायीहरूले पनि आफ्ना व्यवसायलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। कर तिर्न तयार हुँदाहुँदै पनि वैधानिकता नपाउँदा अन्योलमा परेको उनीहरूको गुनासो छ।
गुरुङले मर्दी, माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण क्षेत्रका लुकेका पर्यटकीय गन्तव्यलाई चिनाउने योजना पनि अघि सारेका छन्। अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश पदमार्गमा सडक सञ्जाल विस्तार भइसकेकाले नयाँ र वैकल्पिक मार्गको खोजी गर्ने उनले बताए।
“हाम्रो भूगोलमा अपार सम्भावना बोकेका नयाँ गन्तव्य छन्, तर ती राज्यको नजरमा पर्न सकेका छैनन्,” उनले भने, “म सांसद भएपछि मौलिक संस्कृति झल्कने होमस्टे र पदमार्गलाई अझ व्यवस्थित र सुविधायुक्त बनाउन पहल गर्छु।”
संरक्षण क्षेत्रभित्रका वन पैदावार र जडीबुटीलाई गाउँमै प्रशोधन गरी बजारसम्म पुर्याउने योजना पनि उनले सुनाए।
“हाम्रा जडीबुटी कच्चा पदार्थमै सीमित रहनु हुँदैन,” उनले भने, “गाउँमै उद्योग स्थापना गरी ब्रान्डेड वस्तुका रूपमा बिक्री-वितरण र निर्यात गर्ने वातावरण बनाइन्छ।” सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिलाई स्थानीयकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
मत माग्ने क्रममा स्थानीय बासिन्दाले विकासका समस्या राखेका छन्। गुरुङले आवश्यकताका आधारमा योजना अघि बढाउँदै सबै वडा कार्यालयसम्म पक्की सडक पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
अन्नपूर्णका अधिकांश वडा र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका केही वडामा अझै पक्की सडक पुग्न बाँकी छ। संरक्षण क्षेत्र आयोजनाभित्र कानुनी जटिलताका कारण विकास निर्माण सुस्त भएको गुनासो स्थानीय जनप्रतिनिधिले गर्दै आएका छन्।
संरक्षण क्षेत्रमै हुर्केका नागरिक भएकाले यी समस्या आफूले नजिकबाट भोगेको र समाधानका लागि अगुवाइ गर्ने मनोज गुरुङको भनाइ छ। युवालाई देशमै रोक्न संरक्षण क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
“हाम्रा युवाहरू रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक जान बाध्य छन्, तर यहीँ अपार स्रोत साधन खेर गइरहेका छन्,” गुरुङले भने, “उद्योग स्थापना गरी पर्यटनसँग जोड्न सके गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ। कृषि पनि पर्यटनसँग गाँसिन्छ। गाउँठाउँको हरियाली नियाल्दै स्थानीय उत्पादन उपभोग गर्ने वातावरण बने समृद्धिको बाटो धेरै टाढा हुँदैन।”
कास्की-३ का अधिकांश वडा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छन्। कानूनी जटिलताले विकास निर्माण ढिलो भइरहेको अवस्थामा गुरुङले यस समस्याको समाधानका लागि अग्रसर रहने संकल्प व्यक्त गरेका छन्।
