PokharaViews

अन्नपूर्ण, कास्की, असार ७।   “समृद्ध अन्नपूर्ण–सुखी अन्नपूर्णवासी” को दीर्घकालीन लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि शिक्षा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, सञ्चार, कला–साहित्य, रोजगारी, विपद् व्यवस्थापन तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।

आइतबार सम्पन्न गाउँसभाको २०औँ अधिवेशनले गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम संशोधनसहित सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको हो। अध्यक्ष केसीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले अन्नपूर्णलाई कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारको समुचित विकासमार्फत समृद्ध गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेको छ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा अन्य अनुदानमा कटौती भएको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि स्थानीय स्रोतको अधिकतम परिचालन, आन्तरिक आम्दानी वृद्धि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै विकासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता गाउँपालिकाले जनाएको छ।

“गरौँ सबैले कृषि, ल्याऔँ घरमा समृद्धि” अभियानलाई निरन्तरता दिँदै गाउँपालिकाले रैथाने बाली संरक्षण, गाउँपालिका स्तरीय बीउ बैंक स्थापना, एक घर एक करेसाबारी कार्यक्रम, कृषि उपज संकलन केन्द्र सञ्चालन तथा स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ।

“उत्पादनको साथमा नगद हातमा” अवधारणाअनुसार किसानलाई बजारसँग जोड्ने, दूध उत्पादन वृद्धि गर्न कृत्रिम गर्भाधानमार्फत पशु नस्ल सुधार गर्ने तथा “गोठदेखि ओठसम्म” कार्यक्रममार्फत कृषि तथा पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउने योजना अघि सारिएको छ।

विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण आधार शिविर (एबीसी) सहितका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धन गर्दै गाउँपालिकाले “भिजिट अन्नपूर्ण” अभियान सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, पदमार्ग व्यवस्थापन, पर्यटकमैत्री सेवा विस्तार, स्थानीय संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्यम विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। एबीसी क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गरी आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गरेको गाउँपालिकाले अब पर्यटनलाई स्थानीय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् तथा डिजिटल पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै गाउँपालिकाले उत्पादन र बजारलाई जोड्ने पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने नीति लिएको छ। दुर्गम बस्तीलाई सेवा र अवसरसँग जोड्ने योजनाहरूलाई विशेष महत्व दिइने जनाइएको छ।

स्थानीय सञ्चार माध्यमको सुदृढीकरण, सूचना प्रवाहको प्रभावकारिता तथा डिजिटल पहुँच विस्तारलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। साथै अन्नपूर्ण क्षेत्रको मौलिक कला, साहित्य, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक सम्पदा तथा परम्परागत ज्ञानको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। स्थानीय स्रष्टा, कलाकार तथा साहित्यकारलाई प्रोत्साहन गर्दै सांस्कृतिक पर्यटन विकासमा समेत जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रवर्द्धन तथा उद्यमशीलता विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

कृषि, पर्यटन तथा साना उद्यममार्फत युवालाई गाउँमै अवसर सिर्जना गर्ने, सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाको अनुभव र सीपलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

पर्वतीय भूगोलका कारण प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिम रहेको अन्नपूर्णमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। गाउँसभाले ‘अन्नपूर्ण जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन नीति–२०८३’ समेत पारित गरेको छ। पूर्वसूचना प्रणाली विकास, विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा पुनःस्थापना क्षमता अभिवृद्धि, वन तथा जलस्रोत संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।

गाउँपालिकाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई संस्थागत गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ। डिजिटल सेवा विस्तार, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण तथा नागरिक सहभागितालाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्दै अध्यक्ष केसीले आगामी असार १० गते आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए। उनले सीमित स्रोत र चुनौतीका बाबजुद जनअपेक्षा अनुरूप विकासको गति कायम राख्दै “पालिका बन्छ–बन्दै छ हाम्रो पालामा” भन्ने संकल्पलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।