शिक्षक सरुवामा नयाँ व्यवस्था : तीन वर्षे अवधि घटाएर एक वर्षमा झार्ने प्रस्ताव
शिक्षक सरुवाको अवधि तीन वर्षबाट एक वर्षमा झार्ने प्रस्ताव, अपाङ्गता भएका र गर्भवतीलाई सरुवामा पहिलो प्राथमिकता, गम्भीर बिरामी र विपद्मा परेका शिक्षकलाई विशेष सुविधा
काठमाडौँ। सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकको सरुवा प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण फेरबदल गर्ने तयारी गरिएको छ। शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनमार्फत सरुवाका लागि आवश्यक सेवा अवधि तीन वर्षबाट घटाएर एक वर्षमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
‘शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ ले मूल नियमावलीको नियम ९९ संशोधन गर्दै शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागेको हो। प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा स्थायी सेवा अवधि एक वर्ष पूरा गरेका र अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका शिक्षकले एउटा सामुदायिक विद्यालयबाट अर्कोमा सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
यसअघि सामान्य अवस्थामा शिक्षक सरुवाका लागि तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। संशोधन प्रस्तावले उक्त अवधि घटाएर एक वर्षमा झार्न खोजेको हो। यसबाट शिक्षकलाई विद्यालय परिवर्तन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अपाङ्गता भएका र गर्भवती शिक्षकलाई प्राथमिकता
प्रस्तावित संशोधनले सरुवाका लागि निवेदन दिने शिक्षकमध्ये विशेष अवस्था र मानवीय संवेदनशीलतामा परेकालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।
नियमावलीअनुसार ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहाराबिना हिँडडुल गर्न नसक्ने व्यक्ति, गर्भवती महिला शिक्षक तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई सरुवामा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।
अन्य सामान्य अवस्थाका शिक्षकको हकमा भने सम्बन्धित विद्यालयले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पारस्परिक सरुवामा पनि एक वर्षको सर्त
दुई विद्यालय वा शिक्षकबीच आपसी सहमतिमा हुने पारस्परिक सरुवामा पनि सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागिएको छ। प्रस्तावअनुसार यस्तो सरुवाका लागि निवेदन दिने शिक्षकको कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि बाँकी हुनुपर्नेछ।
यसअघि पारस्परिक सरुवामा लागू रहेको तीन वर्षे अवधिलाई घटाएर एक वर्षमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
गम्भीर बिरामी र विपद्मा परेका शिक्षकलाई सुविधा
संशोधन प्रस्तावले विशेष अवस्थाका शिक्षकलाई सरुवामा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट पारेको छ।
स्थायी विपद्मा परेका, आकस्मिक वा आपत्कालीन परिस्थितिका कारण ज्यान जोगाउन स्थान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था भएका तथा पति वा पत्नी, छोराछोरी वा आमाबुवालाई गम्भीर बिरामीका कारण निरन्तर हेरचाह गर्नुपर्ने शिक्षकलाई विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो अवस्था सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सक वा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ।
त्यसैगरी, सरकारले तोकेका कडा रोगबाट पीडित शिक्षक तथा मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका फरक क्षमता भएका शिक्षकले पनि विशेष सुविधाअन्तर्गत सरुवाको अवसर पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ संशोधन लागू भएपछि साविकको नियमावलीमा रहेको उपनियम (१५) हटाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले शिक्षक सरुवालाई थप सहज र मानवीय बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। तर, यी प्रावधान संशोधन प्रस्तावमा आधारित भएकाले अन्तिम रूपमा लागू हुने व्यवस्था नियमावलीको स्वीकृत तथा प्रकाशित पाठअनुसार निर्धारण हुनेछ।
© कपीराईट–यस पोष्टमा प्रकाशित समाचार या लेख सर्वाधिकार सुरक्षीत छ । यहाँ प्रकाशित समाचार हुबहु कसैले
जानकारी विना साभार गरेको पाइएमा कानुनी कार्वाही गर्न बाध्य हुनेछौ ।
