
काठमाडौँ । बार र बेञ्चबीच द्वन्द्व बढ्ने संकेत देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि बार र बेञ्चबीच द्वन्द्व बढ्ने संकेत देखिएको हो । यस विषयमा सर्वोच्च अदालत तथा नेपाल बार एसोसिएसनले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेर आआफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन र विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडिएको भन्दै खण्डन गरेको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरन्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुस्खद र खेदजन्य अवस्था हो,’ भनिएको छ । उता नेपाल बार एशोसिएसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राज्यका निकायहरू बीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारण प्रतिकूल हुने क्रियाकलापको सधैँ विरोध र भर्त्सना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।







सम्बन्धित खवर
















