पोखरा भ्यूज
१५ फागुन, काठमाडौं । कानून व्यवसीयहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोशिएशन र अदालतबीच द्वन्द्व बढ्ने संकेत देखिएको छ । केही दिन अघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरुलाई समेत राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति बन्न कुनै बन्देज नरहेको न्यायाधीश समाजले व्यक्त गरेको धारणाप्रति बार भेलाले आपत्ति जनाएपछि द्वन्द्वको संकेत देखिएको हो ।
वीरगञ्जमा सम्पन्न नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बन्नसक्छन् भनी बहालवाला न्यायाधीशहरुको संगठन न्यायाधीश समाजले जारी गरेको वक्तव्यमा आपत्ति जनाउँदै २३ बुँदे वीरगञ्ज घोषणपत्र सार्वजनिक गरेको छ । सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानूनले प्रदान गरेको क्षेत्राधिकार र न्यायिक मर्यादाको ख्याल नगरी बहालवाला न्यायाधीश समेत संलग्न रहने न्यायाधीश समाजको नामबाट संस्थागत रुपमा न्यायाधीशहरु राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने भन्ने अभिव्यक्ति सहितको विज्ञप्तीप्रति बैठक गम्भिर आपत्ति व्यक्त गर्दछ ।’
केही दिनअघि न्यायाधीश समाजले सर्वोच्च अदालका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति बन्न कुनै बन्देज नरहेको भनी विज्ञप्तिमार्फत् धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । बारले त्यसलाई क्षेत्राधिकार र न्यायिक मर्यादाको ख्याल नगरी आएको अभिव्यक्ति भनी आपत्ति जनाएको हो ।
कानून व्यवसायीहरुको सम्मेलनले सहज रुपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न, राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउन, गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकताको हक र कानूनी व्यवस्थालाई समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, न्यायपालिका सुधारका लागि आयोग गठन गर्न, र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत कार्यपालिकाद्वारा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप’ नगर्न समेत चेतावनी दिएको छ । सम्मेलनले फौजदारी अभियोगमा समाज पाएका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता लिने, माफीमिनाहा गर्ने लगायतका निर्णयमा प्रश्न उठाएको छ ।
त्यसैगरी निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पु¥याउन, संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पु¥याउने दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरी काम अघि बढाउन, सर्वोच्च अदालतमा रिक्त प्रधानन्यायाधीश परिपूर्ति गर्न, सर्वोच्च अदालतका साथै देशभर पूर्ण स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न, अदालतबाट भएको फैसला अध्ययन गर्न केन्द्रीय र अन्य तहमा समेत फैसला अध्ययन समिति गठन गरी ती समितिबाट हुने अध्ययन र प्रतिवेदन नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्न समेतका विषयमा निर्देशन दिएको छ ।
