पोखरा भ्यूज
पोखरा, २० पुस । पोखराका नगर प्रमुख धनराज आचार्यले विकास-निर्माणका कामहरु समयमै सम्पन्न गर्नको लागि महानगर दत्तचित्त रहेको बताएका छन् । ठेक्का लाग्ने तर समयमा काम सम्पन्न नहुनुमा निर्माण कम्पनीहरुको पनि दोष रहेको उनको भनाइ थियो ।
कास्की हेभी इक्विपमेण्ट व्यवसायी संघको आठौं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उनले पोखराले महानगरले समयमै कामको भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए । मेयर आचार्य निर्माण व्यवसायीहरुले समयमा भुक्तानी नपाउँदा, प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा तथा कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरु रिझाउनै पर्ने अवस्था रहेको भन्ने व्यवसायीहरुले उठाएको गुनासोको उत्तर दिँदै थिए ।
मेयर आचार्यले भुक्तानीको लागि प्रक्रिया पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । हेभी इक्विपमेण्ट व्यवसायीहरुले गरेको ठूलो लगानीको संरक्षण हुनुपर्ने बताउँदै उनले व्यवसायीहरुलाई पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्न आग्रह गरे ।
ठूला मेसिनहरु चलाउने चालकको अभावबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै मेयर आचार्यले दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा थप तालिमको लागि महानगरले सघाउने उद्घोष पनि गरे ।
विभिन्न दातृ निकायहरुले पोखराको भौतिक निर्माणको लागि ठूलो रकम सहयोग गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले तालचोक -बेगनास,दोबिल्ला-पुँडीटार,शिशुवा-सिसाघाटलगायत सडक निर्माणले पोखरालाई साँच्चिकै सुविधा सम्पन्न महानगर बनाउने जिकिर पनि गरे । पृथ्वी राजमार्गको स्तरोन्नति ढिला भएको स्वीकार्दै उनले चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग महानगरले पटक-पटक ताकेता गरेसँगै कामले गति लिएको पनि बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै कास्की हेभी इक्विपमेण्ट व्यवसायी संघका अध्यक्ष बालकृष्ण कोइरालाले राज्यले लिएको गलत नीति, हेभी इक्विपमेण्ट व्यवसायीलाई हेर्ने गलत दृष्टिकोण कारण व्यवसायीहरुमा निराशा छाएको बताए ।
उनले विकास बजेट खर्च नहुँदा मेसिनहरु थन्किएर बसेको जिकिर गर्दै भने, ‘गण्डकी सरकारको अर्थ मन्त्रालयले पुस १ गते दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि पूँजीगततर्फ करिब २० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म जम्मा १० प्रतिशत अर्थात् २ अरबको हाराहारीमा मात्र खर्च भएको छ । हाम्रा सरकारहरुको विकास निर्माणको गति कस्तो छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको यही तथ्यले प्रष्ट पार्छ । यस्तोमा भौतिक निर्माणको काम गर्ने हामी हेभी इक्विपमेण्ट व्यवसायीहरुको हालत के होला ?’
उनले आफूले गरेको कामको भुक्तानीको लागि ज्यू-ज्यू,हजुर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै अगाडि भने,‘एकातिर हाम्रा मेसिनहरु थन्किएर बस्ने अर्कोतर्फ ब्याज र किस्ताको लागि बैंकहरुबाट ताकेता आइरहने ! हुँदा एउटा व्यवसायीले के सोच्छ होला !’ उनले तीनवटै तहका सरकारसँग विकासको गति बढाउन, स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुको संरक्षणको लागि विशेष अभियान संचालन गर्न, राष्ट्र निर्माणमा सघाउने हेभी इक्विपमेण्ट तथा अपरेटरको जीवन बीमामा सहुलियत प्रदान गर्न,कामको सहज अनि छिटो भुक्तानीको प्रत्याभूति गर्न,लाइसेन्स प्रक्रिया सहज बनाउन एवं दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि विशेष योजनासहित अगाडि बढ्न माग पनि गरे ।
कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेपाल हेभी इक्विपमेण्ट व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमाकान्त शर्माले पनि विकास निर्माणको काम सुस्त हुँदा र भुक्तानी समयमा नहुँदा देशभर रहेका हेभी इक्विपमेण्ट व्यवसायीहरु पीडित भएको बताए ।
कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकणर् कार्की र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र ओझा, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका गण्डकी प्रखुख कल्याण अधिकारी, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भानु शर्मा , हेभी इक्विपमेण्ट मेकानिकल संघका अध्यक्ष नेत्रबहादुर अधिकारी, हेभी इक्विपमेण्ट महासंघका संस्थापक अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवर, केन्द्रीय सदस्यहरु प्रभुराम श्रेष्ठ र खिन्तबहादुर भण्डारी, कास्की हेभी इक्विपमेण्ट व्यवसायी संघका संस्थापक अध्यक्ष, लीलामोहन कुइँकेल , हेभी इक्विपमेण्ट व्यवसायी महासंघका महासचिव सुरेश खत्री,निवर्तमान अध्यष तथा गण्डकी प्रदेश संयोजक निश्चल पोखरेललगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।
आठौं साधारण सभामा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै कास्की हेभी इक्विपमेण्ट व्यवसायी संघका सचिव भीम केसीले बुझ्दै नबुझी हेभी इक्विपमेण्ट खरिद गरी व्यवसाय थाल्ने तथा आफू नजिककालाई व्यवसायी बनाउन खोज्ने जनप्रतिनिधिहरुको गतिविधिले सच्चा व्यवसायी नजन्मने उद्घोष गरे । उनले व्यवसायीहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र भुक्तानीमा देखिँदै आएको समस्या हामी आफैंले सल्टाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘गुणस्तरीय कामबाट विश्वास आर्जन र आफ्नो पेशालाई मर्यादित बनाउने अभियानमा हामी जुट्नैपर्छ,’उनले भने,‘ निर्माण व्यवसायी, बैंक तथा सरकारको तेहोरो पेलानबाट मुक्ति खोज्ने हो भने पारदर्शी र कानूनसम्मत रुपले चल्नैपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ । ठूलो लगानीको ठूलै जोखिम हुन्छ र यो जोखिमबाट बँच्नको लागि काम गर्ने वातावरण र अवसर राज्यबाटै प्रदान गरिनुपर्छ ।’
