पोखरा। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले कर प्रशासनलाई जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राज्यले संकलन गरेको कर पारदर्शी र जनताकै हितमा खर्च भएमा मात्र राजस्व संकलनको दायरा विस्तार हुने उनले बताए।
मंगलवार पोखरा महानगरपालिकाको आयोजना तथा उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा ‘पोखरा महानगरको स्वीकृत विज्ञापन ऐन–२०८२’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र कर तिर्ने पक्षमा स्पष्ट रहेको बताउँदै भने, “आफूले तिरेको कर आफ्नै हितमा खर्च भएको अनुभूति होस्, सहज तरिकाले कर तिर्न पाइयोस्, झन्झट नहोस् र आफू हेपिएको वा पेलिएको महसुस पनि नहोस्।”
उनका अनुसार व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो पहिचान दिने सूचना बोर्ड राख्नु व्यवसायीको नैसर्गिक अधिकार हो, र यस्तो बोर्डलाई करको दायरामा नल्याउन संघ निरन्तर रूपमा आवाज उठाउँदै आएको छ। उनले यसबारे महानगरको ध्यान पनि पटक–पटकाकर्षण गराइएको उल्लेख गरे।
पोखरा महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र राखिने प्रचार सामग्रीमाथि कर लगाउने प्रावधानसहित विज्ञापन ऐन–२०८२ पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। महानगर राजस्व महाशाखाका प्रमुख नवराज पौडेलका अनुसार निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालासँगको छलफलपछि ल्याइएकाे यो ऐनले विज्ञापन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
महानगरका प्रशासकीय प्रमुख आविष्कार पौडेलका अनुसार देशमै पहिलोपटक पोखराले यस्तो ऐन लागू गरेको हो। ५५ दफा, ६ परिच्छेद र ५ अनुसूची रहेको यस ऐनअन्तर्गत अहिले पनि महानगरले वार्षिक झण्डै ७० लाख रुपैयाँ विज्ञापन कर संकलन गर्दै आएको जानकारी दिइयो।
ऐनले पोखराको सौन्दर्य प्रभावित हुने गरी अनियमित रूपमा होर्डिङ बोर्ड राख्न निषेध गरेको छ। व्यावसायिक चिनारीका लागि राखिने ३० वर्गफुटसम्मका सामग्रीमा कुनै शुल्क तोकिएको छैन भने ३० फिटभन्दा अग्ला प्रचार सामग्री मात्रै राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले चिनारी बोर्डमै कर लगाइने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै महानगरले करका शीर्षक मात्र थपेको तर सेवा प्रवाहमा सुधार नआएको गुनासो गरे। उनहरूले करको दर बढाउनेभन्दा पनि दायरा विस्तार, करदातामैत्री प्रशासनको निर्माण र सेवा प्रवाहमा चुस्तता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे।
कार्यक्रममा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तममान बुद्धचार्य, उपाध्यक्ष दीनेशचन्द्र बास्तोला, बलराम आचार्य, महासचिव शोभा गौतम, उपमहासचिव सुदीप प्रधानाङ्ग, कोषाध्यक्ष मनोजकुमार श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्यहरु देवेन्द्र प्रजु, राम कँडेल, सुरेश घिमिरे, पृथ्वीराज तिमिल्सिना, पोखरा च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष उमराज बास्तोला, कोषाध्यक्ष जीवन ढुंगाना,व्यवसायीहरु श्रीकृष्ण कतिला, नवराज आचार्य, पूर्णकुमार श्रेष्ठलगायतले करको दर हैन दायरा बढाउन, करदातामैत्री प्रशासन निर्माण गर्न, करको भारी बोकाउने हैन,सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउन माग गरेका थिए ।
