काठमाडौँ । लामो समयदेखि चल्दै आएको महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्दै नेपाली काँग्रेसले पुस महिनाभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तर्कलह, असन्तुष्टि र विशेष महाधिवेशनको दबाबबीच देउवा नेतृत्वले सहमति जुटाउँदै नियमित महाधिवेशनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको हो।
महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा २३–२४ भदौको ‘जेनजी आन्दोलन’पछि उठेको नियमित महाधिवेशनको मागलाई संस्थापन पक्षले प्रारम्भमा अस्वीकार गर्दै आएको थियो। संस्थापनइतर समूहले १४औँ महाधिवेशनका ५५ प्रतिशत प्रतिनिधिबाट हस्ताक्षर संकलन गरी असोज २८ गते केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष महाधिवेशन मागदाबी दर्ता गरेपछि कांग्रेसभित्र विवाद झनै चुलिएको थियो।
कांग्रेस विधानअनुसार कम्तीमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरे तीन महिनाभित्र सम्मेलन गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार पुस २८ गतेभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने कानुनी दबाब बढ्दै गइरहेका बेला संस्थापन पक्षले विशेषमा जाने जोखिम पार्टी विभाजनतर्फ लैजान सक्ने भन्दै निरन्तर छलफलमार्फत सहमतिको खोजी गरिरहेको थियो।
यसबीच, उपचार सकेर सिंगापुरबाट फर्किएका सभापति शेरबहादुर देउवाले असन्तुष्ट समूहका नेताहरूसँग थुप्रै चरणमा संवाद गर्दै पुस अन्तिममा नियमित महाधिवेशन गर्ने सहमति जुटाएका हुन्। सभापति देउवाले कार्यसमितिलाई पुसभित्रै सम्मेलन गर्ने कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गर्न निर्देशन दिएपछि लामो समयदेखि बाँधिएको विवादको गाँठो खुलेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
सोमबारको बैठकले १५औँ महाधिवेशनसँग सम्बन्धित गतिविधिमा सभापति देउवाको सक्रियता सुनिश्चित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। संस्थापन पक्ष तथा असन्तुष्ट पक्षबीच भएको सहमतिलाई सुदृढ बनाउँदै कांग्रेसले आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने अधिकार पुनः सभापति वा कार्यवाहक सभापतिलाई दिने व्यवस्था मिलाएको छ।
बैठकले नयाँ र नवीकरण क्रियाशील सदस्यताको सूची ‘केन्द्रीय छानबिन समिति’बाट सहमतिमा पेश भएपछि उक्त सूची केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापति वा कार्यवाहक सभापतिले प्रस्तुत गरी अनुमोदन गरिने व्यवस्था गरेको छ। यस प्रक्रियामा देउवा सक्रिय हुनसक्ने सम्भावना औपचारिक रूपमा खुला राखिएको छ।
त्यसैगरि, १५औँ महाधिवेशनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न समितिहरू गठन गर्दा पनि सभापति देउवा वा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग अनिवार्य परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ। यसले आगामी महाधिवेशन प्रक्रियामा देउवा नेतृत्वको प्रत्यक्ष भूमिकासमेत सुनिश्चित हुने देखिन्छ।
पार्टीभित्रै आधाभन्दा बढी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशन माग गरेपछि उत्पन्न भएको संवैधानिक र राजनीतिक चुनौतीलाई नियमित महाधिवेशनतर्फ मोडिएको निर्णयले कांग्रेसभित्र एकता तथा सहमतिको सन्देश पुगेको बताइन्छ। विशेष महाधिवेशनमा प्रवेश गर्दा नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा, शक्ति–केंद्रीकरण र विभाजनको जोखिम बढी हुने आकलनबीच देउवा नेतृत्वले सहमतिमूलक समाधान निकाल्न सफल भएको हो।
यस निर्णयसँगै कांग्रेस अब पुसभित्रै नियमित महाधिवेशनको तयारीमा प्रवेश गर्नेछ। वडा, क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया पार्टीले छिटो रूपमा अघि बढाउने संकेत बैठकले दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिबेशन कार्यतालिका यस प्रकार रहेको छ।
