निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिए कांग्रेस देशभर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी
काठमाडौँ । सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगले पार्टीलाई मान्यता नदिए देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोग गलत बाटोमा जान नचाहनेमा विश्वास रहेको बताए पनि केही आशंका रहेको उल्लेख गरे।
‘निर्वाचन आयोग गलत बाटोमा जान्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। तर आशंका छन्,’ खड्काले भने, ‘यदि निर्वाचन आयोगले हामीले नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई मान्यता दिएन भने कांग्रेस देशभर आन्दोलन गर्न तयार छ। हामी गाउँ–गाउँ, वडा–वडाबाट चारतारे झण्डा लिएर आन्दोलित हुनेछौँ।’
त्यस्तो अवस्था आए पार्टीको आह्वानमा आन्दोलनमा होमिन देशभरका कार्यकर्ता तथा भातृ–शुभेच्छुक संगठनलाई निर्देशन दिइसकिएको खड्काले जानकारी दिए।
यसैगरी, देउवा नेतृत्वको समूहले पार्टीका तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले झुट बोलेको आरोप लगाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै खड्काले पार्टी विखण्डन रोक्न नसकिएको स्वीकार गर्दै विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको दाबी गरे।
उनका अनुसार मङ्सिर १५ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा नियमित महाधिवेशनको तालिका सार्वजनिक गरेपछि विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता सकिएको थियो। उक्त निर्णयमा निवर्तमान महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको समेत सहमति रहेको खड्काको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको र राष्ट्रियसभाको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको अवस्थामा पार्टीभित्र ‘विशेष महाधिवेशन’को नाममा भेला आयोजना गरिएकोप्रति खड्काले कडा आपत्ति जनाए।
‘विशेष महाधिवेशनको नाममा गरिएको भेला पार्टीलाई विखण्डनतर्फ लैजाने प्रयास हो,’ उनले भने, ‘यसले जनताले कांग्रेसप्रति गरेको विश्वास र भरोसा तोड्छ।’
खड्काले सभापतिले विवाद समाधानका लागि पटक–पटक छलफल र समन्वय गरेको दाबी गर्दै टिकट वितरणमा समेत सहमतिअनुसार काम भएको बताए।
‘राष्ट्रियसभाको टिकटमा मैले सही गरेँ, समानुपातिक बन्द सूचीमा पनि गरेँ। प्रत्यक्षतर्फ टिकटमा तपाईंहरूले जसलाई भन्नुहुन्छ, उसलाई दिनुस् तर पार्टी विखण्डन रोक्नुस् भनेर ३० गते बिहानसम्म अनुरोध गरिएको हो,’ उनले स्पष्ट पारे।
अहिलेको अवस्था आउनुमा सभापति देउवालाई दोष दिनु सरासर झुट भएको खड्काको आरोप छ।
‘उहाँहरूले सभापतिलाई दोष दिएर जे–जे कारण देखाउनुभयो, ती सबै झुटा र गलत छन्,’ उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार उहाँहरूलाई विधानले दिएको छैन।’
उनका अनुसार नियमित वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालयलाई मात्रै छ।
‘४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गर्न सक्छन्, तर गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्यालयसँग मात्रै हुन्छ,’ खड्काले भने, ‘सभापति, कार्यवाहक सभापति वा महामन्त्री कसैलाई पनि एकल अधिकार छैन। त्यसैले यो विशेष महाधिवेशन होइन, विशेष महाधिवेशनका नाममा गरिएको भेला मात्र हो।’
© कपीराईट–यस पोष्टमा प्रकाशित समाचार या लेख सर्वाधिकार सुरक्षीत छ । यहाँ प्रकाशित समाचार हुबहु कसैले
जानकारी विना साभार गरेको पाइएमा कानुनी कार्वाही गर्न बाध्य हुनेछौ ।
