PokharaViews

पोखरा । १३७औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवस–२०८३ विविध कार्यक्रमसहित सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइँदै छ। सो अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा श्रमिक अधिकार कार्यान्वयनमा अझै उल्लेख्य कमजोरी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो दिन बुधबार आयोजित पत्रकार अन्तरक्रियामा श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका प्रमुख वरिष्ठ श्रम अधिकृत चण्डिका पौडेलले गण्डकी प्रदेशका धेरै प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरेको र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नगरेको बताए। यस सम्बन्धमा सरकारी निकायहरूलाई समेत पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए।

कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा थप २ सय प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्न पहल गरेको छ। गत वर्ष मात्रै ७ सय प्रतिष्ठानलाई श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएको थियो।

पौडेलका अनुसार निजी तथा संस्थागत विद्यालय, निजी अस्पताल, सहकारी संस्था र विभिन्न कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। “सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु विकल्प नभई बाध्यकारी व्यवस्था हो,” उनले स्पष्ट पारे। साथै, श्रम ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे दैनिक अनुगमन भइरहेको पनि उनले बताए।

कार्यक्रममा शाखा अधिकृत प्रदीपकुमार ढकालले श्रम दिवसको अवसरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिँदै श्रमिक र रोजगारदाताबीच सहकार्य र संवाद विस्तार गरी सुदृढ श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने उद्देश्य रहेको बताए।

कारखाना निरीक्षक ईश्वरमणि भण्डारीका अनुसार कार्यालयले गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा श्रमसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा श्रम विवादसम्बन्धी ५५ उजुरी परेकोमा २४ वटा वार्ता र सहमतिमार्फत समाधान भएका छन्। दुईवटा मुद्दामा निर्णय भइसकेको छ भने २९ उजुरी अझै प्रक्रियामै छन्।

उनले पर्याप्त कानुनी जनशक्ति अभावका कारण न्यायिक कार्यसम्पादनमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको बताए।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रमेश पौडेल लगायतले श्रम विवाद समाधानमा कार्यालयको भूमिकाबारे धारणा राखेका थिए।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराले श्रम ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५, ट्रेड युनियन ऐन २०४९, बालश्रम (निषेध तथा नियमन) ऐन २०५६ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाएको छ।