अधिकारको रक्षा, राजनीतिक स्वायत्तता, श्रमिक एकता र कर्तव्यप्रतिको इमानदारी आजको आवश्यकता-घनश्याम रेग्मी
परिचय
मानव सभ्यताको विकास, सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको आधार श्रम हो। मानव समाजले आज हासिल गरेका भौतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक उपलब्धिहरूको जगमा श्रमिकको पसिना, सीप, सिर्जनशीलता र निरन्तरको मेहनत जोडिएको छ। श्रमबिना कुनै पनि समाज, संस्था वा राष्ट्रको विकास सम्भव छैन। तर विडम्बना, समाज र राष्ट्र निर्माणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने श्रमिक वर्गले लामो समयसम्म आफ्नो श्रमको उचित मूल्य, सम्मान, सुरक्षा र अधिकार प्राप्त गर्न सकेन। श्रम गर्ने वर्ग र श्रमबाट प्राप्त उपलब्धिको ठूलो हिस्सा उपभोग गर्ने वर्गबीचको असमान सम्बन्धले श्रमिक शोषण, विभेद र अन्यायलाई जन्म दियो।
यही अन्याय र असमानताविरुद्ध सामूहिक आवाज उठाउने, श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्ने र श्रमको सम्मान स्थापित गर्ने उद्देश्यले ट्रेड युनियन अर्थात् श्रमिक सङ्गठनको विकास भएको हो। त्यसैले ट्रेड युनियनको इतिहास केवल ज्याला वृद्धि, सेवा–सुविधा वा श्रमसम्बन्धी माग पूरा गराउने आन्दोलनको इतिहास मात्र होइन। यो मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको स्थापनाका लागि श्रमिकले गरेको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको गौरवशाली इतिहास पनि हो।
आजको सन्दर्भमा ट्रेड युनियनको औचित्य, भूमिका, कार्यशैली र राजनीतिक सम्बन्धबारे विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन्। कतिपयले ट्रेड युनियनलाई श्रमिक अधिकारको संरक्षकका रूपमा हेर्छन् भने कतिपयले यसभित्र देखिएका राजनीतिक प्रभाव, गुटगत प्रतिस्पर्धा र कार्यशैलीका कारण आलोचना गर्ने गरेका छन्। यस्ता बहसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर, ट्रेड युनियनभित्र देखिएका कमजोरीलाई आधार बनाएर श्रमिकको सङ्गठित हुने अधिकार र ट्रेड युनियनको आवश्यकतालाई नै अस्वीकार गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन। बरु समयको मागअनुसार ट्रेड युनियनलाई थप जिम्मेवार, स्वायत्त, पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो।
ट्रेड युनियन आन्दोलनको विश्वव्यापी इतिहास
आधुनिक ट्रेड युनियन आन्दोलनको विकास अठारौँ शताब्दीको अन्त्यतिर युरोप, विशेषगरी बेलायतमा भएको औद्योगिक क्रान्तिसँग जोडिएको छ। वाष्प इन्जिन तथा ठूला मेसिनहरूको आविष्कारपछि उत्पादन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आयो। घरेलु उत्पादन र कृषि श्रमको स्थान ठूला उद्योग तथा कारखानाले लिन थाले। औद्योगिक उत्पादन विस्तारसँगै श्रमिक र पुँजीपति वर्गबीचको आर्थिक तथा सामाजिक असमानता पनि बढ्दै गयो।
त्यस समयमा श्रमिकलाई दैनिक १४ देखि १६ घण्टासम्म अत्यन्त न्यून ज्यालामा काम लगाइन्थ्यो। कार्यस्थल असुरक्षित र अस्वस्थकर थिए। बालश्रम, महिला श्रमिकमाथिको शोषण, न्यून पारिश्रमिक र श्रमिकको आधारभूत अधिकारको बेवास्ता सामान्यजस्तै बनेको थियो। श्रमिकसँग आफ्नो शोषणविरुद्ध आवाज उठाउने संस्थागत अधिकारसमेत थिएन।
यस्तो अवस्थामा श्रमिकहरूले आफ्नो साझा हित र अधिकारको संरक्षणका लागि सङ्गठित हुन थाले। प्रारम्भमा यस्ता सङ्गठनमाथि राज्य र उद्योगपति वर्गबाट प्रतिबन्ध तथा दमन गरियो। बेलायतमा सन् १७९९ र १८०० मा जारी गरिएका कम्बिनेसन एक्टले श्रमिकलाई सङ्गठित हुन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। निरन्तरको सङ्घर्षपछि सन् १८२४ मा उक्त प्रतिबन्ध हटाइयो। सन् १८७१ को ट्रेड युनियन एक्टले बेलायतमा ट्रेड युनियनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने आधार तयार गर्यो।
यसरी श्रमिकको सङ्गठित प्रयासले क्रमशः कानुनी तथा संस्थागत मान्यता प्राप्त गर्दै गयो। ट्रेड युनियन आन्दोलनले श्रमिकलाई व्यक्तिगत रूपमा कमजोर र सामूहिक रूपमा शक्तिशाली बनाउने आधार तयार गर्यो।
सिकागो आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस
ट्रेड युनियन आन्दोलनको इतिहासमा सन् १८८६ को अमेरिकाको सिकागो आन्दोलन एउटा ऐतिहासिक मोडका रूपमा स्थापित छ। श्रमिकहरूले ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जन’ भन्ने नारासहित आन्दोलन सुरु गरेका थिए। लामो कार्यसमय, न्यून पारिश्रमिक र अमानवीय कार्यस्थितिको अन्त्यका लागि गरिएको उक्त आन्दोलनमाथि दमन भयो। सिकागोको हेमार्केट क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा हिंसात्मक घटना घट्यो र कैयौँ श्रमिकले ज्यान गुमाए। केही श्रमिक नेताहरूलाई मृत्युदण्डसमेत दिइयो।
श्रमिकहरूको त्याग र बलिदानको सम्मानस्वरूप सन् १८८९ मा पेरिसमा सम्पन्न दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी सम्मेलनले मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो। त्यसपछि मे दिवस विश्वभर श्रमिक एकता, अधिकार, सम्मान र सामाजिक न्यायको प्रतीकका रूपमा स्थापित भयो।
त्यस्तै, सन् १९१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) को स्थापना भएपछि श्रमिक अधिकारले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत तथा कानुनी आधार प्राप्त गर्न थाल्यो। श्रमको मर्यादा, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर, सुरक्षित कार्यस्थल र सामूहिक सौदाबाजीका विषय विश्वव्यापी श्रम एजेन्डाका रूपमा स्थापित भए।
नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलनको विकासक्रम
नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको इतिहास राणाशासनविरुद्धको प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै नेपालमा आधुनिक औद्योगिक श्रमिक वर्गको विकास हुन थालेको हो।
कारखानाभित्रको कठोर कार्यव्यवस्था, न्यून ज्याला र श्रमिकमाथिको अन्यायविरुद्ध वि.सं. २००३ फागुन २१ गते विराटनगर जुट मिलका मजदुरहरूले ऐतिहासिक हडताल सुरु गरे। गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र तारिणीप्रसाद कोइरालालगायतका नेताहरूको संलग्नता र नेतृत्वमा अघि बढेको यो आन्दोलन नेपालको सङ्गठित मजदुर आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु बन्यो।
यो आन्दोलन केवल आर्थिक माग पूरा गराउने प्रयासमा सीमित थिएन। यसले निरङ्कुश शासन व्यवस्थाविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई ऊर्जा प्रदान गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो। यस अर्थमा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको जन्म नै श्रमिक अधिकार र प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताको साझा सङ्घर्षबाट भएको देखिन्छ।
वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि श्रमिकहरूले सङ्गठित हुने र आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउने अवसर पाए। तर वि.सं. २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था अन्त्य गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि स्वतन्त्र राजनीतिक तथा श्रमिक सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। त्यस कठिन परिस्थितिमा पनि श्रमिक आन्दोलन विभिन्न स्वरूपमा अघि बढिरह्यो।
वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि ट्रेड युनियन आन्दोलनले खुला र संस्थागत रूपमा अघि बढ्ने अवसर प्राप्त गर्यो। ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ र श्रम ऐन, २०४८ ले श्रमिकको सङ्गठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारलाई कानुनी आधार प्रदान गरे। पछिल्लो समयमा नेपालको संविधान, २०७२ र श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिक अधिकारलाई थप संस्थागत तथा कानुनी संरक्षण प्रदान गरेका छन्।
नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस (NTUC), नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (GEFONT), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (ANTUF) लगायतका सङ्गठनहरूले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हकहितका लागि काम गर्दै आएका छन्। यी सङ्गठनहरूको ऐतिहासिक भूमिका र योगदानलाई आत्मसात् गर्दै अबको आन्दोलनलाई अझ परिपक्व, जिम्मेवार र श्रमिकमुखी बनाउनु आवश्यक छ।
ट्रेड युनियनको औचित्य : किन आवश्यक छ श्रमिक सङ्गठन?
ट्रेड युनियनको औचित्य बुझ्न श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्ध तथा शक्ति सन्तुलनलाई बुझ्न आवश्यक छ। रोजगारदाता र श्रमिकबीच आर्थिक, संस्थागत र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी शक्ति समान हुँदैन। रोजगारदातासँग पुँजी, व्यवस्थापन र निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ भने श्रमिकसँग आफ्नो श्रम, सीप र समय हुन्छ। यस्तो असमान सम्बन्धमा श्रमिक व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउन कमजोर हुन सक्छ।
त्यसैले श्रमिकको साझा हितको संरक्षण र रोजगारदातासँग समान हैसियतमा संवाद तथा वार्ता गर्ने वातावरण निर्माण गर्न ट्रेड युनियन आवश्यक हुन्छ।
ट्रेड युनियनको पहिलो र प्रमुख औचित्य श्रमिकको हकहितको संरक्षण हो। उचित पारिश्रमिक, नियमित तलब, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा, बिदा, स्वास्थ्य सुविधा, श्रमको सम्मान र रोजगारीको स्थायित्व श्रमिकका आधारभूत सरोकार हुन्। यी विषयमा श्रमिकको सामूहिक आवाज बलियो बनाउन ट्रेड युनियनले भूमिका निर्वाह गर्छ।
दोस्रो, ट्रेड युनियन श्रमिक र रोजगारदाताबीच संवाद तथा सहकार्यको संस्थागत माध्यम हो। कुनै पनि संस्थामा श्रमसम्बन्धी विवाद, असन्तुष्टि वा समस्या उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यस्ता समस्या संवाद, छलफल र सामूहिक सौदाबाजीमार्फत समाधान गर्न ट्रेड युनियनले सहयोग पुर्याउँछ। यसले अनावश्यक विवाद, कार्यस्थलमा तनाव र उत्पादन तथा सेवा प्रवाहमा अवरोध कम गर्न सक्छ।
तेस्रो, ट्रेड युनियन सामाजिक न्याय र श्रममा आधारित लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आधार हो। श्रमिकलाई आफ्नो विचार राख्ने, सङ्गठित हुने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने अवसर दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
चौथो, ट्रेड युनियनले श्रमिकको क्षमता विकास, सीप अभिवृद्धि, पेसागत सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा समेत काम गर्नुपर्छ। बदलिँदो श्रम बजारमा श्रमिकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु र रोजगारीका नयाँ अवसरसँग अनुकूल हुन सहयोग गर्नु पनि आधुनिक ट्रेड युनियनको जिम्मेवारी हो।
यस अर्थमा ट्रेड युनियन कुनै एक पक्षको विरोध गर्ने संस्था होइन। यो श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्दै श्रमिक, रोजगारदाता र राज्यबीच सन्तुलित तथा मर्यादित श्रम सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था हो।
ट्रेड युनियनको संवैधानिक तथा कानुनी आधार
नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले श्रमिकको सङ्गठित हुने अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा संरक्षण गरेका छन्। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३४ को उपधारा (३) ले प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैगरी, धारा १७ ले सङ्घ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ।
ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ ले ट्रेड युनियनको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८ ले श्रमिकको सङ्गठनसम्बन्धी अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपाल श्रमिक अधिकारसम्बन्धी विभिन्न महासन्धि तथा मानव अधिकारका दस्तावेजप्रति प्रतिबद्ध छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि नं. ९८ ले सङ्गठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई संरक्षण गर्छ। त्यसैगरी, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा २२, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा ८ र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २३(४) ले पनि सङ्गठन खोल्ने अधिकारको महत्त्वलाई स्वीकार गरेका छन्।
यसरी ट्रेड युनियनको अस्तित्व कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको इच्छामा निर्भर विषय होइन। यो संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अधिकारबाट संरक्षित अधिकार हो। त्यसैले ट्रेड युनियनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेभन्दा यसलाई कसरी प्रभावकारी, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित हुनुपर्छ।
वर्तमान चुनौती : राजनीतिक प्रभाव र ट्रेड युनियनको स्वायत्तता
आजको नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनले सामना गरिरहेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौतीमध्ये एक यसको राजनीतिक प्रभाव र संस्थागत स्वायत्तताको प्रश्न हो। नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको जन्म र विकास नै राजनीतिक तथा प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षको पृष्ठभूमिमा भएकाले यसको राजनीतिक चेतना र सामाजिक सरोकारलाई पूर्णतः अलग गर्न सकिँदैन। श्रमिक अधिकार, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणका लागि ट्रेड युनियनले नीतिगत तथा राजनीतिक विषयमा आफ्नो धारणा राख्न पाउनु स्वाभाविक हो।
तर राजनीतिक चेतना र राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष प्रभावमा सञ्चालन हुनु फरक विषय हुन्। ट्रेड युनियनले श्रमिकको साझा हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। कुनै राजनीतिक दलको स्वार्थ, नेतृत्वको व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा वा गुटगत प्रतिस्पर्धाको साधन बन्नु हुँदैन।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा श्रमिक विभाजित हुँदा उनीहरूको साझा शक्ति कमजोर हुन्छ। एउटै संस्थामा काम गर्ने श्रमिकहरू फरक–फरक राजनीतिक सङ्गठनमा आबद्ध भएर एकअर्काका प्रतिस्पर्धी बन्ने अवस्था सिर्जना हुनु श्रमिक एकताको मूल मर्मविपरीत हो। श्रमिकको साझा समस्या र अधिकारभन्दा दलगत स्वार्थ प्राथमिकतामा पर्न थालेमा ट्रेड युनियन आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित हुने जोखिम रहन्छ।
यसको अर्थ ट्रेड युनियनले राजनीतिक विषयमा बोल्नै हुँदैन भन्ने होइन। श्रम नीति, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकमैत्री कानुन, रोजगारी सिर्जना, न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक न्यायजस्ता विषयमा राज्यलाई खबरदारी गर्नु ट्रेड युनियनको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। तर यस्तो भूमिका स्वतन्त्र, विवेकपूर्ण र श्रमिकको साझा हितमा आधारित हुनुपर्छ।
ट्रेड युनियनले कुनै राजनीतिक दलको नीति वा निर्णयलाई समर्थन गर्दा पनि श्रमिकको हितलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ। दलको निर्णय र श्रमिकको हितबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएमा श्रमिकको हितलाई प्राथमिकता दिन सक्ने संस्थागत स्वायत्तता ट्रेड युनियनमा हुनुपर्छ। यही नै वास्तविक ट्रेड युनियन स्वतन्त्रता हो।
ट्रेड युनियन कुनै राजनीतिक दलको छायामा सीमित हुने संस्था होइन, श्रमिकको साझा आवाज र अधिकारको संरक्षक हो। राजनीतिक आस्था व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय हुन सक्छ, तर ट्रेड युनियनको संस्थागत निर्णय श्रमिकको साझा हितबाट निर्देशित हुनुपर्छ। यही मान्यता स्थापित गर्न सकेमा मात्र ट्रेड युनियनले आफ्नो मौलिक पहिचान र विश्वसनीयता कायम राख्न सक्छ।
अधिकारसँगै कर्तव्य : ट्रेड युनियनकर्मीको नैतिक जिम्मेवारी
ट्रेड युनियन आन्दोलनको अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती अधिकार र कर्तव्यबीचको सन्तुलन हो। कुनै पनि अधिकार जिम्मेवारीबाट अलग हुन सक्दैन। श्रमिकले आफ्नो अधिकारको माग गर्दा आफ्नो पेसागत जिम्मेवारी र संस्थाप्रतिको दायित्वलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।
ट्रेड युनियनकर्मी हुनु भनेको नियमित कामबाट विमुख हुनु, संस्थाको अनुशासन उल्लङ्घन गर्नु वा कार्यसमयलाई व्यक्तिगत तथा सङ्गठनात्मक स्वार्थमा प्रयोग गर्नु होइन। बरु ट्रेड युनियनकर्मीले अरू श्रमिकका लागि अनुशासन, इमानदारी र जिम्मेवारीको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।
कानुन, सामूहिक सम्झौता र संस्थाको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार ट्रेड युनियन गतिविधिका लागि प्राप्त हुने समय तथा सुविधाको उचित उपयोग गरिनुपर्छ। तर तोकिएको कार्यसमयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, सङ्गठनको नाममा कामप्रति बेवास्ता गर्ने वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि श्रमिक अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले ट्रेड युनियनको छवि कमजोर बनाउँछ।
ट्रेड युनियनकर्मीले एउटा कुरा सधैँ सम्झनुपर्छ—श्रमिकको अधिकारका लागि आवाज उठाउनु जति ठूलो जिम्मेवारी हो, आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने काम इमानदारीपूर्वक सम्पन्न गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। कार्यसमयको सम्मान, संस्थागत अनुशासन, श्रमप्रतिको निष्ठा र पेसागत इमानदारी ट्रेड युनियन आन्दोलनका आधारभूत मूल्य बन्नुपर्छ।
ट्रेड युनियनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले अझ बढी नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। नेतृत्व भनेको अधिकार प्रयोग गर्ने पद मात्र होइन, जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसर पनि हो। आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने श्रमिकको विश्वास कायम राख्न नेतृत्व इमानदार, पारदर्शी, अनुशासित र जवाफदेही हुनुपर्छ।
ट्रेड युनियनका गतिविधिका नाममा व्यक्तिगत सुविधा, पद र प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्छ। नेतृत्वमा पुग्नुको अर्थ श्रमिकभन्दा माथि हुनु होइन, श्रमिकको आवाज र समस्यालाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रतिनिधित्व गर्नु हो। ट्रेड युनियनको पद व्यक्तिगत लाभको माध्यम नभई श्रमिकको सेवाको अवसरका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ।
अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार, संस्थाको दिगोपना र सार्वजनिक हितलाई समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ। अधिकार र कर्तव्यबीचको सन्तुलन कायम गर्न सकेमा मात्र ट्रेड युनियनप्रतिको विश्वास र सम्मान बढ्न सक्छ।
ट्रेड युनियन र उत्पादनशीलता : विरोध होइन, सहकार्यको संस्कृति
ट्रेड युनियनलाई कतिपय अवस्थामा उत्पादन र सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गर्ने संस्थाका रूपमा चित्रण गरिन्छ। तर यस्तो बुझाइ एकपक्षीय हो। वास्तवमा जिम्मेवार र रचनात्मक ट्रेड युनियनले उत्पादनशीलता बढाउन तथा संस्थाको दिगोपना कायम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ।
श्रमिकले आफ्नो कामको उचित मूल्य, सम्मान, सुरक्षा र भविष्यप्रति विश्वास प्राप्त गरेमा उनीहरूको कार्यप्रेरणा र संस्थाप्रतिको अपनत्व बढ्छ। कार्यस्थलमा विभेद, अन्याय र असुरक्षा कम हुँदा श्रमिकले उत्साहपूर्वक काम गर्न सक्छन्। यसले संस्थाको उत्पादन, सेवा प्रवाह र समग्र कार्यक्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
त्यसैले ट्रेड युनियन र व्यवस्थापनबीचको सम्बन्ध सधैँ द्वन्द्वमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने छैन। आवश्यकताअनुसार दबाब र आन्दोलन गर्नु ट्रेड युनियनको अधिकार हो। तर सम्भव भएसम्म संवाद, सहकार्य, सामूहिक सौदाबाजी र समझदारीमार्फत समस्याको समाधान खोज्नु परिपक्व ट्रेड युनियन संस्कृतिको परिचायक हो।
श्रमिकको अधिकार र संस्थाको दिगोपना एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्। श्रमिकको उचित सम्मान र संरक्षणबिना संस्थाको दीर्घकालीन सफलता सम्भव हुँदैन। त्यसैगरी, संस्थाको आर्थिक तथा संस्थागत दिगोपना कमजोर भएमा श्रमिकको रोजगारी र सेवा–सुविधा पनि प्रभावित हुन सक्छन्।
ट्रेड युनियनले श्रमिकको अधिकारको संरक्षण गर्दै उत्पादनशीलता, गुणस्तरीय सेवा, संस्थागत अनुशासन र आर्थिक दिगोपनलाई पनि आफ्नो कार्यसूचीमा समेट्नुपर्छ। श्रमिकको श्रमको सम्मान र संस्थाको विकासलाई एकअर्काको परिपूरकका रूपमा बुझ्ने संस्कृति विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।
बदलिँदो श्रम बजार र ट्रेड युनियनको नयाँ भूमिका
वर्तमान विश्वमा प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन, डिजिटल अर्थतन्त्र र रोजगारीका नयाँ स्वरूपले श्रम बजारमा व्यापक परिवर्तन ल्याइरहेका छन्। परम्परागत स्थायी रोजगारीको स्वरूप परिवर्तन हुँदै छ। करार, अस्थायी, आंशिक समय, घरबाट काम गर्ने र डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित रोजगारीको विस्तार भइरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा परम्परागत औद्योगिक श्रमिकमा मात्र केन्द्रित ट्रेड युनियन संरचनाले सबै श्रमिकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार, घरेलु श्रमिक, कृषि श्रमिक, निर्माण क्षेत्रका श्रमिक, सेवा क्षेत्रका श्रमिक तथा डिजिटल माध्यमबाट काम गर्ने श्रमिकलाई समेत सङ्गठित गर्ने नयाँ सोच आवश्यक छ।
अब ट्रेड युनियनले केवल सेवा–सुविधा र पारिश्रमिकको माग गर्ने संस्थाका रूपमा आफूलाई सीमित राख्नु हुँदैन। श्रमिकको सीप विकास, प्रविधिमैत्री क्षमता अभिवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा व्यावसायिक सुरक्षा र भविष्यको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि अग्रसर हुनुपर्छ।
यसका साथै महिला श्रमिक, युवा श्रमिक, अपाङ्गता भएका श्रमिक तथा श्रम बजारमा पछाडि पारिएका समूहको प्रतिनिधित्व र सहभागिता बढाउनु आवश्यक छ। नेतृत्वमा समावेशिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र नयाँ पुस्ताको सहभागिताले ट्रेड युनियनलाई थप जीवन्त र प्रभावकारी बनाउन सक्छ।
भविष्यको ट्रेड युनियन आन्दोलनले श्रमिकको तत्कालीन समस्या समाधानसँगै दीर्घकालीन हितलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। प्रविधिका कारण रोजगारीमा आउन सक्ने परिवर्तन, सीपको आवश्यकता र सामाजिक सुरक्षाका नयाँ चुनौतीबारे श्रमिकलाई सचेत बनाउनु ट्रेड युनियनको जिम्मेवारी हो।
ट्रेड युनियन आन्दोलनको भविष्य : सुधार, एकता र जवाफदेहिता
ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा पहिले यसको उद्देश्य र कार्यशैलीमा स्पष्टता आवश्यक छ। ट्रेड युनियनको प्राथमिकता श्रमिकको हकहित संरक्षण, श्रमको सम्मान र सामाजिक न्याय हुनुपर्छ। यसका लागि संस्थागत स्वायत्तता, आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य सर्त हुन्।
ट्रेड युनियनभित्र नेतृत्व चयनदेखि आर्थिक व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियासम्म सदस्यको सहभागिता र निगरानी सुनिश्चित गरिनुपर्छ। नेतृत्व निश्चित व्यक्तिको प्रभाव र स्वार्थमा सीमित नभई सदस्यप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। सङ्गठनभित्र फरक विचार राख्ने सदस्यको सम्मान गर्ने र लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्णय गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी, विभिन्न ट्रेड युनियनबीच श्रमिकका साझा मुद्दामा सहकार्य र एकता आवश्यक छ। सङ्गठन फरक हुन सक्छन्, विचार फरक हुन सक्छन्, नेतृत्व र कार्यशैली पनि फरक हुन सक्छन्। तर श्रमिकको आधारभूत अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक र श्रमको सम्मानजस्ता विषयमा साझा धारणा र सहकार्य हुनुपर्छ। सङ्गठनात्मक प्रतिस्पर्धाभन्दा श्रमिकको साझा हितलाई प्राथमिकता दिन सकेमा ट्रेड युनियन आन्दोलन थप शक्तिशाली बन्न सक्छ।
श्रमिकलाई अधिकारसँगै कर्तव्य र जिम्मेवारीबारे सचेत बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। कार्यसमयको सदुपयोग, संस्थागत अनुशासन, इमानदारी र उत्पादनशीलतालाई ट्रेड युनियन संस्कृतिको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ।
ट्रेड युनियनले श्रमिकका समस्या समाधानका लागि संवाद र सामूहिक सौदाबाजीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। आन्दोलन र दबाब आवश्यक पर्ने अवस्था आउन सक्छ, तर आन्दोलनलाई नै ट्रेड युनियनको एकमात्र कार्यशैली बनाउनु हुँदैन। समस्या समाधानमुखी, तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी कार्यशैली अपनाउनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी ट्रेड युनियनको मात्र होइन। रोजगारदाताले श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल र मर्यादित व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राज्यले श्रमसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षाको विस्तार र श्रमिकमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। यी सबै पक्षबीचको सहकार्यबाट मात्र मर्यादित श्रम सम्बन्ध र दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ।
अन्त्यमा,
ट्रेड युनियन आन्दोलनको इतिहास श्रमिकहरूको त्याग, सङ्घर्ष, एकता र बलिदानको इतिहास हो। आज श्रमिकले प्राप्त गरेका आठ घण्टे कार्यसमय, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, बिदा, सुरक्षित कार्यस्थल र अन्य श्रम अधिकारहरू सहजै प्राप्त भएका उपलब्धि होइनन्। यी अधिकारका पछाडि पुस्तौँपुस्ताले गरेको सङ्घर्ष र बलिदान जोडिएको छ। त्यसैले ट्रेड युनियनको औचित्य र श्रमिकको सङ्गठित हुने अधिकारलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन।
तर इतिहासको गौरवमा मात्र रमाएर वर्तमानका चुनौतीलाई बेवास्ता गर्नु पनि उचित हुँदैन। समयसँगै ट्रेड युनियनको भूमिका, कार्यशैली र प्राथमिकतामा परिवर्तन आउनुपर्छ। राजनीतिक प्रभाव, गुटगत प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत स्वार्थ, अपारदर्शिता र जिम्मेवारीप्रतिको बेवास्ताजस्ता कमजोरीलाई सुधार नगरेसम्म ट्रेड युनियनले समाजमा अपेक्षित विश्वास र सम्मान प्राप्त गर्न सक्दैन।
आजको आवश्यकता श्रमिकको अधिकारको रक्षा गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति पनि उत्तिकै सचेत बनाउनु हो। ट्रेड युनियनकर्मीले कार्यसमयको सम्मान गर्ने, श्रमिकले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्ने, रोजगारदाताले श्रमको उचित मूल्य र सम्मान दिने तथा राज्यले श्रमिकमैत्री नीति र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ।
ट्रेड युनियन कुनै राजनीतिक दलको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम होइन, श्रमिकको साझा आवाज र अधिकारको संरक्षक हो। यसको शक्ति सङ्गठनको सङ्ख्या, नाराबाजी वा आन्दोलनको आवृत्तिमा मात्र होइन, श्रमिकको जीवनमा ल्याएको सकारात्मक परिवर्तन, नेतृत्वको इमानदारी, संस्थागत स्वायत्तता र सामाजिक जिम्मेवारीमा मापन हुनुपर्छ।
ट्रेड युनियन आन्दोलनमा आबद्ध प्रत्येक व्यक्ति, चाहे ऊ नेतृत्व तहमा होस् वा साधारण सदस्य, आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीप्रति गम्भीर हुन आवश्यक छ। श्रमिकको अधिकारका लागि आवाज उठाउने व्यक्तिले आफैँ श्रमको सम्मान गर्नुपर्छ। सङ्गठनको स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने नेतृत्वले आफ्नै सङ्गठनभित्र लोकतन्त्र र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। श्रमिक एकताको कुरा गर्ने व्यक्तिले व्यवहारमा विभाजन र गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन।
अन्ततः अधिकार र कर्तव्य, श्रमिक हित र संस्थागत दिगोपना, सङ्घर्ष र सहकार्य तथा स्वतन्त्रता र अनुशासनबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्ने ट्रेड युनियन आन्दोलनले मात्र आफ्नो ऐतिहासिक गौरवलाई भविष्यको उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।
अधिकारका लागि सङ्गठित बनौँ, कर्तव्यप्रति इमानदार बनौँ, राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर श्रमिक एकता कायम गरौँ र श्रमको सम्मान गर्ने समुन्नत समाज निर्माणमा योगदान गरौँ।
⸻लेखक रेग्मी नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
