PokharaViews

दीपशिखा शर्मा | एक्काइसौँ शताब्दीको सभ्य र आधुनिक युगमा पनि महिलाहरूले मानसिक यातना, अपमान, दमन र अन्यायको सामना गर्नुपरिरहेको वास्तविकता अत्यन्त दुःखद र चिन्ताजनक छ। समानता, मानव अधिकार र लैङ्गिक न्यायका विषयमा विश्वव्यापी बहस भइरहेका बेला सार्वजनिक पदमा रहिसकेकी एक महिलासँग जोडिएको भनिएको अपमानजनक, अश्लील र धम्कीपूर्ण अडियो सार्वजनिक भएको घटनाले नेपाली समाजमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। यस प्रकरणले नारीको आत्मसम्मान, सार्वजनिक जीवनमा महिलाको सुरक्षा र जिम्मेवार व्यक्तिहरूको आचरणबारे पुनः बहस आवश्यक बनाएको छ।

हालै जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठमार्फत सार्वजनिक भएको भनिएको उक्त अडियोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार र बागमती प्रदेशकी पूर्वमन्त्रीबीचको संवाद रहेको दाबी गरिएको छ। सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएको उक्त अडियोमा महिलालाई लक्षित गर्दै अत्यन्त अपमानजनक शब्द प्रयोग गरिएको र गम्भीर प्रकृतिका धम्की दिइएको सुनिन्छ भन्ने दाबी गरिएको छ। यदि उक्त अडियो वास्तविक हो र त्यसमा सुनिएका अभिव्यक्ति सम्बन्धित व्यक्तिले नै दिएका हुन् भने, त्यो व्यक्तिगत मर्यादामाथिको प्रहार मात्र नभई महिलाको सम्मान, सुरक्षा र मानव अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।

कुनै पनि महिलालाई गालीगलौज गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने, परिवारका सदस्यलाई धम्की दिने वा आर्थिक दबाबमार्फत मानसिक रूपमा प्रताडित गर्ने कार्य कुनै पनि बहानामा उचित ठहरिन सक्दैन। राजनीतिक शक्ति, सामाजिक पहुँच वा सार्वजनिक पदको आडमा कसैलाई भयभीत बनाउने र उसको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने प्रवृत्ति सभ्य समाजका लागि अस्वीकार्य छ। यस्ता व्यवहारलाई सामान्य भनाभन वा व्यक्तिगत विवादको आवरणमा लुकाउन खोज्नु पनि न्यायको मर्मविपरीत हुन्छ।

पितृसत्तात्मक मानसिकता र महिलामाथिको अपमान

महिलामाथि गरिने अपमानजनक व्यवहारको जरो केवल व्यक्तिको आक्रोश वा आवेगमा मात्र सीमित हुँदैन। कतिपय अवस्थामा यसले समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक सोच, पुरुषप्रधान मानसिकता र महिलालाई कमजोर ठान्ने प्रवृत्तिसमेत उजागर गर्छ। महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व, निर्णय गर्ने अधिकार र आत्मसम्मानलाई स्वीकार गर्न नसक्ने मानसिकताले नै अपमान, नियन्त्रण र दमनलाई प्रश्रय दिन्छ।

महिलालाई पुरुषको अधीनमा रहनुपर्ने व्यक्ति, मनोरञ्जनको साधन वा सन्तान जन्माउने माध्यमका रूपमा हेर्ने सोच आधुनिक समाजमा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। महिला कुनै पुरुषको स्वामित्वमा रहने वस्तु होइनन्। उनीहरू आफ्नै विचार, विवेक, क्षमता, इच्छा र सम्मानसहित स्वतन्त्र मानव हुन्।

कुनै महिलाको चरित्र, पारिवारिक पृष्ठभूमि वा व्यक्तिगत जीवनलाई निशाना बनाएर गरिने गालीगलौजले उनको मात्र अपमान गर्दैन, समग्र महिलाप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणलाई समेत दूषित बनाउँछ। विशेषगरी सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूबाट यस्तो व्यवहार भएको पुष्टि भएमा त्यसले राजनीतिक संस्कार र नेतृत्वको नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

महिलामाथिको हिंसा सधैँ शारीरिक आक्रमणका रूपमा मात्र प्रकट हुँदैन। अपमान, धम्की, निरन्तर मानसिक दबाब, आर्थिक नियन्त्रण, चरित्रहत्या र सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने कार्य पनि हिंसाका विभिन्न स्वरूप हुन्। यस्ता व्यवहारले पीडितको आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक सम्बन्ध र सामाजिक जीवनमा गम्भीर असर पार्न सक्छन्। त्यसैले हिंसालाई चोटपटक देखिएपछि मात्र पहिचान गर्ने संकीर्ण दृष्टिकोणबाट समाज मुक्त हुन आवश्यक छ।

अडियोको सत्यता र एआईसम्बन्धी बहस

उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि यसको वास्तविकताबारे सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा फरक–फरक दाबी र प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। केहीले अडियोमा सुनिएको आवाज सांसद खगेन्द्र सुनारकै भएको दाबी गरेका छन् भने केहीले उक्त सामग्री कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरी तयार पारिएको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। अडियो सार्वजनिक हुनुको समय, यसको स्रोत र यसलाई सार्वजनिक गर्नुको उद्देश्यबारे समेत प्रश्न उठिरहेका छन्।

तर यस विषयमा एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट हुनुपर्छ—अडियोमा सुनिने आवाजको प्रकृति, बोल्ने शैली, स्थानीय लवज वा प्रयोग गरिएका शब्दका आधारमा मात्र त्यसलाई वास्तविक वा एआईबाट निर्मित भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन।

आधुनिक एआई प्रविधिबाट विभिन्न भाषामा आवाजको नक्कल गर्ने, संवाद सिर्जना गर्ने र कृत्रिम अडियो तयार पार्ने काम सम्भव भइसकेको छ। नेपाली भाषाका स्थानीय लवज, विशिष्ट उच्चारण, स्ल्याङ र सन्दर्भअनुसारका अभिव्यक्तिमा प्रविधिको गुणस्तर फरक हुन सक्छ। त्यसैले अडियोमा टिपिकल नेपाली लवज सुनियो वा अशिष्ट शब्दहरू स्वाभाविक लागे भन्दैमा त्यो एआईबाट तयार पारिएको होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु प्राविधिक रूपमा पर्याप्त हुँदैन। त्यसैगरी, अडियो एआईबाट बनेको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त हुँदैमा त्यसलाई नक्कली प्रमाणित भएको मान्न पनि मिल्दैन।

यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन मूल अडियोको स्रोत, उपलब्ध डिजिटल फाइल, मेटाडाटा, आवाजको प्राविधिक परीक्षण, सम्भावित सम्पादन तथा अन्य सान्दर्भिक प्रमाणको वैज्ञानिक विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भनाइ र अन्य प्रमाणलाई समेत समेटेर सक्षम निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ।

त्यसैले यस प्रकरणमा न कसैलाई प्रमाणबिना दोषी ठहर गर्नु उचित हुन्छ, न त गम्भीर आरोपलाई बेवास्ता गर्दै सहजै खारेज गर्नु। सत्यतथ्य पत्ता लगाउने सबैभन्दा विश्वसनीय बाटो वैज्ञानिक परीक्षण, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया नै हो।

सार्वजनिक पद, नैतिक जिम्मेवारी र कानुनी जवाफदेहिता

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी अरू नागरिकको भन्दा कम हुँदैन। बरु सार्वजनिक विश्वास र जिम्मेवारीसँग जोडिएको पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो भाषा, व्यवहार र आचरणमा थप संयमता अपनाउनुपर्छ। राजनीतिक मञ्चमा समानता, समावेशिता, महिला सशक्तीकरण र मानव अधिकारका पक्षमा भाषण गर्ने तर व्यवहारमा त्यसको विपरीत आचरण गर्ने प्रवृत्ति पुष्टि भएमा त्यो गम्भीर नैतिक विचलन हो।

महिलाको अधिकारका विषयमा गरिने प्रतिबद्धता भाषण र नारामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। वास्तविक समानता व्यवहारमा देखिनुपर्छ। महिलालाई अपमान गर्ने, धम्क्याउने वा उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको फाइदा उठाएर नियन्त्रणमा राख्ने कार्य कसैबाट भएको प्रमाणित भएमा त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ।

यस प्रकरणमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठेको छ—यदि अडियोमा सुनिएका भनाइ वास्तविक हुन् भने, त्यसको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार सम्बन्धित निकायले समयमै अनुसन्धान अघि बढायो कि बढाएन? सार्वजनिक हुनुअघि यस विषयमा कुनै उजुरी परेको थियो वा थिएन? सम्बन्धित निकायमा जानकारी पुगेको भए त्यसलाई कसरी सम्बोधन गरियो? अडियो सार्वजनिक हुन यति समय किन लाग्यो? यसको स्रोत र सार्वजनिक गर्नुको उद्देश्य के थियो?

यी प्रश्नहरू उठाउनु कसैलाई पूर्वाग्रहका आधारमा दोषी ठहर गर्नु होइन। बरु संवेदनशील घटनामा राज्यका निकायको जवाफदेहिता, अनुसन्धानको पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रश्न गर्नु हो। यस्ता प्रश्नको उत्तर अनुमान, आरोप–प्रत्यारोप वा सामाजिक सञ्जालको हल्लाबाट होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा खोजिनुपर्छ।

घटनालाई दबाउने, प्रमाण नष्ट हुन दिने वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने प्रयास भएको पुष्टि भएमा त्यसले न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले अनुसन्धानमा कुनै अनुचित दबाब पर्न नदिई प्रमाणको संरक्षण र सत्यतथ्यको निष्पक्ष खोज सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ

हाम्रो संविधानले समानता, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा महिलाको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक र धारा ३८ ले महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यी संवैधानिक प्रत्याभूति केवल कानुनी दस्ताबेजमा सीमित रहनु हुँदैन; व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

नारी र पुरुषलाई एकै रथका दुई पाङ्ग्राका रूपमा व्याख्या गरिन्छ। यसको सार महिलाको अस्तित्व पुरुषसँग मात्र निर्भर छ भन्ने होइन, बरु समाजको विकास, परिवारको सुदृढता र राष्ट्रको समृद्धिमा दुवैको समान मानवीय महत्त्व र सहभागिता छ भन्ने हो। कुनै पनि व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई लिङ्ग, सामाजिक अवस्था, आर्थिक निर्भरता वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा अपमानित गर्ने अधिकार राख्दैन।

यस प्रकरणमा आरोपित व्यक्ति जोसुकै भए पनि कानुनभन्दा माथि कोही छैन। यदि धम्की, दुर्व्यवहार, आर्थिक शोषण वा अन्य कुनै गैरकानुनी कार्य भएको प्रमाणित हुन्छ भने प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। त्यस्तै, यदि अडियो कृत्रिम रूपमा तयार पारिएको वा कसैको प्रतिष्ठामा अनुचित क्षति पुर्‍याउने उद्देश्यले दुरुपयोग गरिएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारीसमेत कानुनअनुसार निर्धारण गरिनुपर्छ।

न्यायको अर्थ आरोप लाग्नेबित्तिकै कसैलाई अपराधी घोषणा गर्नु होइन। न्यायको अर्थ पीडितको आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नु, प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षण गर्नु, आरोपितलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनु र तथ्यका आधारमा कानुनी निष्कर्षमा पुग्नु हो। यही प्रक्रियाले पीडितको अधिकारको रक्षा गर्छ र निर्दोष व्यक्तिमाथि अन्याय हुनबाट पनि जोगाउँछ।

राज्य र सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण

महिलाको आत्मसम्मान र सुरक्षासँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील प्रकरणमा नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रहरी निकाय, मानव अधिकार आयोग, महिला अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यमको ध्यान जान आवश्यक छ। अनुसन्धानलाई राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट मुक्त राख्दै अडियोको प्रामाणिकता परीक्षण गरिनुपर्छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भनाइ लिने, उपलब्ध प्रमाण सुरक्षित राख्ने र अनुसन्धानको प्रगतिबारे आवश्यक पारदर्शिता कायम गर्ने काम प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनुपर्छ।

यदि कुनै महिला धम्की, मानसिक यातना वा आर्थिक दबाबबाट पीडित भएकी छन् भने उनको सुरक्षा, गोपनीयता र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। पीडितलाई थप अपमानित गर्ने, उनको निजी जीवन सार्वजनिक बहसको विषय बनाउने वा सामाजिक सञ्जालमा चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गरिनुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाउँदा सत्यतथ्यको पुष्टि, जिम्मेवार भाषा र व्यक्तिको प्रतिष्ठाप्रतिको सम्मानलाई उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।

यस घटनालाई केवल दुई व्यक्तिबीचको विवादका रूपमा सीमित गरेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले सार्वजनिक जीवनमा महिलाको सुरक्षा, राजनीतिक संस्कार, डिजिटल सामग्रीको विश्वसनीयता, राज्यको जवाफदेहिता र कानुनी शासनको प्रभावकारितासँग सम्बन्धित व्यापक प्रश्नहरू उठाएको छ। त्यसैले अनुसन्धानको निष्कर्ष जे आए पनि यस प्रकरणबाट आवश्यक पाठ सिकेर महिला हिंसाविरुद्धको कानुनी तथा सामाजिक अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।

अन्ततः, महिला अधिकारको रक्षा कुनै एक राजनीतिक दल, विचारधारा वा सङ्गठनको मात्र जिम्मेवारी होइन। यो सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व हो। महिलामाथि हुने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक हिंसालाई सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न राज्य, समाज र प्रत्येक नागरिक जिम्मेवार बन्नुपर्छ।

अडियोको वास्तविकता निष्पक्ष अनुसन्धानबाट पुष्टि होस्, दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही होस् र निर्दोषमाथि अन्याय नहोस्। नारीको आत्मसम्मान, सुरक्षा र समानताको रक्षा गर्न यही न्यायपूर्ण दृष्टिकोण आजको आवश्यकता हो। कुनै पनि व्यक्तिको राजनीतिक शक्ति, पद वा पहुँचले सत्यको खोजी र कानुनको कार्यान्वयनलाई प्रभावित गर्न पाउनु हुँदैन। न्यायको ढोका सबैका लागि समान रूपमा खुला रहनुपर्छ—किनकि सभ्य समाजको वास्तविक पहिचान शक्तिशालीले के भन्छ भन्नेमा होइन, कमजोर ठानिएकाको अधिकार कति सुरक्षित छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ।