एउटा ऐतिहासिक सैनिक परम्परा, हजारौँ नेपाली युवाको भविष्य र नेपाल–भारत सम्बन्धको साझा गौरवलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन– सुबेदार मेजर अनरेरी क्याप्टेन रुकुमबहादुर राना, १ गोर्खा राइफल्स
सम्पादित अंश : इतिहासले राष्ट्रहरूलाई कहिलेकाहीँ यस्तो मोडमा उभ्याउँछ, जहाँ एउटा सही निर्णयले भविष्यका पुस्ताको बाटो खोल्न सक्छ भने लामो अनिर्णयले पुस्तौँदेखि स्थापित अवसर र सम्बन्धलाई कमजोर बनाउन सक्छ। नेपाल आज यस्तै एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खा युवाको भर्ती रोकिएको विषय अब केवल एउटा सैनिक नीतिसम्बन्धी विवाद रहेन; यो हजारौँ युवाको भविष्य, नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपाल–भारतबीचको दुई शताब्दीभन्दा लामो सैनिक सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर विषय बनेको छ।
सन् २०२२ मा भारतले अग्निपथ योजना लागू गरेपछि नेपालले त्यसको स्वरूपप्रति असहमति जनाउँदै नेपाली नागरिकको भर्ती प्रक्रिया अघि बढ्न दिएको छैन। सैनिक सेवाको अवधि, निवृत्तिभरण र सेवापश्चात्को सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताबाट सुरु भएको यो गतिरोध अहिले ऐतिहासिक अवसर गुम्ने जोखिममा परिणत हुँदै गएको छ।
यसैबीच, भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) जनरल एन. एस. राजा सुब्रमण्यमले ४ नोभेम्बर २०२६ मा घोषणा गर्नुभएको अग्निवीरसम्बन्धी संशोधित व्यवस्थाले यो बहसलाई पुनः नयाँ मोडमा पुर्याएको छ। चार वर्षको प्रारम्भिक सेवा अवधि पूरा गरेपछि नियमित सेवामा समावेश नभएका ७५ प्रतिशत अग्निवीरलाई थप दुई वर्ष सेवा गर्ने अवसर दिने र त्यसपछि वस्तुनिष्ठ छनोटका आधारमा नियमित सशस्त्र सेवामा प्रवेशका लागि विचार गर्न सकिने व्यवस्थाले नेपालको पुरानो चिन्तामाथि पुनर्विचार गर्ने अवसर दिएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ—नेपाल कहिलेसम्म असहमतिमै अल्झिरहने? आफ्ना जायज राष्ट्रिय सरोकारलाई कूटनीतिक वार्तामार्फत सम्बोधन गर्दै नेपाली युवाका लागि ऐतिहासिक अवसर पुनः खोल्न सकिँदैन?
मेरो स्पष्ट धारणा छ—नेपालले अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। वार्ता गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्नुपर्छ र गोर्खा भर्ती पुनः सञ्चालन गर्ने दिशामा ठोस पहल गर्नुपर्छ।
१. अग्निपथप्रति नेपालको आपत्ति : जायज चिन्ता, तर समाधान वार्तामै थियो
भारतले जुन २०२२ मा अग्निपथ योजना घोषणा गरेपछि नेपालले त्यसप्रति असहमति जनाएको थियो। नेपालको मुख्य सरोकार सन् १९४७ को भारत, नेपाल र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताको भावना, गोर्खा भर्तीको ऐतिहासिक परम्परा र नेपाली सैनिकको दीर्घकालीन सेवासुविधासँग सम्बन्धित थियो।
वास्तवमा नेपालको चिन्ता अस्वाभाविक थिएन।
पुस्तौँदेखि भारतीय सेनामा सेवा गर्नु नेपाली युवाका लागि सम्मानजनक सैनिक वृत्ति, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक प्रतिष्ठा र परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्ने एउटा भरपर्दो माध्यम रहँदै आएको छ। परम्परागत सैनिक सेवामा दीर्घकालीन रोजगारी, निवृत्तिभरण, स्वास्थ्योपचार तथा अन्य सुविधाले नेपाली परिवारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको थियो।
तर अग्निपथको मूल व्यवस्थाले चार वर्षको सेवा अवधि निर्धारण गर्यो, जसअन्तर्गत प्रारम्भिक रूपमा २५ प्रतिशतलाई मात्र नियमित सेवामा कायम राख्ने व्यवस्था थियो। बाँकी ७५ प्रतिशतले परम्परागत सैनिक निवृत्तिभरणबिना नागरिक जीवनमा फर्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।
यस्तो व्यवस्थाले नेपाली युवाको भविष्य र परिवारको आर्थिक सुरक्षामा पार्न सक्ने प्रभावबारे नेपालले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक थियो।
तर, एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—असहमति हुनु र सम्बन्धबाट टाढिनु एउटै कुरा होइन।
नेपालले आफ्ना नागरिकको हित संरक्षण गर्दै भारतसँग वार्ता गर्नुपर्थ्यो। सेवा अवधि, आर्थिक सुविधा, बीमा, स्वास्थ्योपचार र सेवापश्चात्को पुनर्स्थापनाबारे स्पष्टता माग्नुपर्थ्यो। आवश्यक परे संशोधन र विशेष व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्थ्यो।
दुर्भाग्यवश, संवादबाट समाधान खोज्नुपर्ने विषय लामो भर्ती गतिरोधमा परिणत भयो। यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली युवाको अवसरमाथि परेको छ।
२. भर्ती रोकिँदाको मूल्य : अवसर गुमाउँदै नेपाली युवा
गोर्खा सैनिक केवल एउटा सैनिक भर्ती प्रणालीका सदस्य होइनन्। उनीहरू नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक मित्रता, विश्वास, साहस र साझा बलिदानका जीवित प्रतीक हुन्।
दुई शताब्दीभन्दा लामो सैनिक इतिहासमा नेपाली गोर्खाहरूले आफ्नो बहादुरी, अनुशासन र व्यावसायिक दक्षताबाट विश्वमै विशिष्ट पहिचान स्थापित गरेका छन्।
भारतीय सेनाका गोर्खा रेजिमेन्टहरूमा सेवा गर्नु नेपाली युवाका लागि केवल रोजगारी होइन, यो गौरव, पहिचान र पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको परम्परा पनि हो।
भर्ती प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा हजारौँ योग्य र इच्छुक नेपाली युवाले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर गुमाएका छन्। उनीहरूका परिवारले आर्थिक उन्नतिको एउटा स्थापित मार्ग गुमाएका छन्। देशले पनि दक्ष, अनुशासित र अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक अनुभव प्राप्त गर्न सक्ने जनशक्तिका लागि उपलब्ध एउटा अवसर उपयोग गर्न सकेको छैन।
अझ गम्भीर पक्ष के छ भने भारतको सैनिक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। भारतभित्रका गोर्खा समुदायबाट समेत भर्ती भइरहेको अवस्थामा नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली युवाको सहभागिता भने अवरुद्ध छ।
यसले दीर्घकालीन रूपमा गोर्खा रेजिमेन्टहरूको संरचना र नेपालबाट हुने परम्परागत सहभागितामा परिवर्तन ल्याउन सक्ने जोखिम छ।
कुनै पनि ऐतिहासिक संस्थागत सम्बन्ध निरन्तर सहभागिताबाट मात्र जीवन्त रहन्छ। नेपाल लामो समयसम्म बाहिर रहँदा भविष्यमा आफ्नो परम्परागत स्थान पुनः स्थापित गर्न थप कठिनाइ हुन सक्छ।
त्यसैले यो विषयलाई केवल रोजगारीको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो नेपालको ऐतिहासिक पहिचान, सैनिक कूटनीति र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय हो।
३. सीडीएसको नयाँ घोषणा : नेपालका लागि पुनर्विचार गर्ने अवसर
४ नोभेम्बर २०२६ मा सार्वजनिक भएको अग्निवीरसम्बन्धी संशोधित व्यवस्थाले नेपालका लागि नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार चार वर्षको प्रारम्भिक सेवा अवधि पूरा गरेपछि नियमित सेवामा समावेश नगरिएका ७५ प्रतिशत अग्निवीरलाई थप दुई वर्ष सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ। त्यसपछि नियमित सशस्त्र सेनामा प्रवेश गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई वस्तुनिष्ठ छनोट मापदण्डका आधारमा विचार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले अग्निवीरहरूको सेवाअवधि बढाउने, थप सैनिक अनुभव प्राप्त गर्ने र नियमित सैनिक सेवामा प्रवेशका लागि अर्को अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना देखाएको छ।
नेपालको प्रारम्भिक आपत्तिको प्रमुख आधार चार वर्षपछि ठूलो सङ्ख्यामा युवा सैनिक सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थासँग सम्बन्धित थियो। नयाँ व्यवस्थाले उक्त चिन्तालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्ने देखिन्छ।
तर एउटा विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ—यो संशोधित व्यवस्था घोषणा हुँदैमा नेपाली नागरिकका लागि भर्ती स्वतः खुल्ने होइन। यसका लागि भारत र नेपालबीच औपचारिक सहमति, सेवा सर्तको स्पष्टता र उपयुक्त भर्ती संयन्त्र आवश्यक छ।
यही कारण अहिले नेपालले अवसरलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
भारतले आफ्नो सैनिक भर्ती प्रणालीमा परिवर्तन गरिरहेको बेला नेपालले पनि पुरानो असहमतिलाई मात्र दोहोर्याउनु हुँदैन। नयाँ व्यवस्थाको अध्ययन गर्नुपर्छ, नेपाली युवाको हितसँग तुलना गर्नुपर्छ र आवश्यक सुरक्षात्मक प्रावधानसहित वार्ता अघि बढाउनुपर्छ।
समय परिवर्तन भएको छ, नीति परिवर्तन हुँदैछ र अब नेपालको कूटनीतिक सोच पनि समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ।
४. अब नेपालले चाल्नुपर्ने चार निर्णायक कदम
नेपालले अब प्रतीक्षा र अनिर्णयको अवस्थाबाट बाहिर निस्केर स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्छ।
पहिलो : भारतसँग तत्काल औपचारिक वार्ता सुरु गर्ने। नेपाल सरकारले नयाँ दिल्लीसँग नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेनामा पुनः भर्ती गर्ने विषयमा उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता प्रारम्भ गर्नुपर्छ। यसलाई सामान्य कूटनीतिक विषयका रूपमा नभई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
दोस्रो : नेपाली भर्तीका लागि विशेष सुरक्षात्मक व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने। थप दुई वर्षको सेवाअवधि, नियमित सेवामा प्रवेशको सम्भावना, आर्थिक सुविधा, बीमा, स्वास्थ्योपचार, सेवापश्चात् रोजगारी तथा पुनर्स्थापनाका विषयमा विस्तृत छलफल हुनुपर्छ। नेपाली नागरिकका हकमा संशोधित व्यवस्थाको लागू हुने अवस्था, छनोट प्रक्रिया र सेवासुविधाबारे भारतबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता प्राप्त गर्नुपर्छ।
तेस्रो : सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको मर्म र नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने। नेपालको सार्वभौमिकता र नेपाली युवाको अवसर परस्पर विरोधी विषय होइनन्। दुवैलाई सन्तुलित गर्ने व्यवस्था कूटनीतिक संवादबाट खोज्न सकिन्छ। नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक अधिकार, राष्ट्रिय स्वाभिमान र नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर सहमतिका आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ।
चौथो : समयबद्ध संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने। नेपाल र भारतका रक्षा अधिकारी, कूटनीतिज्ञ, कानुनविद् तथा गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्यदल गठन गर्नुपर्छ। यस कार्यदलले बाँकी रहेका विवादित विषयको अध्ययन, आवश्यक सुरक्षात्मक प्रावधानको सिफारिस र भर्ती प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गर्ने समयबद्ध कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ। नेपालको उद्देश्य भारतको नीतिलाई सर्तविहीन रूपमा स्वीकार गर्नु होइन। उद्देश्य आफ्ना नागरिकको हित सुरक्षित गर्दै ऐतिहासिक सैनिक साझेदारीलाई निरन्तरता दिनु हो।
५. प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण : इतिहास बदल्न सक्ने कूटनीतिक अवसर
नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) को २३ देखि २५ नोभेम्बर २०२६ सम्म प्रस्तावित भारत भ्रमण, औपचारिक रूपमा मिति पुष्टि हुन बाँकी रहेको अवस्थामा पनि, यस विषयलाई उच्च राजनीतिक तहमा उठाउने महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ।
यो भ्रमण केवल व्यापार, पूर्वाधार, जलविद्युत् र आर्थिक सहकार्यमा सीमित हुनुहुँदैन।
नेपालका हजारौँ युवाको भविष्य र दुई देशको ऐतिहासिक सैनिक सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गोर्खा भर्तीको विषयलाई पनि भ्रमणको प्राथमिक कार्यसूचीमा समावेश गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारतीय नेतृत्वसँग अग्निपथको संशोधित व्यवस्थाबारे विस्तृत जानकारी लिनुपर्छ। नेपाली नागरिकका लागि भर्ती पुनः सञ्चालन गर्ने सम्भावना, आवश्यक सेवा सर्त र नेपालको राष्ट्रिय सरोकार सम्बोधन गर्ने संयन्त्रबारे स्पष्ट छलफल गर्नुपर्छ।
यस भ्रमणबाट कम्तीमा तीनवटा ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिनुपर्छ :
- गोर्खा भर्ती पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा दुवै देशबीच राजनीतिक सहमति।
- सेवा सर्त र नेपाली युवाको हितबारे अध्ययन गर्न संयुक्त उच्चस्तरीय कार्यदल गठन।
- भर्ती प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने समयबद्ध वार्ता र कार्ययोजना।
भारतले पनि नेपालको चासोलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ। पारदर्शिता, पारस्परिक सम्मान र नेपाली भर्तीहरूको भविष्यप्रतिको स्पष्ट प्रतिबद्धताबिना यो प्रक्रिया दिगो हुन सक्दैन।
नेपाल र भारत दुवैले बुझ्नुपर्छ—गोर्खा भर्ती कुनै एक पक्षको मात्र स्वार्थ होइन। यो दुवै देशको साझा सैनिक इतिहास र विश्वासको निरन्तरता हो।
६. गोर्खा सैनिकको विरासत : इतिहासमा सीमित होइन, भविष्यमा पनि जीवित रहनुपर्छ
गोर्खा सैनिकको नाम संसारभर साहस, अनुशासन, इमानदारी र कर्तव्यनिष्ठाको प्रतीकका रूपमा परिचित छ। नेपाली सैनिकहरूले विभिन्न युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना अभियान र सैनिक सेवामा पुर्याएको योगदानले नेपाललाई विशिष्ट पहिचान दिलाएको छ।
यो गौरव एकै दिनमा निर्माण भएको होइन। पुस्तौँको पसिना, त्याग, बलिदान र व्यावसायिक समर्पणबाट बनेको हो।
तर इतिहासको गौरव गाएर मात्र त्यसलाई संरक्षण गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि भावी पुस्तालाई पनि अवसर दिनुपर्छ। संस्थागत सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र समयअनुसार आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ।
भर्ती नीति परिवर्तन हुन सक्छ। सैनिक आवश्यकता बदलिन सक्छ। तर पारस्परिक विश्वास र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई कायम राख्ने जिम्मेवारी दुवै देशको हो।
नेपालले आफ्ना युवाको भविष्यलाई राजनीतिक अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन। भारतले पनि गोर्खा सैनिकको ऐतिहासिक योगदानलाई सम्मान गर्दै नेपाली युवाका लागि न्यायोचित र पारदर्शी अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
नेपालका लागि अहिलेको परिस्थिति केवल एउटा भर्ती प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने विषय होइन। यो राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक परिपक्वता, युवा पुस्ताको भविष्य र ऐतिहासिक सैनिक सम्बन्धको निरन्तरताको परीक्षा पनि हो।
सन् २०२२ मा सुरु भएको गतिरोधलाई अब २०२६ सम्म तन्काइरहनुको औचित्य छैन। भारतको संशोधित अग्निवीर व्यवस्थाले नयाँ संवादको सम्भावना सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित भारत भ्रमणले त्यसलाई राजनीतिक गति दिन सक्छ।
त्यसैले काठमाडौँले अब स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ :
गोर्खा भर्तीलाई उच्चस्तरीय वार्ताको प्राथमिकतामा राख। अग्निपथको संशोधित व्यवस्थाबारे भारतसँग स्पष्ट समझदारी कायम गर। नेपाली युवाको सेवा सर्त, आर्थिक सुरक्षा र भविष्य सुनिश्चित गर। नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्दै भर्ती प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गर।
नेपालले भारतको नीति अन्धाधुन्ध स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर आफ्ना जायज असहमतिलाई समाधान नगरी अवसरबाट सधैँ बाहिर बसिरहनु पनि बुद्धिमानी होइन।
अन्ततः प्रश्न एउटै छ—के नेपाल आफ्ना युवालाई अवसर दिन तयार छ? के हामी दुई शताब्दीभन्दा लामो गौरवशाली सैनिक सम्बन्धलाई भावी पुस्तासम्म जीवित राख्न चाहन्छौँ?
गोर्खा विरासत कुनै संग्रहालयमा राखिने इतिहास होइन। यो नेपालीको साहस, आत्मसम्मान र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको जीवन्त परम्परा हो।
