0Shares

काठमाडौँ, २८ मङ्सिर ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल पेरिस सम्झौता एवं विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने आह्वानको दरिलो समर्थन गर्दछ भन्नुभएको छ । चिली, फ्रान्स, इटाली, संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राष्ट्र संघद्धारा आयोजित जलवायु महत्वाकांक्षा सम्मेलनलाई भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्दै उहाँले हामी जलवायु उत्थानशील विकासको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिबद्ध छौं र कार्बन(शून्य अर्थतन्त्रको लक्ष्यतर्फ गतिशील छौं भन्नुभयो । “नेपालले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा परिस्कृत एनडीसी प्रस्तुत गर्नेछ र सन् २०५० भित्र शून्यप्रायः कार्बन उत्सर्जनको परिदृश्यमा पुग्न महत्वाकांक्षी दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गर्नेछ । हामी सन् २०२१ सम्ममा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना एवं तदनुकूल जलवायु वित्त रणनीति र मार्गचित्र निर्माण गर्दैछौं”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

जलवायु महत्वाकांक्षा सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सम्बोधन

About

जलवायु महत्वाकांक्षा सम्मेलनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको सम्बोधन
महामहिमज्यूहरु,
विशिष्ट महानुभावहरु,

यस सम्मेलनकाे आयोजना गर्नुभएकोमा म चिली, फ्रान्स, इटाली, संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वको सराहना गर्दछु । कोभिड–१९ ले हामीलाई कोप–२६ स्थगन गर्न वाध्य तुल्यायो । तथापि, सफा एवं हरित धरा निर्माण सम्बन्धी हाम्रा अभियान स्थगित हुन सक्दैनन्।

नेपाल पेरिस सम्झौता एवं विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने आह्वानको दरिलो समर्थन गर्दछ । हामी जलवायु उत्थानशील विकासको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिबद्ध छौं र कार्बन-शून्य अर्थतन्त्रको लक्ष्यतर्फ गतिशील छौं । हरित वृद्धि र हरित पुनरुत्थान प्रवर्द्धनका लागि हामीले सफा तथा नवीकरणीय उर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका छौं, विद्युतीय परिवहन, न्यून कार्बन पूर्वाधार र पर्या-पर्यटनको प्रवर्द्धन गरेका छौं ।

हामीले सन् २०३० सम्ममा संरक्षित क्षेत्र विस्तार गरी २३ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्‍याउने र जैविक विविधताको जगेर्ना गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।विश्वव्यापी तापक्रम बृद्धि नियन्त्रण गर्न र समुद्रको पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न हिमालयको महिमा बोध गर्नका लागि म विश्वलाई आग्रह गर्दछु । नेपालले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा परिस्कृत एनडीसी प्रस्तुत गर्नेछ र सन् २०५० भित्र शून्यप्राय: कार्बन उत्सर्जनको परिदृश्यमा पुग्न महत्वाकांक्षी दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गर्नेछ । हामी सन् २०२१ सम्ममा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना एवं तदनुकूल जलवायु वित्त रणनीति र मार्गचित्र निर्माण गर्दैछौं । सन् २०३० सम्ममा हामी सबै ७५३ वटै स्थानीय तहमा जलवायु उत्थानशील अनुकूलन योजना लागू गर्नेछौं । यी महत्वाकांक्षाहरु लागू गर्नका लागि हामीलाई जलवायु वित्तमा सहज र पर्याप्त पहुँच अत्यावश्यक हुन्छ । हरित यात्रामा एकसाथ अघि बढ्न हामीले सबै मुलुकहरुको साथ अपेक्षा गर्दछौं ।

धन्यवाद ।

0Shares
© कपीराईट–यस पोष्टमा प्रकाशित समाचार या लेख सर्वाधिकार सुरक्षीत छ । यहाँ प्रकाशित समाचार हुबहु कसैले जानकारी विना साभार गरेको पाइएमा कानुनी कार्वाही गर्न बाध्य हुनेछौ ।

सम्बन्धित खवर

Stay Connected