पोखरा भ्यूज
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले वुधबारका लागि तोकेका संवैधानिकसहित ११ इजलास बसेको छैन ।
न्यायाधीशहरूले इजलाशमा नबस्ने घोषणा गरेको भए पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले ११ इजलास तोकेका हुन् ।
उनले आफ्नै नेतृत्वमा पूर्ण र संवैधानिक इजलास पनि तोकेका छन् । संवैधानिक इजलासमा दीपक कुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसमेत छन् । यो इजलासमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ गणेश हमालले दायर गरेको मुद्दा पेशीमा चढेको छ ।
यसैगरी जबराको एकल इजलासमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्धको मुद्दा पेशीमा छ । यसैगरी मधुकुमारी चौधरीविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी, मोरङ र कास्की जिल्ला अदालतविरुद्धको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी र नेपाल सरकारविरुद्धको कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध सम्बन्धी कसुरको मुद्दा पनि वुधबारकै लागि पेशीमा चढेको अवस्था छ ।
उता कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बारले इजलाश बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलास तोके पनि उपलब्ध न्यायाधीशहरू छलफलमा बसेकोले इजलाश बस्न सक्ने अवस्था नहुँदा न्यायनिरुपण हुने सम्भावना कम छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको साख गिराउने काम गरेको भन्दै न्यायाधीशहरू दुई दिनदेखि इजलासमा बसेका छैनन् । न्यायाधीश इजलासमा नबस्ने र कानून व्यवसायी बहसमा सहभागी नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
पूर्वन्यायाधीश तथा सहकर्मी न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुले राजीनामा मागे पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने अडान राखेका छन् । राजीनामा दिनै पर्ने भए विवादमा आएका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने जबराको बुझाई छ ।
जिल्ला र उच्च अदालतका पेशी समेत प्रभावित
नेपाल बारको निर्णय बमोजिम देशभरिका जिल्ला तथा उच्च अदालतहरुमा समेत वुधबारका लागि चढेका पेशी प्रभावित भएका छन् । बारको आव्हानपछि कानून व्यवसायी समेत अन्योलमा परेको अवस्था छ ।
अंग पुगेका मुद्दा फैसला हुन सक्ने हुँदा र पक्षको तर्फबाट वहसमा भाग नलिदाँ समस्या हुने भन्दै कानून व्यसायीहरु अन्योलमा परका हुन् । यद्यपि साक्षीको वयान लिने मुद्दामा जिरह नलिए मुद्दा फैसला हुँदा वखत फरक फैसला आउन सक्ने भन्दै कानून व्यवसायीहरुले चिन्ता समेत व्यक्ति गरेका छन् ।
