पोखरा भ्यूज
काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन १६ बूँदे अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले निकास दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण विषयक अवधारणा पत्रमा पेश गरेका थिए । उनले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रमा न्यायालयको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयंले निकास दिनु वान्छनीय र अनिवार्य हुने उल्लेख छ । यद्यपि प्रधानन्यायाधीले न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता नदेखाएमा प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने पूर्वन्यायाधीश फोरमको तर्क छ ।
‘न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुनसक्छ,’ सो अवधाराणपत्रमा भनिएको छ ‘यो वान्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ,’ तर प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौं ।’
प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न आव्हान गरिएको विषय गम्भीर उठान भएको न्यायकर्मीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाले कर्तव्य खोज्ने भनेको घुमाउरो भाषामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव लगाउ भनिएको एक न्यायकर्मीले बताए ।
प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद अध्यादेशसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ अघि बढाउन नसकेको, पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा लागू नगरेको, मन्त्रालय बाँडफाँटमा भाग खोजेको घटनाले न्यायालयको गरिमा घटेको फोरमको निष्कर्ष छ ।
