काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँचदलको सोमबार बसेको बैठकले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न ११ सदस्यी सममन्वय समिति बनाएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरुको सोमबार बसेको बैठकले ११ सदस्यीय समन्वय समिति बनाएको हो ।
समन्वय समितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सदस्य छैनन् । तर उनले आफू हरेक बैठकमा आउने बताएका छन् ।
समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका सबै दलबाट २–२ जना सदस्य रहनेछन् भने सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् ।
समितिमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला सदस्य तोकिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीबाट माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट उपेन्द्र यादवको नाम दिइएको छ । तीनै दलले एक-एक जना सदस्यको नाम दिने बाँकी रहेको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले जानकारी दिए ।
यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल सदस्य छन् ।
समन्वय समितिको बैठकको संयोजन हरेक पार्टीले दुई-दुई महिना गर्ने छ । त्यसअनुसार पहिलो बैठकको संयोजन कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गर्नेछन् ।
न्यूनमत साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नु, राष्ट्रियताको रक्षा, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा तथा संस्थागत सुदृढिकरण, सुरक्षा, सुशासन, सेवा, विकास र संविधानअनुसार हुने चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु समन्वय समितिको काम भएको माओवादी नेता श्रेष्ठले बताए ।
सत्तारुढ दलहरुबीच गठबन्धनको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन दलीय समन्वय समिति बनाउने सहमति भएको थियो । तर निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले केही दिनअघि मात्र प्रश्न उठाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले आसन्न राष्ट्रियसभा चुनावमा मिलेर जाने सहमति गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाका २० सदस्यको कार्यकाल फागुनमा सकिँदैछ । तीमध्ये १९ जना निर्वाचनमार्फत चयन हुनेछन् । उक्त चुनावको मिति भने घोषणा भइसकेको छैन ।
उता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनको विषयले बैठकमा प्रवेश नै पाएन । यद्यपि दलहरुको मौनताबारे प्रश्न उठेपछि सत्तारुढ दलका नेताहरुले गठबन्धनको आगामी बैठकमा छलफल गर्ने सहमति गरेको बताइन्छ ।
