२०८३ कार्तिक २६, बिहीबार Thursday, November 12, 2026
मुख्य खबर

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष बुझायो

पोखरा भ्यूज
काठमाडौँ — मंसिर ४ मा सम्पनन प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन परिणाम शितल निवास पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आम निर्वाचन–२०७९ को परिणाम बुझाएको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेको पुगेर निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितका पदाधिकारीहरुको टोलीले विहीबार बिहान राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष निर्वाचनको मत परिणामको सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

नयाँ सरकारको बाटो खुल्यो
निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । यसअघि बुधबार मात्र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अनित्म परिणाम सार्वजनिक गरेको थियो ।

निर्वाचनको मतपरिणामअनुसार कांग्रेसले ८९ सिट प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी एमालेले ७८ सिट, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३२ सिट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४ सिट, जनता समाजवादी पार्टीले १२ सिट, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०ले १० सिट, जनमत पार्टीले ६ सिट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ४ सिट ल्याउन सफल भएको थियो ।

२७५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस पहिलो दल, एमाले दोस्रो दल र माओवादी केन्द्र तेस्रो दलको रुपमा आएका छन् भने नयाँ शक्तिका रुपमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि आएको छ ।

आयोगबाट निर्वाचन परिणाम औपचारिक रूपमा प्राप्त गरेसँगै राष्ट्रपति कार्यालयले नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया सुरु गर्नेछ ।संविधानको धारा ७६ (८)मा ‘निर्वाचन अन्तिम परिणाम घोषणा वा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया समाप्त गर्नुपर्ने’ संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ७६ (१) मा कुनै एकै दलले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा सरकार बनाउने प्रक्रिया उल्लेख छ । तर, अहिले एउटै दलले बहुमत नल्याएकाले धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसअन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त गर्नेले सरकार गठन गर्नेसक्ने व्यवस्था छ ।

सरकार गठनका लागि बहुमत सदस्य १ सय ३८ आवश्यक हुन्छ । तर, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राजमोसहितको सत्तारुढ गठबन्धनसँग १ सय ३६ सांसद रहेका छन् । गठबन्धनलाई बहुमतका लागि २ सांसद अपुग हुन्छ ।पहिलो पटक आमनिर्वाचन जितेको जनमत पार्टीले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । जनमतसँग ६ जना सांसद रहेका छन् ।

यस्तै, सात प्रदेशमा ३ वटामा एमाले र ४ वटामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । ४ वटा प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनको सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने भए पनि कसरी सरकार बनाउने विषयमा छलफल अघि बढेको छैन । एमालेले राप्रपा र जसपासँग चुनावी तालमेल गरेको थियो ।

२०७४ सालमा एमाले र माओवादी गठबन्धनले संघ र ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा बहुमत ल्याएको थियो । जसले सरकार निर्माण गर्न सहज भएको थियो ।

Read more

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१४(२) खारेज: अर्को विवाह गर्ने विधवा महिलाले पूर्वपतिबाट प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१४)२) खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार उक्त दफा खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट…

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज

काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको छ। संघीय मामिला तथा…

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता

काठमाडौँ। राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेशमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएकाले फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको…

राष्ट्रपतिले जारी गरे सहकारी अध्यादेश

काठमाडौं।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  एउटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। सरकारले ६ वटा अध्यादेश स्वीकृति गर्न सिफारिस गरे पनि एउटा अध्यादेश जारी भएको हो। जसमध्ये सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश…

विवाद चर्किएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा, मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा

काठमाडौं — पछिल्लो समय गम्भीर विवादमा तानिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अन्ततः आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। विभिन्न आर्थिक अनियमितता र विवादित साझेदारीका आरोपबीच उनले बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन शाह…

ओली–लेखक प्रकरणमा सर्वोच्चको मिश्रित फैसला:म्याद नबढाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी

काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक ले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालत ले खारेज गरेको छ। तर अदालतले उनीहरूलाई थप हिरासतमा राख्ने म्याद…