पोखरा भ्यूज
२४ माघ, काठमाडौं । तत्कालीन केपी ओली सरकारको गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले ओली सरकारको पालामा भएको उक्त निर्णय खारेज गरिदिएको हो ।
ओली सरकारको पालामा भएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ (संशोधन) लाई खारेज गरी पाउँ भनी परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेश भएको थियो ।
ओली सरकारको पालामा टी स्टेटलाई आवासीय प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउने गरी निर्णय भएको थियो । उद्योग चलाउन हदबन्दी नलाग्ने गरी छुट पाएको जग्गा अन्यत्रै सारी झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटमा व्यवसायिक भवनहरु निर्माण गर्ने चलखेलविरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, मिना कटुवाललगायतले रिट दायर गरेका थिए ।
