काठमाडौं, ३० मंसिर । प्रधानमन्त्री सहित तीन सदस्य रहने गरी संवैधानिक परिषद बैठक बस्न सक्ने गरी सरकारले आज संवैधानिक परिषद( काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ) सम्बन्धी ( पहिलो संशोधन) २०७७ ल्याएपछि यसको सत्तारुढ दलसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल र विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भएको छ । सरकारले भने संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा यो अध्यादेश ल्याउनुपरेको भन्दै आजै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर सो अध्यादेश राष्टपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष स्वीकृतिको लागि सिफारिश गरिएको थियो । अध्यादेश जारी लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषदको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, राष्टिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सना र प्रधानन्याधीश सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सो बैठकमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता अनुपस्थित रहनुभयो ।
सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष एवं पुष्पकमल दाहालसहित माधव नेपाल पक्षले सो अध्यादेशको विरोध गरेको छ ।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले यसमा काँग्रेसको स्पष्ट विमती रहेको बताउनुभएको छ । “उपसभामुख पद खाली राखेर , सभामुख जस्तो गरिमामय ब्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिइ कोरम पुगेन भन्नू हास्यास्पद छ भने संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ । यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्टिएको छ,यसमा नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमती छ !”, काँग्रेस सभापति देउवाको टिप्पणी छ ।त्यस्तै काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि अध्यादेश जारी गर्नु सर्वसत्तावाद र निरंकुशतातर्फ सरकार अगाडि बढेको थप प्रमाण भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले टवीटमा लेख्नुभएको छ,“संबैधानिक परिषदको मुल मर्म बिपरित संबैधानिक निकायमा आफु अनुकुलका मानिस भर्ने कुत्सित नियतका साथ संसद अधिवेशनलाई छल्नका लागि हतार हतारमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु सर्वसत्तावाद र निरकुँशता तर्फ सरकार अगाडि बढेको थप प्रमाण हो। यस्ता कार्यको म घोर विरोध गर्दछु ।”
नकेपाका नेता जनार्दन शर्माले पनि फेरि अध्यादेश ! सत्ता स्वार्थको परकाष्ठा किन ? छलफल, सहमतिको सहज प्रक्रियाको सट्टा असहज प्रक्रियाको सहारा भनेको असफलताको बाटो बाहेक केही हुन सक्दैन भन्दै हतास मनस्थिति बाट मुक्त होऔ ! अध्यादेश फिर्ता गर भनेर टवीटमा टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
