PokharaViews

धेरै दिनपछि विशेष कामका सिलसिलामा सिंहदरबार जाने अवसर मिल्यो। पछिल्ला केही समयदेखि सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक बहसको विषय बनेको “३०/५५ व्यवस्था” सिंहदरबारभित्र झन् बढी चर्चाको केन्द्रमा रहेको अनुभव भयो। कर्मचारी वृत्तमा यसप्रति देखिएको चासोले ध्यान आकर्षित गर्‍यो। विशेषगरी हालको बढुवा प्रणाली तथा १२–१६ वर्षसम्मको पदावधिका कारण विशिष्ट श्रेणीसम्म पुग्न कठिन हुने, वा पुगे पनि निकै छोटो अवधिका लागि मात्र पुग्न सक्ने कर्मचारीहरू यस विषयमा सक्रिय देखिए।

तर जनताबाट बलियो जनादेश प्राप्त सरकारले केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न मात्र यस्तो व्यवस्था ल्याउनेछ भन्ने विश्वास गर्न कठिन छ। यदि ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका राष्ट्रसेवकलाई सेवाबाट अलग गर्ने व्यवस्था उचित मानिन्छ भने २९ वर्ष ३६४ दिन सेवा गरेका वा ५४ वर्ष ३६४ दिन उमेर पुगेका कर्मचारीलाई थप पाँच वर्षसम्म सेवा गर्ने अवसर दिनु, पदोन्नतिको ढोका खुला राख्नु र अन्य अवसरका लागि योग्य बनाइराख्नु कति न्यायसंगत हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

यदि सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन, नयाँ सोच र ऊर्जा भित्र्याउन तथा प्रविधिमैत्री जनशक्तिको प्रवेश सुनिश्चित गर्न ३०/५५ व्यवस्था आवश्यक ठानिएको हो भने यसलाई स्थायी र स्पष्ट नीतिका रूपमा लागू गरिनुपर्छ। सिद्धान्तमा आधारित सुधारहरू अवसर र व्यक्तिअनुसार परिवर्तन गरिने होइनन्; तिनले दीर्घकालीन नीति र संस्थागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

देशको समृद्धिका लागि चार–पाँच वर्षको अतिरिक्त जागिर कुनै ठूलो विषय होइन। राष्ट्र छ, त्यसैले नागरिक छौँ; नागरिक छौँ, त्यसैले कर्मचारी हौँ। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रको विकास र समृद्धिको यात्रामा अवरोध सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन। सार्वजनिक प्रशासन राष्ट्रसेवाको माध्यम हो, व्यक्तिगत सुविधा सुरक्षित गर्ने साधन होइन।

विश्वका विकसित मुलुकहरूको अनुभव हेर्दा, केवल एक दिनका लागि लागू हुने वा निश्चित समूहलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी बनाइएका कानुन र नीतिहरूले दीर्घकालीन सुशासन र समृद्धि दिएका उदाहरण कमै भेटिन्छन्। त्यसैले यस्ता व्यवस्थाले प्रशासनिक सुधार र सुशासनमा कस्तो योगदान पुर्‍याउँछन् भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।

नयाँ पुस्ता बढी अनुशासित, परिश्रमी, सिर्जनशील र प्रविधिमैत्री छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। त्यसैले सार्वजनिक सेवामा उनीहरूको प्रवेशलाई अनावश्यक रूपमा अवरुद्ध गर्नु उचित हुँदैन। समयमै नयाँ पुस्ताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु नै दूरदर्शी निर्णय हुनेछ।

सहसचिवसम्मको प्रतिस्पर्धात्मक यात्रा पार गरी अनुभव र ज्ञान हासिल गरेका कर्मचारीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई दिएको सुझाव व्यक्तिगत हितभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहित र प्रशासन सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यदि उद्देश्य साँच्चिकै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने हो भने नयाँ पुस्तालाई अवसर दिन स्वेच्छिक रूपमा मार्ग खुला गर्न सबै तयार हुनुपर्छ।

तर यदि बजारमा चलेका चर्चाजस्तै केही सीमित स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले यस्ता प्रस्तावहरू अघि सारिएका हुन् भने इतिहासले त्यसको मूल्याङ्कन अवश्य गर्नेछ। अनुभव, ज्ञान र नैतिक जिम्मेवारीलाई संरक्षण गर्दै पुस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउनु नै विवेकपूर्ण मार्ग हो।

अन्ततः राष्ट्र सर्वोपरि हो। व्यक्तिगत लाभभन्दा माथि राष्ट्रिय हितलाई राख्न सकियो भने मात्र सुशासन, प्रशासनिक सुधार र समृद्धिको यात्राले सही दिशा पाउनेछ।

जय राष्ट्र! जय राष्ट्रसेवक!

— नेपाल सरकारका सहसचिव बिनोद बहादुर कुँवरद्वारा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारको सम्पादित रूप।