PokharaViews

पोखरा भ्यूज
१९ मंसिर, पोखरा — कास्की जिल्ला अदालतले पोखरा १६ स्थित बाटुलेचौरमा सामुदायिक किरियापुत्री भवनमा दलितलाई निषेध गरी जातिय विभेद भएको ठहर गरी उक्त घटनामा संलग्न ३ जनालाई जनही एक वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

मोहन सुनारको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र जनक थापा समेत प्रतिवादी भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुद्दा (०७६-c१-०६१६) मिति २०७७ वैशाख ३० गते कास्की जिल्ला अदालतमा दायर भएको थियो । सोमबार उक्त मुद्दा जिल्ला न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासमा परेको थियो । न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले उक्त मुद्दाका प्रतिवादीहरु पोखरा–१६ बाटुलेचौरका देवबहादुर थापा, रामबहादुर जीसी र जनक थापा क्षत्रीलाई जनही एक वर्ष कैद र ५० हजार रुपियाँ दण्ड सजाय सुनाएको हो ।

पीडितलाई एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउनुपर्ने समेत फैसलामा उल्लेख छ । यद्यपि फैसालाको पूर्ण पाठ आउन भने केही समय लाग्ने छ । प्रतिवादीहरुले शुरु अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे फैसला प्रमाणिकरण भएको २१ दिनभित्र उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गर्न सक्ने छन् । पोखरा–१६ बाटुलेचौरका सम्मरबहादुर सुनारको ०७६ चैतमा दुबईमा निधन भएको थियो ।

उनका छोरा मनोज सुनार बाटुलेचौरको गैह्राको खोरमा रहेको सार्वजनिक भवनमा किरिया बस्न खोजेका थिए । ब्राह्मण र क्षत्री समुदायले मात्रै किरियापुत्री भवनका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको उक्त भवन क्षत्री समाजका पदाधिकारीले दलितलाई दिन नमिल्ने बताएपछि घटनाले उग्र रुप लिएको थियो ।

उक्त घटना हुँदाका वखत स्थानीयबासी समेत रहेका एमाले नेता एवं तत्काली गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य कृष्ण थापाले विज्ञप्तिमार्फत् उक्त घटना पक्राउ परेका अभियुक्तलाई विनाशर्त रिहाई गर्न आव्हान गरेपछि उनी समेत विवादमा तानिएका थिए । पछि नेता थापाले सार्वजनिक रुपमा माफी नै माग्नु परेको थियो । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा पोखराको मेयरपदमा प्रत्यासी बनेका थापालाई सोही घटनामा दलित समुदायमाथि विभेद गरेको आरोप लगाउँदै मत नदिन समेत सार्वजनिक आव्हान भएको थियो ।

सम्मरबहादुरका भाइ मोहन सुनारले चैत्र २७ मा भवनको चाबी माग्दा पीडकले गालीगलौज गर्ने, जातीय विभेदजन्य शब्द प्रयोग गर्ने र ज्यानै मार्नेसम्मको धम्की दिएको भन्दै सुनारले सार्वजनिक भवन दलितलाई प्रयोग गर्न नदिएको र आफूमाथि जातीय विभेद भएको भन्दै ३ प्रतिवादीउपर २०७७ वैशाख १४ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दर्ता गरेका थिए ।

सुनारको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले तीनजनालाई पक्राउ गरी एक साता लामो प्रहरी अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीमार्फत् पीडक उपर सरकारी अभियोजनसहित कास्की जिल्ला अदालतमा पेश गरेकोमा २०७७ साल वैशाख ३० मा थुनछेक बहस हुँदा उनीहरु धरौटीमा रिहाई भएका थिए ।