काठमाण्डौ, ५ माघ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४७ को व्यवस्था बमोजिम आगामीे प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७८ का सन्दर्भमा संघीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख एवम् निर्वाचन प्रतिनिधिहरूसँग निर्वाचन आयोगले आइतबार परामर्श वैठक गरेको छ । उक्त वैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले २०७८ वैशाख १७ गते र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा भएको सन्दर्भमा आयोगबाट सम्पादन हुँदै गरिएका तयारीका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरूबारे अवगत गराउनु भयोे ।
साथै मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुँदै आएकोमा निर्वाचनको मिति घोषणा पश्चात् कानूनी व्यवस्था वमोजिम उक्त कार्य स्थगन गरिएको बताउनुहुँदै मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्य चुस्त र दुरूस्त रूपमा सम्पन्न गर्न, गराउन र मतदान स्थल तथा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी कार्यमा राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुनका साथै आ आफ्नो मातहतका प्रदेशस्तर, जिल्लास्तर, स्थानीय तह, वडास्तरीय समिति तथा भातृ संगठनहरूलाई कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता, समन्वय र सहयोगका लागि निर्देशन दिन समेत अनुरोध गर्नुभएको थियो । निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र र मतदान स्थल निर्धारण कार्यविधि, २०७७, निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ र निर्वाचन व्यवस्थापनमा मानव संशाधन नीति, २०७७ आयोगबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भने निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन नीति, निर्वाचन आचारसंहिता, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने लगायतका कार्यहरू अन्तिम चरणमा रहेको तथा निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै कार्यहरू व्यवस्थित र योजनाबद्धरूपमा भईरहेको समेत वताउनुभएको थियो ।
वैठकमा उपस्थित राजनीतिक दलका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरूबाट मतदान केन्द्र र मतदान स्थल निर्धारण गर्दा भोगोलिक विकटता, केन्द्र तथा स्थलको सेवा सुविधा, मतदाताको सहज पहुँचको अवस्था, भौतिक पूर्वाधारको अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने, मतदाता नामावलीमा उजुरी, दाबी विरोधका लागि निर्धारित समय कम भएकोले समय थप हुनुपर्ने, प्रचार प्रसारलाई व्यवस्थित वनाउनुपर्ने, १८ वर्ष उमेर पुरा गरेका सबै मतदाताले मतदान गर्न पाउने सुनिश्चितता गनुपर्ने, निर्वाचन खर्चको पारदर्शिता हुनुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले समेत मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, कोरोना भाइरसको स्वास्थ्य प्रोटोकल निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका पक्षमा आआफ्नो धारणा व्यक्त गदै सोको व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई सुझावहरू दिनुभएको थियो । छलफलको क्रममा सहभागीहरूले नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि आयोगले उक्त मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुको विकल्प नरहेको तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन रहेको विषयका सन्दर्भमा अदालतको आदेश पर्खदा निर्वाचन तयारीमा समय नपुग्नेतर्फ आयोग सजग हुनुपर्ने समेत बताउनुभएको थियो । साथै कार्यक्रमको आयोजनाका लागि आयोगलाई धन्यवाद दिनुहुँदै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निश्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचनका लागि सबै दलको तर्फबाट सहयोग हुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
वैठकमा ११ वटा राजनीतिक दलका प्रमुख एवम् निर्वाचन प्रतिनिधिका साथै आयोगका आयुक्तहरू, सचिव, सहसचिव लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो ।
