सामाजिक सञ्जाल बन्द : कानुनी बहाना वा लोकतन्त्रमा सेन्सरशिप?
नेपालमा बिहीबारदेखि फेसबुक, युट्युब, एक्स (ट्विटर) लगायतका लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि देशभर चर्को बहस सुरु भएको छ।
सरकारको भनाइ छ—सूचीकरण (रेजिष्ट्रेशन) नगरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यस्तो कदम आवश्यक थियो। तर राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुनविद् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष प्रहारको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
निर्णय सार्वजनिक भएको केही घण्टामै राजनीतिक वृत्त ततायो। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारमाथि “ठाडो प्रहार” भने। नेपाली कांग्रेसले “नियमन आवश्यक भए पनि बन्द गर्ने शैली अस्वीकार्य” भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गर्यो। एमालेले त यसलाई “उत्तर कोरियाली शैलीको सेन्सरशिप” भन्दै व्यंग्य प्रहार गर्यो।
राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा स्पष्ट छ—सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर लोकतन्त्र बलियो बन्ने होइन, बरु अझ कमजोर हुन्छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्दले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना पाउने अधिकारमा आघात पुर्याउने चेतावनी दिएको छ। पत्रकार महासङ्घसहित दुई दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै “आलोचना सहन नसकेर प्लेटफर्म बन्द गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताको आत्मासँग मेल खाँदैन” भनेका छन् । नागरिक समाजको भनाइमा, यो निर्णय कानुनी भन्दा बढी राजनीतिक असहिष्णुताको परिणाम हो।
कानुनविद्हरूले पनि नियमावली पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै केवल सर्कुलरको भरमा सेवा बन्द गर्नु विधिसम्मत नभएको तर्क गरेका छन्। यसले निकट भविष्यमा अदालतसम्म मुद्दा पुग्ने संकेत देखिन्छ।
नेपालको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि चनाखो बनाएको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी निगरानी गर्ने CPJ ले यसलाई “स्वतन्त्र मिडियामाथि आक्रमण” भन्दै निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, पश्चिमी मुलुकका दूतावासहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्दले नेपाल सरकारको लोकतन्त्र र खुला समाजप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर देखिने टिप्पणी गरेका छन्। यसले नेपालको कूटनीतिक छवि र लगानी वातावरण दुवैलाई असर गर्ने सम्भावना बढाएको छ।
नेपालमा करिब ८० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताले फेसबुक, युट्युब र एक्समा व्यवसाय, शिक्षा वा रोजगारीका लागि निर्भर छन्। प्रतिबन्धले साना उद्यमीहरूले विज्ञापनका लागि प्रयोग गरेका यी प्लेटफर्म प्रभावित भएका छन्, अनलाइन कक्षामा संलग्न विद्यार्थी–शिक्षक प्रभावित भएका छन्, ब्लगर, कन्टेन्ट क्रियेटर र फ्रीलान्सरहरूको आय स्रोतमा प्रत्यक्ष धक्का लागेको छ।
डिजिटल बजार विश्लेषकहरू चेतावनी दिन्छन्—प्रतिबन्धले VPN प्रयोग बढाउनेछ, जसले नेटवर्कमा अतिरिक्त भार सिर्जना गर्ने मात्र होइन, साइबर सुरक्षामा पनि चुनौती थप्नेछ।
सरकार भने आफ्नो अडानमा दृढ देखिन्छ। सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “हामीले तोकेको मापदण्ड पूरा गरे सबै प्लेटफर्म फेरि सञ्चालनमा आउन सक्छन्।” तर आलोचकहरूको प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—के कानुनी प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थिच्न पाइन्छ?
सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयले नेपाललाई भित्रै मात्र होइन, बाहिर पनि ठूलो विवादमा ल्याएको छ। राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाज, कानुनविद् र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायसम्मको साझा धारणा एउटै छ—यो कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्य र अर्थतन्त्रमाथि ठाडो आक्रमण हो।
सरकार सूचीकरणको बहानामा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोजिरहेको हो, वा आलोचनाको स्वर नियन्त्रण गर्न राजनीतिक स्वार्थमै अघि बढेको हो। नेपालमा इन्टरनेट स्वतन्त्रताको भविष्य यही प्रश्नको जवाफमा निर्भर रहनेछ।
सम्बन्धित खवर
