सम्पादकीय

बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव अहिले प्रत्येक परिवारको चिन्ताको विषय बनेको छ। घरछेउका ग्यास डिलर र वितरण केन्द्रमा सिलिन्डर बुझाएर दुई–दुई हप्ता कुर्नुपर्ने अवस्था छ। कतै ग्यास आएको खबर सुन्नासाथ उपभोक्ता मोटरसाइकल, गाडी वा काँधमा सिलिन्डर बोकेर ५ देखि १० किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न बाध्य छन्। यसले केवल ग्यासको अभाव होइन, राज्यको वितरण संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ।

तर यो संकटलाई केवल “आपूर्ति कम भयो” भनेर बुझ्नु वास्तविक समस्याबाट आँखाचिम्लिनु हुनेछ। आजको मूल प्रश्न ग्यासको परिमाण होइन, ग्यास कसरी वितरण भइरहेको छ भन्ने हो।

विगतमा स्थानीय रासन पसलमार्फत हुने वितरण प्रणालीमा कम्तीमा एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व थियो। पसलेलाई आफ्ना ग्राहकबारे जानकारी हुन्थ्यो। कसको घरमा एउटा मात्रै सिलिन्डर छ, कसले भर्खरै ग्यास लगेको छ र कसलाई तत्काल आवश्यक छ भन्ने उनीहरूलाई व्यवहारबाटै थाहा हुन्थ्यो। त्यसैले वितरण आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित हुने सम्भावना बढी थियो।

अहिले डिलरहरूले सार्वजनिक सूचना निकालेर वितरण गर्ने अभ्यास बढाएका छन्। सूचना सुन्ने, सामाजिक सञ्जालमा देख्ने वा छिटो पुग्नेले ग्यास पाउँछ। आवश्यकता दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ। यसले पहुँचवालालाई फाइदा पुर्‍याउँछ, तर वास्तविक अभाव झेलिरहेका परिवारलाई झन् पछि धकेल्छ।

सबैभन्दा ठूलो मार न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारले खेपिरहेका छन्। उनीहरूको घरमा प्रायः एउटा मात्रै सिलिन्डर हुन्छ। त्यो सकिएपछि मात्रै अर्को खोज्न निस्कनुपर्छ। तर आर्थिक रूपमा सक्षम परिवारले धेरै सिलिन्डर मौज्दात राख्न सक्छन्। परिणामतः बजारमा ग्यास पुगे पनि आवश्यकता भएका हातमा पुग्दैन।

यही कारण आज प्रश्न उठेको छ—जससँग ८–१० वटा सिलिन्डर छन्, उसले फेरि पनि ग्यास पाउने; जसको चुलो निभिसकेको छ, उसले दिनभर लाइन बस्नुपर्ने—के यही हो हाम्रो वितरण प्रणाली?

उपभोक्ताले १५ दिनसम्म  सिलिन्डर बुझाएर पनि ग्यास नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। व्यवसायीहरू भने “सिलिन्डर अभाव” भएको दाबी गर्छन्। यदि साँच्चै सिलिन्डर अभाव हो भने बजारमा लाखौँ सिलिन्डर कहाँ छन्? किन एउटै परिवारमा धेरै सिलिन्डर थुप्रिन सकेका छन्? राज्यसँग यसको जवाफ छैन।

यसैबीच संसदीय समितिले देशभर रहेका करिब १ करोड ७५ लाख एलपी ग्यास सिलिन्डरको म्यापिङ गर्न निर्देशन दिएको छ। कोडविहीन सिलिन्डर साटफेर रोक्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको घरधुरी विवरणसँग ग्यास सिलिन्डरको अभिलेख जोड्ने प्रस्ताव पनि आएको छ। यी कदम समयमै र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता आउन सक्छ।

तर निर्देशन दिएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। कार्यान्वयन नै अहिलेको सबैभन्दा कमजोर कडी हो। राज्यसँग कुन घरमा कति सिलिन्डर छन्, कुन कम्पनीका छन् र कति समयदेखि प्रयोगमा छन् भन्ने विश्वसनीय अभिलेख छैन। अभिलेखविहीन बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न सजिलो हुन्छ।

सरकारले अब ग्यास थप आयात गर्ने योजनामात्र होइन, आवश्यकतामा आधारित वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। नियमित ग्राहकको अभिलेख राख्ने, निश्चित अवधिभित्र एउटै परिवारले पाउने सिलिन्डरको सीमा निर्धारण गर्ने, अत्यावश्यक परिवारलाई प्राथमिकता दिने र स्थानीय वितरण सञ्जाललाई पुनः प्रभावकारी बनाउनेजस्ता उपाय तत्काल आवश्यक छन्।

ग्यास कुनै विलासी वस्तु होइन। यो हरेक परिवारको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत आवश्यकता हो। त्यसैले यसको वितरण बजारको पहुँचमा होइन, नागरिकको आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ।

आजको ग्यास संकटले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—राज्यको प्राथमिकता ग्यास ल्याउनु हो कि ग्यास सही व्यक्तिसम्म पुर्‍याउनु? संकटको वास्तविक समाधान त्यही दिन सुरु हुनेछ, जुन दिन वितरणको आधार शक्ति र पहुँच होइन, आवश्यकता हुनेछ।