गण्डकी प्रदेश सरकार गठनपछिका उपलब्धि विषयक परिसंवाद
पोखरा भ्यूज
पोखरा, १ फागुन । गण्डकी प्रदेश सरकार गठनपछिका उपलब्धि विषयक परिसंवाद भएको छ । प्रदेश सरकारले यही ४ फागुनमा स्थापनाको छैटौं वर्ष पूरा गर्दैगर्दा यसका उपलब्धि केलाउने प्रयास भएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको परिसंवादमा वक्ता थिए-मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी र प्राडा चन्द्रा भद्रा । विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको परिसंवादको सहजीकरण नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष बिमला भण्डारी र पत्रकार बासुदेव मिश्रले गरे ।
विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिँदंै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले केही पनि भएन भनी भाष्य निर्माण हुनु गलत हो भने । ‘विगतमा जनताका प्रश्न सिधैँ सरकारसमक्ष आउन सक्थेनन्, अहिले गाउँघर टोलवासीले आफ्नो गाउँको योजना यो हो भनी राख्ने सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘नजिकको सरकार भएको कारण त्यो अनुभूति जनताले गर्न पाएको हो नि ।’
उनले प्रदेश राजधानी पोखरालाई चैतभर पर्यटकीय राजधानी घोषणाको तयारी भएको जनाए । फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि चीन र भारतबाट आएका अधिकारीहरुसँगको भेटमा सहजीकरण आग्रह गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
उनले गाँजाखेती वैधता दिन तथा लोकल रक्सी ब्राण्डिङ गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको सुनाए । ‘लोकल मदिरा बनाउन लुक्नुपर्ने, अन्य ब्रान्डका रक्सी बनाउन लुक्नुनपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘गुणस्तर नभए गुणस्तर कायम गरौं । साधारण जनजीविका चलाएका मानिस सानो भए पनि आयआर्जन गर्न सक्छन् ।’ उनले गाँजा औषधीजन्य पदार्थ भएको दाबी गरे । प्रदेशलाई आत्मनिर्भरतातिर लैजानुपर्ने बताउँदै उनले पञ्चवर्षीय योजनाको उद्देश्य पनि आत्मनिर्भरता नै केन्द्रित रहेको बताए । आवश्यकता आधारमा बजेट विनियोजनका लागि आयोजना बैंक स्थापनाको तयारी पनि भइरहेको जानकारी दिए ।
गण्डकीमा हालसम्म ६३ ऐन र २२ नियमावली बनाएको उनको भनाइ थियो । ३८ कानुन अझै बनाउनुपर्ने पहिचान भएको बताए । हालै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पनि बसेको उल्लेख गर्दै कानुन निर्माणसँगै प्रदेशका समस्या निराकरण के कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको बताए । उनले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि जुन बाटोबाट पर्यटक हिंड्छन्, त्यो बाटोमा मोटरबाटो चलाउन नहुने स्पष्ट पारे । त्यसका लागि वैकल्पिक रुट खोज्न सुझाव दिए । योजना आयोगले प्रदेशमा पर्यटन, कृषि लगायतका मास्टरप्लान बनाउने कार्य गरिहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
एमाले संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मुुलुकमा सुन्दररुपमा ३ तहको सरकार अगाडि बढेकोमा केही कमीकमजोरी पनि भएको स्वीकारे । उनले नीति, विधि र सिद्धान्तको पनि कुरा गरौला भन्दै विकासशील राष्ट्रको बजेट बनाउँदा जहिले पनि घाटा बजेट नै बन्ने हो भने ।
उनले दलीय व्यवस्थामा दलहरुको प्रतिबद्धता हुने बताउँदै गठबन्धनका कारण संविधानमाथि गम्भीर प्रहार भएको बताए । १५० जनाभन्दा बढी महिला प्रतिनिधि गठबन्धनका कारण खाइदिएको टिप्पणी गरे । ‘सुरुमै गठबन्धन गरेर घोषणापत्र ननिकाल्नु गलत हो,’ उनले भने । नेपालको संविधान वित्तीय संघीयतामा अति नै संवेदनशील रहेको उनको भनाइ थियो । ‘संविधान भनेको सार्वभौमसत्ताको विकेन्द्रीकरण पनि हो । यो कुरा केन्द्रीय सरकारमा रहने साथीहरुले पनि बुझ्नुपर्यो,’ उनले भने । स्थानीय तहमा गाउँगाउँमा मातृभाषामा पढाइ हुनु र सामुदायिक वनमा आधा महिला हुुनु सकारात्मक हो भने । उनले कर बढाउने नभइ दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेशको सुस्ता लुटिएको लगायतका प्रसंग कोट्याउँदै यावत् विषयमा आफूले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने पनि सुनाए । समृद्धि र विकासमा प्रदेश-प्रदेशबीच विकासका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । उनले पृथ्वीसुव्वाको पालादेखि अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने प्रदेश गण्डकी हो भने । उनले मानव विकास सूचकांकमा गण्डकी अब्बल रहेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले २०७४ सालपछि बनेका गठबन्धनका सरकारले निराशा दिएको गुनासो गरे । भागबण्डाका कारण जनताको अपेक्षा पूरा गर्न दलहरु कम जिम्मेवार बनेको बताउँदै उनले राजनीतिक संस्कार अहिलेको महत्वपूणर् विषय हो भने । यो संविधान रहेसम्म एक दलले बहुमतको सरकार गठन गर्न नसक्ने भएकोले दलरुबाट कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन होला भन्ने उनको अपेक्षा थियो । प्रत्येक आन्दोलनपछाडि जुन किसिमका पुनःदर्शन, पुनर्संरचना, पुनर्जारण हुन्छन् ती नेपालमा अहिले कमजोर अवस्थामा रहेको बताए । आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्न हामीहरु चुकेको उनको भनाइ थियो । ‘मुलुकले उपलब्धि गरेका कुरा कसरी संस्थागन गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूणर् हो,’ उनले भने, ‘जतिसुकै अवस्था आए पनि आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर वृद्धिका लागि सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
ठुलाठुला आयोजना सम्पन्न गर्न प्रदेशको सामथ्र्य नभएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशको आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘गण्डकीमा सोसियल इन्डिकेटर राम्रा भए पनि आर्थिक इन्टिकेटर चाहिँदो रहेछ । गण्डकीमा आर्थिक कारोबार असाध्यै कम छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा कोदो कति उत्पादन हुन्छ ? कति धान चाहिने हो ? कति चामल खान्छौ ? भन्ने त्यो यकिन तथ्यांक छैन । यो अभावमा हाम्रा लक्ष्य निर्धारण गर्न सक्दैनौं ।’
प्राडा चन्द्रा भद्राले गण्डकीले जनतालाई निराश नहुने गरी असल कार्य गरेर देखाउन सक्नुपर्ने सुझाव दिइन् । उनले महिलाको नेतृत्वमा प्राविधिक र व्यावसायिक सेवा दिनुपर्ने बताइन् । देशभरका महिला विकास कार्यालय सुुटुक्क खारेज भएकोमा उनको गुनासो थियो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मर्मामा परेको भन्दै लैंगिक विशेषज्ञ प्राडा भद्राले पञ्चायतकालमा स्थापित उक्त महिला विकास कार्यालय जिल्ला जिल्लामा जे नाम दिए पनि आउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सो अवसरमा प्रदेशका नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीमा जुटेको बताए । उनले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले समावेशी, सन्तुलित र दिगो आर्थिक सामाजिक गन्तव्य पहिचान गरेको, सुखद देखिएका उपलब्धि टिकाउने, सन्तोषजनक देखिएका लक्ष्यमा थप लगानी गर्ने र कमजोर सूचक हस्तक्षेप गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए ।
त्यसअघि कार्यक्रमबारे प्रकाश पार्दै पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष बिमला भण्डारीले प्रदेश सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन पहिलो पल्ट नयाँ ढंगको कार्यक्रम गरिएको बताइन् । उनले सबैको साथ र समर्थन भए आगामी दिनमा यसप्रकारका शृङ्खला थपिने विश्वास दिलाइन् ।
कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्य न्यायाधविक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुुमारी बस्नेत, विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा लगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिको उलेख्य उपस्थिति थियो ।
२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारीसँगै संघीय संरचनाअन्तर्गत मुलुकमा ३ तहको सरकारको गठन भएको हो । देशभर ७ प्रदेशमध्ये गण्डकीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सपथ ग्रहण गरी पदभार गरेको दिन ४ फागुनलाई प्रदेश सरकारले दिवसरुपमा मनाउँदै आएको छ । 
सम्बन्धित खवर
