पोखरा भ्यूज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । आइतबार न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले जोशीलाई ६९ लाख १५ हजार जरिवाना र ९ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको हो ।
पूर्वमन्त्री जोशी विरुद्धको मुद्दा दुई दशकपछि किनारा लागेको छ । शक्तिको दुरुपयोग गरेर ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित अख्तियारले जोशीविरुद्ध ०६० माघ २८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको गरिएकोमा विशेष अदालतले हदम्यादभित्र मुद्दा पेस हुन नसकेको कारण देखाई ०६३ कात्तिक ३० मा विशेष अदालतले आरोपपत्र खारेज हुने भनी फैसला गरेको थियो ।

विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबीसहित अख्तियारले ०६४ असोज १५ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्यो । सर्वोच्चले ०६८ पुस २४ मा उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै हदम्यादबाट आरोपपत्र खारेज गरेको मिलेन भनी विशेष अदालतमा नै मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने गरी फिर्ता पठायो । सवोच्चको आदेशअनुसार ०६९ वैशाख ६ गते विशेष अदालतमा फेरि त्यही मुद्दा पुनः दोस्रो पटक दायर भएको थियो।



विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जफत हुने आदेश गर्यो ।

अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले ०६९ साउन १० मा जोशीले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गर्यो । उनीमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय हुने समेतको फैसलाका उपरमा जोशीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए । यद्यपि सर्वोच्चले जोशीको पुनरावेदनमा दावी पुग्न नसक्ने फैसला सुनाएको हो ।




