
काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन २०८३ भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस गरेका छन्। सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबारदेखि सुरु भएको बैठकमा थापाले नयाँ कार्यतालिका अघि सार्दै तल्लो तहदेखि नै चुनावी प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका हुन्।
कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनका लागि कार्यतालिका ल्याउन लागेको यो तेस्रो प्रयास हो। यसअघि मंसिर १५ गते बसेको तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पुस अन्त्यमा र पुस १८ गते बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले वैशाख अन्त्यमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर ती दुवै कार्यतालिका कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्।
१४औँ महाधिवेशनपछि विकसित आन्तरिक विवादका बीच गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो। तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा सम्पन्न उक्त विशेष महाधिवेशनले थापालाई सभापतिमा चयन गर्दै नयाँ केन्द्रीय समिति गठन गरेको थियो, जसमा शर्मा उपसभापति छन्। यद्यपि, शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइराला समूहले उक्त महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्, जसको अन्तिम फैसला अझै आउन बाँकी छ।
हाल प्रस्तावित नयाँ कार्यतालिकाअनुसार चैत २१ गतेदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण अभियान सुरु गरिनेछ, जसलाई असार मसान्तभित्र टुंग्याइने लक्ष्य राखिएको छ। साउन ६ गते देशभरका सबै ६ हजार ७ सय ४३ वडामा एकैसाथ अधिवेशन सुरु हुने, साउन १२ गते पालिका, साउन २३ गते प्रदेशसभा क्षेत्रीय र साउन ३० गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव छ। भदौ ६ र ७ गते जिल्ला तथा भदौ १५ र १६ गते प्रदेश अधिवेशन सकेपछि भदौ २४–२६ मा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तालिका छ।
तर, नयाँ कार्यतालिका ल्याउँदा देउवा र कोइराला समूहसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको आरोप छ। दुवै समूहका नेताहरू वर्तमान केन्द्रीय समितिमा नरहेकाले प्रस्तावित मितिमा सहमतिसहित महाधिवेशन सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
यसैबीच, देउवा पक्षका नेता श्यामकुमार घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म नियमित महाधिवेशन गर्न नहुने बताएका छन्। उनले अदालतको निर्णयपछि मात्र आधिकारिकता स्पष्ट हुने र त्यसपछि सबै पक्ष मिलेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। साथै, कांग्रेसभित्रको विवाद समाधानका लागि सर्वोच्चले शीघ्र फैसला दिनुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन्।





सम्बन्धित खवर
















