PokharaViews

काठमाडौं, वैशाख १८ । नेपाल प्रेस युनियनले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन कडा माग गर्दै आगामी जेठ १३ गते काठमाडौंमा विधान सभा आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ।

अध्यक्ष शिव लम्सालको अध्यक्षतामा शुक्रबार काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संगठन सुदृढीकरणदेखि पत्रकारका श्रम अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतासम्मका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो।

युनियनले आफ्नो विधानलाई समयसापेक्ष र समावेशी बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। विधान मस्यौदामाथि जिल्ला र प्रदेश तहमा व्यापक छलफल गरी स्थापना दिवसको अवसर पारेर विधान सभा आयोजना गरिने जनाइएको छ।
महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संगठनलाई थप गतिशील र प्रभावकारी बनाउँदै पत्रकारहरूको हक–हित संरक्षणमा सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

बैठकले सरकारको विज्ञापन नीतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यस्तो निर्णयले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ। विज्ञापनको न्यायोचित वितरण, सञ्चारमाध्यमको दिगोपना र पत्रकारहरूको रोजगारी सुरक्षाका लागि स्पष्ट र पारदर्शी नीति आवश्यक रहेको युनियनको ठहर छ।

सञ्चारकर्मीहरूको श्रम समस्यामा पनि बैठकले विशेष जोड दिएको छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि, नियुक्तिपत्र अनिवार्य गर्ने तथा नियमित तलब भुक्तानी सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।

त्यसैगरी, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो चुनौतीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। पत्रकार कल्याणकारी कोषलाई अझ सुदृढ र पारदर्शी बनाउने निर्णयसमेत गरिएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ युके शाखामा देखिएको विवादप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै वरिष्ठ पत्रकार भगीरथ योगी कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गरी समस्या समाधान गर्न पनि युनियनले आग्रह गरेको छ।

डिजिटल युगका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै युनियनले एआई, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाको जिम्मेवार प्रयोगका लागि मापदण्ड विकास गर्ने, पत्रकारहरूलाई डिजिटल सीपसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने र मिस–इन्फर्मेसन नियन्त्रणका लागि तथ्य–जाँच प्रणाली सुदृढ गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।