PokharaViews

काठमाडौं, चैत १९।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन केवल सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्न निर्देशन दिएपछि नेपाल प्रेस युनियनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा युनियनले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बहुलवादी सञ्चार रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको यस्तो निर्णयले निजी सञ्चार माध्यममाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने बताएको छ। महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारले निजी सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर पार्ने उद्देश्यले अप्रत्यक्ष नाकाबन्दी सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ।

युनियनले नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुका साथै आर्थिक समानता, लगानी संरक्षण र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै सरकारको निर्णय ती संवैधानिक मर्मविपरीत रहेको जनाएको छ। खुला अर्थतन्त्रमा यस्तो कदमले निजी लगानीमा सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई हतोत्साहित बनाउने उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा निजी सञ्चार माध्यम कमजोर हुनु भनेको स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर हुनु हो भन्दै दीर्घकालीन रूपमा यसले सञ्चार माध्यम बन्द हुने जोखिम बढाउने चेतावनी दिइएको छ। साथै, यसले जनताको सूचनामा पहुँच सीमित बनाउने र सञ्चार क्षेत्रको बहुलता घटाउने खतरा औंल्याइएको छ।

कोभिड–१९ महामारी, आर्थिक मन्दी तथा विभिन्न आन्दोलनका कारण पहिले नै संकटमा रहेका सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयले थप मार पर्ने युनियनको ठहर छ। यसबाट हजारौं पत्रकार, प्राविधिक तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारी जोखिममा पर्ने र सामाजिक–आर्थिक असन्तुलन निम्तिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपाल प्रेस युनियनले सरकारसँग उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता, समान अवसर र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली कायम गर्न माग गरेको छ। साथै, निजी र सरकारी दुवै सञ्चार माध्यमलाई समेट्ने समावेशी नीति अवलम्बन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।