प्रतिनिधि सभाको पहिलो दिन: परिवर्तनको वाचा, राजनीतिक टकराव र जनअपेक्षाको परीक्षा
काठमाडौं। नवगठित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकले एकैसाथ आशा, प्रतिबद्धता, विवाद र राजनीतिक ध्रुवीकरणका संकेत प्रस्तुत गरेको छ। जनताले ठूलो अपेक्षाका साथ हेरिरहेको संसद्को सुरुआती दिनमै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको मतभेद, सुशासनको प्रतिबद्धता र न्यायको प्रश्न प्रमुख रूपमा उठेका छन्।
बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा अर्जुननरसिंह केसीले गरेका थिए। उनले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विधिको शासन स्थापना गर्न सबै दलबीच सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए। २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनदेखि हालसम्मको राजनीतिक यात्रालाई स्मरण गर्दै उनले पछिल्लो निर्वाचनलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भने। तर, जनताको अपेक्षा पूरा गर्न शासन प्रणालीमै आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।
सभाध्यक्ष केसीले लोकतन्त्रको आधार संवाद, सहमति र सहकार्य भएको उल्लेख गर्दै “वाद, प्रतिवाद र संवाद नै लोकतन्त्रको आत्मा हो” भन्ने धारणा अघि सारे। उनले संवैधानिक संस्थाहरूको निष्पक्षता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै संसद्लाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउनेतर्फ सबै दल सचेत हुनुपर्ने बताए। साथै गरिबी, बेरोजगारी, महँगी र सामाजिक असमानता जस्ता चुनौती समाधान गर्न संसद्ले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीलाई प्राप्त जनमत ‘सिंहदरबार चलाउन मात्र नभई बदल्न’ दिएको बताएका छन्। उनले परिवर्तनको एजेन्डालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्ने दाबी गरे। “हामीलाई प्रश्न देखाउन मात्रै होइन, जवाफ खोज्न पनि आउँछ,” उनले भने, “जनताले दिएको अधिकारको जिम्मेवारी पूरा गरेरै तिर्छौँ।”
लामिछानेले न्याय र सुशासनलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाउँदै शहीद परिवारप्रति संवेदनशीलता देखाए। “न्याय पाउने पहिलो हक शहीदकी आमाको हो,” भन्दै उनले पक्राउ प्रकरणलाई प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्न नहुने धारणा राखे। साथै, उनले दलित समुदायप्रति राज्यले ऐतिहासिक रूपमा गरेको विभेदका लागि सार्वजनिक रूपमा माफी माग्दै सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
उनले विपक्षी दललाई सरकारमाथि चौबिसै घण्टा निगरानी राख्न आग्रह गर्दै पारदर्शी शासनको आश्वासन दिए। विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई सुरक्षित र पारदर्शी वातावरण दिने ग्यारेन्टी गर्दै उनले विगतका त्रुटिहरू नदोहोरिने बताए।
प्रतिपक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेले जेन जेड आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै सकारात्मक परिवर्तनमा सहयोग गर्ने र आवश्यक परे सरकारलाई खबरदारी गर्ने धारणा व्यक्त गरे।
यता, नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउप्रति कडा आपत्ति जनाए। उनले उक्त कदमलाई गैरकानूनी भन्दै राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा नेतृत्वमाथि कारबाही गरिएको आरोप लगाए। “देश जलाउनेहरूलाई महानायक बनाइँदैछ, समृद्धिका नायकलाई खलनायक बनाइँदैछ,” उनले टिप्पणी गरे।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुनले आफ्नो पार्टीले आलोचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारे। उनले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीताजस्ता उपलब्धिलाई अझ सुदृढ बनाउन सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। साथै, नयाँ पुस्ताले उठाएका सवाललाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई सचेत गराए।
त्यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङले एमसीसी परियोजना खारेज गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न उठाए। राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले जेन जेड घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै प्रदेश संरचना खारेज गर्न दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउन आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताए।
स्वतन्त्र धारका सांसद तथा समाजसेवी महावीर पुनले आफू परम्परागत राजनीतिज्ञ नभई समाजसेवाको दृष्टिकोणबाट काम गर्ने बताए। उनले पक्ष–विपक्षभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
© कपीराईट–यस पोष्टमा प्रकाशित समाचार या लेख सर्वाधिकार सुरक्षीत छ । यहाँ प्रकाशित समाचार हुबहु कसैले
जानकारी विना साभार गरेको पाइएमा कानुनी कार्वाही गर्न बाध्य हुनेछौ ।
सम्बन्धित खवर
