PokharaViews

पोखरा भ्यूज

पोखरा । पोखरामा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ ।
देशभरका स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकहरुको सहभागिता रहेको सम्मेलनको उद्धघाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी छन ।
देशभरबाट नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुखहरु त्था न्यायिक समितिका सदस्यहरुको सहभागिता भइरहँदा कांग्रेसले भने बहिष्कार गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिका भित्र रहेका ३३ वटा वडा मध्ये ११ वडाका जनप्रतिनीधिले बहिष्कार गरेका हुन् । उनीहरुले एमालेले चुनावी एजेन्डा बनाएको भन्दै बहिष्कार गरेका हुन् ।
पोखरा महानगरपालिका वडा ९ का वडा अध्यक्ष तथा प्रमुख दल सचेतक समेत रहेका राजराज लामिछानेले स्वार्थपुर्तिका लागि सम्मेलनको आयोजना गरेको आरोप लगाए । उनले न्यायिक समितिले कांग्रेसलाई नडाकेको र समितिमा समेत कांग्रेसलाई सहभागिता नगराएको बताउदै सम्मेलन चुनावी एजेन्डा रहेको उनको  भनाइ रहेको छ ।
सम्मेलनमा पोखराको त्रिवर्षिय योजनाको पुस्तिका समेत सार्वजानिक गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिकालाई अब कस्तो बनाउने भन्ने योजनामा आधारित रहेर पुस्तक सार्वजानिक भएको हो । पुस्तकको सार्वजानिक राष्ट्रपति विद्यादेखी भण्डारीले गरिन । उनले उक्त घोषणापत्रले पोखराको मात्र विकास नभई न्यायको क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी रुपमा काम गर्नेमा आफु आशावादी रहेको बताईन । राष्ट्रपति भण्डारीले न्यायिक समितिको संयोजकमा महिलाहरु रहेको र न्यायको विषयमा परिपक्व र क्षमतावान हुदैँ गएकाले आगामी बैशाख ३० को निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार दिन आग्रह गरेकी छन । ‘यो सम्मेलन सम्मेलनको रुपमा मात्रै नभई स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय गर्नका लागि साझा धारणा बन्ने किसिमको बनोस’ उनले भनिन,‘न्याय दिनु सामान्य कुरा होइन् । संघीयतामा स्थानीय तहले न्याय दिनु असल अभ्यास हो ।’ पिडितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा निडर भई दबाब र भेदभावमा नपरी सम्पादन गर्न अनुरोध गरिन ।
गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पिडितका लागि कम झमेला हुनेगरी काम गर्ने बातावरण बनाउने वातावरण तयार गर्न आग्रह गरे । उनले न्यायिक समिति धेरै सकरात्मक भएपनि प्रतिनीधिहरुमाथि सद्यैँ प्रश्न उठ्ने गरेको बताए । उनले कानुन नपढेका तर राजनीतिबाट टिकट पाएर पुगेका व्यक्तिले न्याय दिन समस्या हुने बताउँदै प्रशिक्षण दिन अत्यावश्यक रहेको बताए ।
ग्ण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले न्यायिक समितिमा अधिकांश महिला नेतृत्व रहेकाले महिलाको क्षमतामा वृद्धि भएको बताए । उनले न्यायिक समितिका लागि आवस्यक पुर्वाधार निमार्ण गर्नु महत्वपुर्ण भएकाले सबै स्थानीय तहले त्यस तर्फ ध्यान दिन आवस्यक रहेको बताए । उनले टिकट पाएर न्यायधीश बन्न पाउने काम नमुना रहेको बताए । ‘संविधानले नयाँ प्रयोग गरेकै हो । टिकट पाएर न्यायधीश बन्ने आफैमा नमुना कार्य हो’ ।
उच्च अदालत पोखराका न्यायधीश डिल्लीराज आचार्यले न्यायिक क्षेत्रमा अपर्याप्त अधिकार रहेको बताए । उनले न्यायिक समितिको अधिकारको क्षेत्र वृद्ध गरिदिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह समेत गरे । उनले अहिले स्रोत र साधनको समते कमि रहेकाले काम गर्न सक्ने बातावरण अझै सिर्जना भइनसकेको बताए । ‘न्यायिक समितिको अधिकार पर्याप्तमात्रामा छैन् । हामी कानुन पढेकालाई त न्याय दिने सवालमा कति कठिनाई आउने गरेको छ भने जनप्रतिनीधिलाई कतिसम्म समस्या होला ? अब न्यायिक समितिको पुनः संरचना वा आवस्यक अधिकार दिनुपर्ने बताए ।
सम्मेलनमा २ सय भन्दा बढी न्यायिक समितका संयोजक तथा सदस्यहरुको सहभागिता रहेको छ