PokharaViews

पोखरा । सरकारी कार्यालयमा हुन सक्ने ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता लगायतका विकृति अन्त्यका लागि कास्कीमा नीतिगत सुधारका लागि नागरिक अभियान सुरु हुने भएको छ । गणेशबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले शुक्रबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी सुधारका लागि ११ बुँदा अघि सारेको हो ।
यी बुँदामा डिजिटल प्रविधि प्रयोगदेखि लिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्थानीय सरकार सबलीकरण र नागरिक गुनासो व्यवस्थापनसम्मका विषय छन् । संयोजक थापाले यी बुँदा नागरिकको आवाजलाई नीतिनिर्माणमा प्रत्यक्ष जोड्ने खाका भएको औंल्याए ।
पत्रकार सम्मेलनमा थापाले अभियानको उद्देश्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि चालिने कदमबारे जानकारी गराए । अहिले सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, गैरजिम्मेवारीपन र पारदर्शिताको कमी गम्भीर समस्या बनेका छन् । यी समस्या समाधानका लागि विभिन्न काममा सरकारी कार्यालयहरु पुग्दा आम मानिसले भोग्ने समस्याका आधारमा बुँदा तयार परिएको उनले सुनाए ।
बुँदामा डिजिटल कार्ड लगबुक पनि छ । ‘कर्मचारी राज्यबाट निर्देशित सेवा, सुविधा लिएर राज्यको काम र जनताको कामका लागि हुन् । साँच्चैभन्दा जनता मालिक र उनीहरु कामदार हुन्,’ थापाले भने, ‘त्यस कारण प्रत्येक कर्मचारीले कार्यालयबाट निस्किनुअघि दिनभरि के के काम गरेँ भनी लगबुकमा लेखेरमात्र जानुपर्छ हाम्रो पहिलो माग हुनेछ ।’
दोस्रो नम्बरमा लगबुक व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउने भनिएको छ । शाखा वा विभाग बन्द नगर्ने व्यवस्था ल्याउन पनि पहल हुने उनले सुनाए । जसले आवश्यक सेवा प्रवाह भइरहेका इकाइहरू अनावश्यक रूपमा बन्द हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उनको भनाइ छ ।
कुनै निवेदन तथा उजुरी दर्ताको काम भौतिक वा इन्टरनेट दुवै माध्यमबाट गर्न पाउने व्यवस्था अभियानले वकालत गर्ने छ । ‘सर्वसाधारणले कुनै सरकारी कार्यालयमा निवेदन वा उजुरी भौतिक वा इन्टरनेट दुवै माध्यमबाट दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ । कर्मचारीले दर्ता नम्बर र जवाफ पाउने समय सीमा तत्कालै सेवाग्राहीलाई दिइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निवेदन वा उजुरी अस्वीकार गर्दा कारण स्पष्ट गरिदिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
अभियानले एकै ढोका–सम्पूर्ण सेवालाई पनि बुँदामा समेटेको छ । कर्मचारीबाट तोकिएको समयमा सेवा नपाउँदा सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाका लागि अभियान लाग्ने जनाइएको छ । नागरिकको कल र इमेल बेवास्ता नहुने साथै कुनै पनि बैठक आह्वान डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने व्यवस्था अभियानले समेटेको छ ।
प्रस्तावित नीतिगत सुधार अवधारणाले नेपालको प्रशासनिक संरचनामा गहिरो र दीर्घकालीन सुधार ल्याउने थापाले दाबी गरे । ‘यसले कर्मचारीमा अनुशासन र जवाफदेहिता बढाउँछ । लगबुक, बायोमेट्रिक उपस्थिति, एकद्वार प्रणाली र क्षतिपूर्तिको प्रावधानले कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउँछ’ उनले भने, ‘काम नगरे सजाय र ढिलाइ गरे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले अकर्मण्यता, ढिलासुस्ती र फितलो सेवा अन्त्य गर्ने छ ।’
सेवाप्रवाह सहज, छिटो र निश्चित समयसीमामा हुने भएकाले नागरिकमा प्रशासनप्रति विश्वास बढ्ने उनले जनाए । उनले भने, ‘यसले संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने छ । नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न र कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाएर राज्य–नागरिकबीचको दूरी घटाउँछ ।’ अभियानले यी ११ बुँदा सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग र निकायमा बुझाउने, सरोकारवालासँग थप छलफल गर्ने र कार्यान्वयनका लागि दबाब कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस कास्की सभापति किशोरदत्त बरालले यो अभियानका लागि नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगर समिति सचिव गणेशबहादुर थापालाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए । ‘उहाँलाई पार्टीको नीति, नियम, विधि, विधानभित्र रहेर अभियानलाई देश र जनतासँगै समग्र समाजका निम्ति अभियान संचालन गर्नका लागि जिम्मा दिएका हौं,’ उनले भने । आगामी दिनमा पार्टीले यो अभियानमा सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको जस्ताको तस्तै

नीतिगत सुधारका लागि नागरिक अभियान सुरु
नेपालको संविधानले नागरिकलाई समानता, पारदर्शिता र सरकारी कामकाजमा प्रभावकारी सेवाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर पनि व्यवहारमा ढिलासुस्ती, दलाल संस्कृतिको दबदबा र अपारदर्शिताले नागरिक अझै पीडित छन् । यसैको अन्त्यका लागि हाम्रो अभियानले प्रशासनमा गहिरो सुधार ल्याउने ११ बुँदे योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
मुख्य सुधारहरूमा डिजिटल लगबुक, एकद्वार प्रणाली, निवेदन तथा उजुरीको अनलाइन दर्ता, ढिलाइ वा लापरबाहीमा क्षतिपूर्ति र दण्ड, निर्णय तथा खर्च सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था, बायोमेट्रिक उपस्थिति र जीपीएस निगरानी र फोन–इमेल सेवाको जवाफदेहितालगायत समावेश छन् ।
यी सुधार लागु भएपछि नागरिकले सजिलै र समयमै सेवा पाउनेछन्‌भन्ने हाम्रो दाबी छ । यसले भ्रष्टाचार र दलाल संस्कृतिमा कटौती गर्नेछ । कर्मचारीमा जिम्मेवारी र अनुशासन बढ्नेछ । साथै संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्नेछ ।
हाम्रो विश्वास छ—नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न र कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने यो सुधार अभियानले मात्र नेपाललाई आधुनिक, पारदर्शी र जनमैत्री प्रशासनतर्फ अघि बढाउनेछ । किनकि निर्वाचन प्रक्रियाबाट जस्ता मान्छे पनि आउन सक्छन् । तर सरकारका स्थायी निकाय भनेका कर्मचारी नै हुन् । र नेपालको प्रशासन संयन्त्र उनीहरूकै इसारामा चल्ने गरेको वस्तु तथ्य हामीले नजर अन्दाज गर्न सक्दैनौं । तसथै हामीले अभियानमा उल्लेख गरेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न सकियो भने नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र पुनर्निर्माण र दिगो सुशासनका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम हुन सक्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ।
पुनश्च यस अभियानलाई नेपाली कांग्रेस कार्यासमिती कास्कीको बैठकले अनुमोदन र अनुमति प्रदान पश्चात जिल्लाको सहयोग र समन्वयमा यो अभियान संचालन गरेको जानकारी पनि यहाँहरू समक्ष राख्दछौं ।
नीतिगत सुधारका लागि नागरिक अभियान
( पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवाग्राही मैत्री प्रशासन हाम्रो प्रतिबद्धता) नेपालको संविधानले नागरिकलाई समानता, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवाप्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाले हरेक नागरिकलाई राज्यको मूल ढोकाबाट सहज रूपमा सेवा लिन सक्ने वातावरण दिनुपर्ने दायित्व बोकेको छ । तर व्यवहारमा अझै पनि ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारी, अनावश्यक जटिलता, दलाल संस्कृति र अपारदर्शिताले हाम्रो प्रशासनिक प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेको छ । जसकारण संविधानले परिकल्पना गरेको ‘सुशासन’लाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नीतिगत सुधार अत्यावश्यक छ। कर्मचारी प्रशासन कुनै पनि राज्यको मेरुदण्ड हो।
कर्मचारी इमानदार, जवाफदेही र नागरिकमैत्री नभएसम्म संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार कागजमै सीमित हुन्छन्। सेवाग्राहीले कार्यालय धाउनुपर्ने, फाइल लतारिने, समयमा निर्णय नआउने वा पारदर्शिता नहुने अवस्था संविधानको आत्मासँग मेल खाँदैन। त्यसैले डिजिटल लगबुक, एकद्वार प्रणाली, खर्च सार्वजनिकीकरण, फोन तथा इमेल सेवाको जवाफदेहिता, बायोमेट्रिक उपस्थिति, क्षतिपूर्ति र दण्डको व्यवस्था जस्ता सुधार संवैधानिक शासन र कर्मचारी प्रशासनबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने आधारस्तम्भ हुन्। यसले नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउँछ, सेवाग्राहीलाई हकअधिकार सुरक्षित भएको अनुभूति दिलाउँछ । र कर्मचारीलाई पनि कर्तव्यबोधसहित जवाफदेही बनाउन बाध्य गर्छ।
यस अवधारणाको कार्यान्वयनले संविधानमा अंकित सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका मूल्य व्यवहारमा उतार्न सघाउनेछ । नागरिकलाई केन्द्रमा राख्ने र कर्मचारीलाई सेवकको भूमिकामा स्थापित गर्ने यो सुधार योजनाले मात्र नेपाललाई आधुनिक, पारदर्शी र जनमैत्री प्रशासनिक प्रणालीतर्फ डोर्‍याउन सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, विश्वास पनि हो ।
१)डिजिटल कार्य लगबुक
हिजो के भयो, आज के हुदैछ भन्ने नागरिकले तत्कालै देख्नेछन
प्रत्येक सरकारी कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार दैनिक सम्पूर्ण कार्य विवरण कार्यालयबाट बाहिर निस्कनुअघि अनिवार्य रूपमा डिजिटल रेकर्ड बुकमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। यो लगबुक सार्वजनिक हुनेछ र स्थायी रूपमा सर्भरमा सुरक्षित रहनेछ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान सके हरेक कर्मचारीको दैनिक कार्य विवरण अनिवार्य डिजिटल रेकर्डमा रहनेछ । र स्थायी रुपमा सुरक्षित र सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्न पनि सकिनेछ ।कार्यालयमा पारदर्शिता ल्याउन र कर्मचारीको कार्यदक्षताको मापन गर्न यो अत्यन्त उपयोगी हुन्छ। कर्मचारीको पनि व्यक्तिगत जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ, जसले अकर्मण्यता वा ढिलासुस्तीलाई रोक्नेछ।
सेवाग्राहीले कर्मचारीले गरेको काम र कार्यगत प्रगति तत्काल हेर्न सक्छन्।अनियमितता, ढिलासुस्ती वा
भ्रष्ट्राचार कम हुन्छ। साथै कर्मचारीका लागि पनि दीर्घकालीन मूल्यांकन र पदोन्नतिको आधार स्वच्छ एवम्‌ निष्पक्ष हुन्छ।
२) लगबुक व्यवस्था (कार्यालय समयबाहिरका गतिविधि)
कर्मचारी जहाँ भए पनि सेवाको निरन्तरता
कार्यालय समयमा कर्मचारीले कार्यस्थल छाड्नुपरे कारण, फर्कने अनुमानित समय र आफ्नो स्थानापन्न
कर्मचारीको नाम लगबुकमा लेख्नुपर्नेछ।कार्यालय सेवामा अवरोध नहोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्न यस्तो
व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यस्तो व्यवस्था गर्दा सेवाग्राहीले आफ्‌नो कामका लागि अनावश्यक प्रतीक्षा गर्नुपर्दैन । र कर्मचारीको अनुपस्थितिको दुरुपयोग रोक्न पनि यसले सघाउँछ।साथै पारदर्शिता र सेवाग्राहीमैत्री वातावरण बढ्छ।सेवाग्राहीलाई ‘कर्मचारी छैनन्‌’ भन्ने बहाना अन्त्य हुनेछ ।
३) शाखा वा विभाग बन्द नगर्ने व्यवस्था
कार्यालय सधैं खुला, सेवा कहिल्यै बन्द हुदैन
विशेषगरी हिजोआज कार्यालय समयका बेला बीचमा सेवाप्रवाह रोकिने गरेका पनि छन् । अब कार्यालय समयमा कुनै पनि विभाग वा शाखा बन्द गर्न पाइनेछैन। खाजा खाने समय वा बिदामा कर्मचारीले आफ्नो स्थानापन्न व्यक्ति तोकेर मात्र कार्यस्थल छाड्न पाउनेछन्। यस्तो व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई आज कर्मचारी छैनन् भन्ने कारणले काम रोक्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउनेछ । सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत गर्नेछ
।कार्यालयको निरन्तर सेवा पनि सुनिश्चित हुनेछ । कर्मचारीमा पनि जिम्मेवारीबोध र अनुशासन बढ्नेछ।
४) निवेदन तथा उजुरी दर्ता
नागरिकको आवाज रोकिँदैन सर्वसाधारण नागरिकले कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा निवेदन वा उजुरी भौतिक वा इन्टरनेट दुवै माध्यमबाट दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । र कर्मचारीले दर्ता नम्बर र जवाफ पाउने समय सीमा तत्कालै सेवाग्राहीलाई दिइनुपर्नेछ। निवेदकको निवेदन वा उजुरी अस्वीकार गर्दा कारण स्पष्ट गरिदिनुपर्नेछ ।
उजुरी अथवा निवेदन भौतिक वा अनलाइन दुवै बाट दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई आफ्नो आवाज उठाउने सहज बाटो खुला रहन्छ। र नागरिकले हरेक कुरा औपचारिक रूपमा ट्र्याक गर्न सक्नेछन् । निवेदकको निवेदन वा उजुरी दर्ता नहुने वा प्रमुखको अनुमतिका नाममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति यसले अन्त्य गर्नेछ । साथै न्याय र जवाफदेहितामा विश्वास बढ्छ।
५) एकद्वार प्रणालीबाट सेवा
एकै ढोका–सम्पूर्ण सेवा सेवाग्राहीले एक पटक कुनै पनि निवेदन दर्ता गरेपछि बाँकी सम्पूर्ण आन्तरिक प्रक्रिया कार्यालयले आफैं गर्नुपर्नेछ। निवेदन दर्ता गर्दा कागजात सूची, काम सम्पन्न हुने समय, सम्पर्क व्यक्ति, क्षतिपूर्ति, सजाय–जरिवानालगायत सबै विवरण सेवाग्राहीलाई दिइनुपर्छ। यस्तो व्यवस्था गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।
यसले सेवाग्राहीले अनेक शाखा धाउनुपर्ने, फाइल लतारिने वा ढिलाइ गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनेछ । र
सेवाग्राहीलाई सहज, छिटो र पारदर्शी सेवा पनि उपलब्ध हुनेछ । यसले कर्मचारीमा जिम्मेवारी र
जवाफदेहिताको विकास गर्न यसले सघाउनेछ । नक्कली मध्यस्थ, दलाल वा अनावश्यक खर्च पनि घटाउँछ।
६) क्षतिपूर्ति तथा दण्ड (जरिवाना)
ढिलाइ नगर्ने, काम नगरे सजाय अनिवार्य
कर्मचारीबाट तोकिएको समयमा सेवा नपाउँदा सेवाग्राहीले पाएको क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल गरिनेछ। कर्मचारीबाट ढिलासुस्ती हुने काम दोहोरिन नदिन आवश्यक दण्ड–जरिवाना व्यवस्था पनि गरिनेछ।जवाफदेहिता र कार्यदक्षता सुनिश्चित गर्नयो एक कडा कानुनी आधार हो, जसले कर्मचारीलाई समयमै काम गर्न बाध्य बनाउने मात्र होइन, सेवाग्राहीको समय पनि बचत हुनेछ । र सेवाग्राहीले आफ्नो अधिकार सुरक्षित भएको महसुस गर्नेछन् । ढिलाइ संस्कृतिको अन्त्य नै हुनेछ।
७) निर्णय सार्वजनिक गर्ने समयसीमा
निर्णय अब नागरिकसँग लुक्दैन
कार्यालयमा गरिएको बैठकको निर्णय एक घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्ने र ऐन–नीति–कार्यक्रम २४ घण्टाभित्र वेबसाइट वा सूचनापाटीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । बैठकलाई गोप्य राखेर लाभ उठाउने, सूचना लुकाउने वा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति हटाउन यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।यसबाट जनता र सरोकारवालाले तत्काल जानकारी पाउनेछन् । र उनीहरुमा सरकारी कार्यालयका निर्णयप्रति विश्वास र समर्थन बढ्नेछ।अनावश्यक अफवाह वा भ्रम फैलिन पनि पाउँदैन।
८)खर्च सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था
प्रत्येक रुपैयाँ नागरिकको नजरमा
कुनै पनि कर्मचारीले दैनिक भुक्तानी वा निकासी विवरण कार्यालय समय सकिएपछि १५ मिनेटभित्र वेबसाइटमा देखिने गरी राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसले सार्वजनिक रकम पारदर्शी बनाउँछ । भ्रष्ट्राचार र फजुल खर्च घटाउँछ। र सरकारी कामकाज अनि कारोबारमा जनताको विश्वास बढ्छ।प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब नागरिक आफैंले निगरानी गर्न पनि सकनेछन्।
९)व्यक्तिगत स्थान पहिचान/नेटक/जिपिएस
कर्मचारी कहाँ छन, नागरिकले तुरुन्तै थाहा पाउनेछन ।
कर्मचारीको परिचयपत्रमा नेटक/जिपिएस जडान गरिनेछ, जसबाट सेवाग्राहीले डिजिटल बोर्डमार्फत
कर्मचारी कार्यालयमै छन् वा छैनन् भनेर तत्काल हेर्न सक्नेछन्। यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारी अनावश्यक
रूपमा कार्यालयबाट बाहिरिने वा उनीहरुले लापरबाही गर्ने प्रवृत्ति रोकिनेछ ।सेवाग्राहीले कर्मचारी भेट्न समय खेर फाल्नुपर्नेछैन । र कर्मचारीलाई नियमित रुपमा कार्यालयमा उपस्थित हुन बाध्य बनाउनेछ । यस्तो व्यवस्थाले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वृद्धि पनि गर्नेछ ।
१०) प्रभावकारी फोन तथा इमेल सेवा
नागरिकको कल र इ मेल अब बेवास्ता हुदैन
कार्यालयको ल्यान्डलाइन वा इमेलमा आएका निवेदन या उजुरीको जवाफ सुनिश्चित गरिनेछ। सबै फोन कल रेकर्ड भई गुणस्तर मूल्यांकन गरिनेछ । साथै आवश्यक परे सेवाग्राहीलाई कल रेकर्ड उपलब्ध गराइनेछ।सेवाग्राहीसँगको प्रत्यक्ष संवादलाई व्यवस्थित बनाउन यसले सघाउनेछ ।सेवाग्राहीले जानकारी र सेवामा सहज पहुँच पनि पाउनेछन्।गलत जानकारी वा गैरजिम्मेवार व्यवहार प्रमाणसहित देखाउन पनि यसले सहयोग गर्नेछ । साथै सेवाको गुणस्तर पनि सुधार हुनेछ ।
११) बैठक आह्‌वान तथा उपस्थिति
बैठक समयमै, उपस्थिति पारदर्शी
कुनै पनि बैठक आह्‌वान डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुनेछ। र त्यसमा सहभागी हुनेहरुको उपस्थिति
बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारा रियल–टाइममा दर्ता हुनेछ। यस्तो व्यवस्थाले बैठकमा उपस्थित नहुने वा ढिला गर्ने प्रवृत्ति रोकिनेछ ।समयमै बैठक हुने र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ नहुने सुनिश्चितता गर्न यसले सघाउनेछ ।उपस्थिति नतिजा पारदर्शी हुने भएकाले सबैलाई बैठकमा सहभागी हुन यसले उत्प्रेरित पनि गर्नेछ । कर्मचारीमा अनुशासन र जिम्मेवारीको भावना बढाउन पनि यस्तो व्यवस्थाले सहयोग गर्नेछ ।
निष्कर्ष
प्रस्तावित नीतिगत सुधार अवधारणाले नेपालको प्रशासनिक संरचनामा गहिरो र दीर्घकालीन सुधार
ल्याउनेछ। सबैभन्दा पहिले यसले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नेछ। कर्मचारीको दैनिक कामदेखि लिएर कार्यालयको निर्णय, खर्च र सेवा प्रवाहसम्म सबै कुरा नागरिकको नजरमा हुने भएकाले गोप्यतामै लुकेर हुने अनियमितता घट्नेछ।
दोस्रो, यसले कर्मचारीमा अनुशासन र जवाफदेहिता बढाउँछ। लगबुक, बायोमेट्रिक उपस्थिति, एकद्वार
प्रणाली र क्षतिपूर्तिको प्रावधानले कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन बाध्य पार्छ। काम नगरे सजाय र ढिलाइ गरे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले अकर्मण्यता, ढिलासुस्ती र फितलो सेवाभावनाको अन्त्य गर्नेछ।
तेस्रो, सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्छ। नागरिकले अनावश्यक रूपमा शाखा–शाखा धाउनु नपर्ने, कागजपत्र गुम्ने वा फाइल लतारिने अवस्थाबाट मुक्ति पाउनेछन्। सेवाप्रवाह सहज, छिटो र निश्चित समयसीमामा हुने भएकाले नागरिकमा प्रशासनप्रति विश्वास बढ्नेछ।
चौथो, यसले भ्रष्टाचार र दलाल संस्कृतिलाई कमजोर पार्नेछ। हरेक निर्णय र खर्च सार्वजनिक हुने, उजुरी–निवेदन अनलाइनै दर्ता हुने र सम्पर्क प्रणाली व्यवस्थित हुने भएकाले अनावश्यक घुस, पहुँच र सिफारिसको प्रवृत्ति हराउँदै जानेछ।
अन्ततः यसले संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्नेछ। नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न र कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाएर राज्य–नागरिकबीचको दूरी घटाउँछ।
यस अवधारणाको सफल कार्यान्वयनले नेपाललाई आधुनिक, पारदर्शी, जिम्मेवार र नागरिकमैत्री प्रशासनिक प्रणालीतर्फ अघि बढाउनेछ। यिनै सुधारले नेपालको लोकतन्त्रलाई अझ सबल, विश्वासिलो र जनमुखी बनाउन सहयोग गर्नेछन्।
अभियानको पहिलो चरण गरिने कार्यक्रमहरु
· पत्रकार सम्मेलन
· अभियानमा सामेल हुन र समन्वय गर्न अन्य राजनैतिक दललाई आव्हान
· गण्डकी प्रदेशको अन्य जिल्लाहरुका नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यासमितीलाई अभियान बारे जानकारी
· नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय कार्यालयमा अभियान दर्ता
· कास्की जिल्लामा अन्य प्रमुख राजनैतिक दलका नेता तथा भातृ तथा सुभेक्छुक सस्था सग बैठक
· मुख्यमन्त्रि, प्रदेश सभा सभामुख, पालिकाका प्रमुख , प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत निति निर्माण
तथा कार्यन्वयन सग सम्बन्धित कार्यालय, संसदिय समिति, संबैधानिक निकायका प्रमुखलाई
अभियानमा उल्लेख ऐन कार्याविधि लागु गर्न माग पत्र बुझाउने
· प्रदेश, जिल्ला,पालिका तथा प्रमुख कार्यालयका प्रमुख सग एकल तथा सामुहिक वार्ता
· कर्मचारी युनियन, संगठन सग छलफल
· प्रदेश, जिल्ला र पालिका कार्यसमितीहरु तथा जनताको भिडहुने कार्यालयका प्रमुखको ध्यान
आकार्षणका लागि कार्यालय अगाडी पोष्टर व्यानर
· पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, गण्डकी प्रदेश उद्योग परिसंघ, पोखरा औधोगिक क्षेत्र उद्योग संघ,
च्याम्मर अफ कमर्श, निर्माण व्यसायीक संघ, पत्रकार महासंघ, पृथ्वी राजमार्ग संचालन समिति,
नगरबस समिति, मानव अधिकार लगायका जनता र उद्योग व्यवसाय सग सम्बन्धित सस्थाका
प्रमुख सग छलफल तथा अन्तरक्रिया
· कोण सभा